User:कुर्मी सैंथवार

सैथवार-मल्ल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी रहे, रामायण, महाभारत के मल्ल राष्ट्र को विस्तृत पहचान छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिला। प्राचीन सोलह महाजनपदों में कुशीनारा व पावा के मल्ल संथागार प्रणाली के गणतांत्रिक जन थे। सातवीं शताब्दी में राजपूतों के उदय के बाद संथागारिक सैंथवारों की पहचान पर धुंध छा गई। इसके बाद मुगल काल में इनसे सम्बंधित कुछ जानकारी मिलती है। इस दुर्घटना के उपरांत स्व. केदारनाथ सिंह सैंथवार, स्व. राजेश सिंह सैंथवार, स्व. नंद किशोर सिंह, श्री जन्मेजय सिंह, श्री ज्ञानेंद्र सिंह एवं डॉ बी.एन. सिंह आदि के अनवरत संघर्षों से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की 02-12-1994 की संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश शासन के 6 सितंबर 1995 की अधिसूचना से कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैंथवार को क्रमांक 9 पर ओबीसी की सूची में शामिल किया गया। इस अधिसूचना के विरुद्ध भी राजपूत/ठाकुर/क्षत्रिय जाति के कुछ लोगों के साथ ही साथ इस मानसिकता के कुछ सैथवारों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनौती दी। जिसके फलस्वरूप एक बार फिर माननीय न्यायालय ने उक्त अधिसूचना जिसमें अन्य और सभी पिछड़ी जातियां सम्मलित थीं के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। जिसके कारण केवल सैंथवार-मल्ल ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों में भी भारी आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त हो गया। अनेक प्रकार के दबावों के बाद सरकार की शिथिल पैरवी में तेजी आई और 5 जून 1998 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने याचिका निरस्त कर दी और कहा कि याचीगण चाहें तो अपना प्रत्यावेदन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग या शासन को दे सकते हैं। इसी बीच राजपूत/ठाकुर/क्षत्रिय बनने वाले बहुरूपिये, क्रीमीलेयर्स, बच्चों के भविष्य से उदासीन सैथवारों ने शासन के द्वारा एक पत्र तहसील मुख्यालय पर भिजवा दिया जिससे कई जगहों पर जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया। इस ग्रहण को दूर करने के लिए देवरिया जनपद के स्व. राजेश सिंह सैंथवार ने संघर्ष किया और दबाव बनाया तब फसली वर्ष की कॉपी लगने लगी, इतने से भी जी नहीं भरा तो उत्पाती लोग आयोग, शासन व न्यायालय को लगातार गुत्थियों में उलझाते रहे। राजपूत/ ठाकुर/क्षत्रियों के उकसावे में आकर पुनः सन् 1999 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जो न्यायालय द्वारा 10 मार्च 2004 को खारिज कर दी गई। अब उत्तर प्रदेश में अपना समाज ओबीसी में शामिल हो गया। बाबू केदारनाथ सिंह सैंथवार का मानना था कि जब तक ओबीसी की केंद्रीय सूची में अपनी जाति शामिल नहीं होगी तब तक राजपूत बनने वाले लोग व्यवधान पैदा करते रहेंगे। बाबू केदारनाथ सिंह सैंथवार ने सैंथवार समाज को केंद्रीय सूची में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रत्यावेदन दिया। जिसकी संस्तुति जनवरी 2006 में मिली। केंद्र सरकार के गजट में प्रकाशित होने के साथ ही सैंथवार समाज ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल हो गया। इस उठापटक से उत्तर प्रदेश में 1995 से 2006 के बीच सैकड़ों युवक-युवतियां राज्य एवं केंद्र सरकार में आरक्षण से वंचित होते रहे, उनके भविष्य का कत्ल होता रहा। आरक्षण विरोधी स्वार्थी लोग पुनः 19 जनवरी 2009 को आरक्षण को कमजोर करने की बदनियति से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति शासन को भिजवा दिया। उत्तर प्रदेश शासन ने न्याय विभाग से परामर्श लिया जिसमें न्याय विभाग ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित मानक (क्राइटेरिया) का पालन करने को कहा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य पिछड़ा वर्ग की संस्तुति वापस लौटा दी और हमारे आरक्षण पर खतरे के बादल एक बार फिर मंडराने लगे। तभी पूर्व मंत्री श्री जी एम सिंह उद्धारक बनकर आए व राज्य पिछड़ा वर्ग में प्रभावी पैरवी करके हमारे आरक्षण को बचा लिया। 5 नवंबर 2015 को उत्तर प्रदेश शासन ने हमारा आरक्षण अपनी सूची में यथावत सुरक्षित कर दिया। और यही उत्तराखंड सरकार के ओबीसी सूची में भी दर्ज है। 1- सामाजिक दृष्टि से निम्न स्थान, शारीरिक श्रम से आजीविका, कम उम्र में शादी, काम में महिलाओं का शारीरिक श्रम राज्य के औसत से 25% कम हो। 2- शैक्षणिक दृष्टि से बच्चों का प्रवेश व स्कूल छोड़ने तथा हाई स्कूल तक शिक्षा राज्य के औसत से 25% कम हो। 3- जिन जाति वर्गों की सकल वार्षिक आय राज्य के औसत से 25% कम हो। 4- कच्चे मकानों में रहने का औसत 25% से अधिक हो। 5- पीने का पानी 50% से अधिक परिवारों को आधा किमी दूर से लाना पड़ता हो। 6- उपभोक्ता राज्य के औसत से 25% से अधिक ऋणग्रस्त हो। इस मानदंड पर कुत्सित मानसिकता के लोगों द्वारा कूदाकादी करने से अपने समाज के आरक्षण पर तलवार चलनी तय है। भविष्य चिंतन आज भी जो लोग गांव के बाहर ठाकुर/राजपूत/क्षत्रिय बनकर रहते हैं वे अपने क्षद्म अहम की तुष्टि हेतु पर्दे के पीछे से अभावग्रस्त गांव के गरीब, पिछड़े, लघु व सीमांत श्रेणी में 90% से अधिक किसानों के बच्चों को शिक्षा, सरकारी क्षेत्रों से बेदख़ल करना चाहते हैं एवं ओबीसी के कारण समाज को मिली केंद्र व प्रदेश की नौकरी ,एडमिशन, ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधियों व सरकारी सहायता में दुश्मन का काम कर रहें हैं। यदि हम सब एक ही जाति समूह हैं तो क्यों अपने ही समाज के कुछ लोग लखनऊ, दिल्ली आदि जगहों से चंदा जुटाकर अपने ही भाइयों का भविष्य खराब करने में लगे हैं? ऐसे लोग अपने अहम की तुष्टि के लिए हमारे ही कुछ भाइयों को भटकाकर वैचारिक रूप से आत्मघाती दस्ता तैयार कर रहे जो खुद के साथ समाज का विनाश कर सके। ऐसे भटके युवाओं को समझाकर समाज विरोधी साजिश से सावधान करना होगा। बंधुओं समाज की ये किश्ती तूफान से निकलकर आई है। इसे बचाना और मुकाम तक पहुंचाना हमारा संकल्प ही नहीं दायित्व है। लोकतंत्र में आबादी की ताकत को पहचानना जरूरी है। जो आपका साथ दे उससे भाईचारा कायम करके मजबूत बनना होगा। कुछ लोग युवाओं को भटकाकर, विभिन्न प्रकार के छद्म अफवाहों को फैला कर न्यायालय, आयोग एवं समाज को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं, इनके मूल में साजिश है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि कन्फ्यूजन पैदा करने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है! विवाद व विरोधाभास पैदा करने की बजाय परस्पर सहयोग करके समाज को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सहित हर क्षेत्र में मजबूती करें। जिस आरक्षण पाने के लिए मराठा, कापू, गुर्जर, गुजरात के पटेल-पाटीदार भारी भीड़ व उग्र आंदोलन चलाकर भी नहीं ले पा रहे हैं उसकी अहमियत को धूलधूसरित न होने दें। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपना और वृहत्तर समाज को नुकसान न करें। आज समय की मांग है कि समस्त खेतिहर जातियां एकजुट हों, उन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाए। विभिन्न मुद्दों में विखंडित अपने समाज को जोड़कर एकजुट करने का संकल्प लिया जाए। साथ ही साथ समानता आधारित सामाजिक एकता को बनाने के लिए अपने पूर्वज, एशिया के दीप गौतम बुद्ध, संत कबीर, एवं संविधान के दिखाये मार्ग पर चलकर गरीब, दलित, मजलूमों के हितों के लिए संघर्ष किया जाए।
 * कुर्मी- सैंथवार- मल्ल :विहंगम दृष्टि*
 * आरक्षण हेतु संघर्ष* आधुनिक काल में पहली सरकारी व विश्वसनीय जानकारी 1881 के इंडियन सेंसस (जनगणना) में मिली, सन 1881 से 1921 तक की जनगणना, यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध की 1901, 1911, 1921 की जनगणना, 03-01-1931 के शासनादेश में सैंथवार - मल्ल को लगातार भारत की कुर्मी जातियों में गिना गया। ब्रिटिश सरकार के समय सन् 1882 से अब तक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी सैंथवार को कुर्मी की उपजाति में रखा गया है, जिसे  गोरखपुर, देवरिया एवं आजमगढ़ आदि के गजेटियरों में देखा जा सकता है। सन् 1931 में सैंथवार को अलग जाति समूह के रूप में गिना गया और आगे यह पृथक्करण मराठा, कापू, वेल्लाल, वोक्कालिंगा, कुनबी आदि में भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1986 में पिछड़ी जातियों की सूची में क्रमांक 9 पर कुर्मी सैंथवार को रखा। मंडल कमीशन लागू होने के पहले ओबीसी की सूची दुरुस्त की जा रही थी। अपने समाज के मसीहा स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैंथवार ने सैंथवारों को भी आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में रखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिसका विरोध राजपूत/ठाकुर/क्षत्रिय मानसिकता के सैथवारों ने शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सैंथवार समाज 4 अगस्त 1989 के आदेश से ओबीसी की सूची से बाहर हो गया इसके साथ ही हजारों युवाओं-युवतियों तथा जनप्रतिनिधियों के भविष्य पर ग्रहण लग गया।
 * ओबीसी हेतु मानदंड* उत्तर प्रदेश शासन ने अलग क्रमांक पर किसी जाति को रखने के लिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में  निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर आख्या की अपेक्षा की है।
 * बिहार विमर्श*  बिहार का कुर्मी समाज श्री आर.सी.पी. सिंह, श्री धर्मपाल, स्व. मैनेजर प्रसाद, श्री राम धनी सिंह के प्रयास से नीतीश सरकार ने सैंथवार समाज को बिहार कुर्मी समाज का अंग मानकर आसानी से 2010-11 में ओबीसी सूची में चनऊ, धानुक की भांति अलग रूप से दर्जा दिया। वहां भी राजपूत मानसिकता लोगों ने बहुत अडंगा लगाया लेकिन न्यायालय या आयोग में किसी प्रकार वाद दायर नहीं किया गया।

जय कुर्मी सैंथवार मल्ल समाज!