User:ब्रजेन्द्र उपाध्याय

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से आव्हान किया है कि वे “दलितों को अपना वोट बैंक” बनाएँ. असल में उत्तरप्रदेश में जिस प्रकार मायावती अप्रासंगिक होती जा रही हैं और राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पार्टी में कोई मजबूत, देशव्यापी अपील वाला दलित नेता मौजूद नहीं है.

इस खाली “स्पेस” को देखते हुए प्रम नरेंद्र मोदी ने पार्टी को यह इशारा दिया है. स्वाभाविक है कि भाजपा यह मानकर चल रही है कि सवर्ण (ब्राह्मण, राजपूत और बनिया) तो उसके बंधुआ वोट बैंक हैं ही... इसलिए दलितों को प्रसन्न रखना है तो “आरक्षण का कार्ड” और आक्रामक तरीके से खेलना होगा.

सही मायने में राजनीतिक पार्टिया आरक्षण को लेकर कभी गंभीर नही हुई, बीजेपी के बारे में अभी कोई भी राय बनाने के पहले इसे एक बार सम्पूर्ण भारत मे राज करने का मौका जरूरी है। 70 साल से सवर्ण समुदाय आरक्षण को अपनी आहुति दे रहे हैं. सरकारों ने अपनी रोटियों को गर्मागर्म रखने के लिए इस आरक्षण रूपी जिन्न को कभी भी बोतल में बंद करने का प्रयास नही किया, वरन इस जिन्न को और ज्यादा आजादी दे दी गई. आरक्षण रूपी जिन्न के बोतल का ढक्कन जानबूझ कर ये नेता कही रखकर भूल से गए हैं, यहाँ तक कि सरकार ने कभी भी इस जिन्न से परेशान लोगो (यानी सवर्णों) की सुध तक नही ली, बस वोट लिए. मजे की बात यह है कि इससे आहत लोग भी बस चुपचाप वोट देते रहते है, कभी कभी थोड़ी बहुत आपत्ति दर्ज करवा के शांत बैठ जाते हैं. नेताओ को भी अब मालूम हो चला है कि सवर्ण सिर्फ एक काम कर सकते और वह है हजार बार लात खाने के बाद भी उन्हीं को वोट देने का. आज आरक्षण रूपी जिन्न अपनी मजबूत जड़े फैलाकर बैठा है, लेकिन किसी सवर्ण समाज के नेता ने या किसी पार्टी के सवर्णों ने एकजुट होकर कभी आवाज़ नहीं उठाई. बल्कि आरक्षण बना रहे इस नारे पर बनी पार्टी बसपा में ही कई स्वार्थी सवर्ण घुस गए. आखिर इस जिन्न को बोतल में कोई बंद करे तो कैसे करे? बीजेपी को अभी भी 7 साल और चाहिए पूर्ण भारत मे राज करने के लिए, उसके बाद जैसे आज तीन साल बाद लोगो को अच्छे दिनों के दर्शन नही हो रहे है, तब भी अगला कार्यकाल भाजपा को देना बनता है, इसका अर्थ हुआ कि आरक्षण पर बहस हेतु हमें कम से कम 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा. बीजेपी इस मुद्दे का शिगुफा आज, और यहाँ तक कि 2019 में भी नही छोड सकती है, उसका एक मात्र सर्वविदित कारण है आरक्षित वर्ग का वोटर.

2020 में यदि मोदी जी सभी चुनाव एक साथ कराने का ऐतिहासिक निर्णय ले सके, तब भी 2025 के बाद के समय का इंतजार करना पड़ सकता है. लेकिन इसके अलावा एक समय और है, “2022” ये वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है. इस साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले है क्योंकि यदि आज से 5 साल लगातार हर चुनाव में बीजेपी जीतती है, तो तब तक हर राज्य में एक फिंर से चुनाव हो चुके होंगे. यदि सवर्ण लोग 10 साल इंतजार नही कर सकते, तो आज क्या कर सकते है? मेरे विचार से जून 2019 तक तो कुछ भी नही हो सकता है. यदि मोदी जी वाकई कुछ करने का जज़्बा रखते है, तो सवर्णों को जून 2029 तक इंतजार करना होगा... और हाँ मोदी जी को लगातार सत्ता भी देनी होगी. हर बार बीजेपी आरक्षण के छत्ते को छेड़ती है तो लाभार्थियों की आंख की किरकिरी बन जाती है. इसकी बजाय यह हो सकता है कि आरक्षण को यथावत रहने देवें, और उसी प्रकार के लाभ सवर्णों को भी दे देने की योजनाओं पर कार्य करने से सवर्णों का भी भला होगा, वहीं आरक्षित वर्ग की नाराजगी से भी बचा जा सकेगा.

ऊपर मैंने 10 साल का जो गणित बताया है, उसका तात्पर्य यह है कि बीजेपी जब इस छत्ते को छेड़ेगी, तब उसको धरातल पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा लेकिन 2022 एवं 2027 के मध्य भाजपा को कम से कम नुकसान होगा. इस समय उस नुकसान को सवर्णो से उसकी भरपाई हो सकेगी ऐसा मेरा अनुमान है. अब सोचें कि सवर्णों की दुर्दशा को ठीक करने के लिए भाजपा अभी आज की तारीख में अंतरिम राहत के रूप में क्या कर सकती है, कि सवर्ण भी कुछ राहत पा सके... जैसे यदि किसी प्रवेश परीक्षा में यदि मायनस मार्किंग है तब सामान्यतः st sc को 300 नम्बर पर मौका मिल जाता है जबकि सवर्ण को 550 नम्बर लेने होते हैं. सरकार को परीक्षा फॉर्म जमा करते समय ही यह बता देना चाहिए कि अनारक्षित श्रेणी चुनने पर ऋणात्मक पद्वति लागू नही होगी, क्योंकि नम्बर कटने के डर से अधिकतर सवर्ण सवाल छोड़ देते हैं. इस नियम से उन्हें सीधे सीधे 70 से 120 नम्बर का फायदा होगा, (यदि तीस सवाल गलत किये, तो 30 नम्बर नही काटेंगे और 40 सवाल के तुक्के मारे और उनमें से 15 भी सही हो गए, तो 60 नम्बर यानी 90 नम्बर का फायदा). यदि वह लड़का आज 450 नम्बर ला रहा है, तब नई पद्धति से उसके 540 नम्बर होंगे. प्रवेश परीक्षा के ठीक पहले की कक्षा में सवर्ण को 60 % के ऊपर प्रत्येक 1% के 2 नंबर प्रवेश परीक्षा में बोनस के रूप में जोड़े जाएँ. प्रवेश परीक्षा के कितने अंक किस श्रेणी के लिए होना अनिवार्य है या पहले से तय कर देवे. यानी यहाँ 500 नंम्बर के बदले कोई 300 नम्बर पर सिलेक्ट हो रहा है, तो 450 वाले सवर्ण को बिना धक्का लगाए उसकी मेहनत के दम पर 150 नम्बर अतिरिक्त भी दिए जा सकते हैं. यानी 450 नंबर वाला 600 नम्बर ले आएगा, अर्थात बिना आरक्षण को छेड़छाड़ किये सरकार चाहे तो सवर्ण को लाभ पहुचाने का काम कर सकती है, और इस काम में आरक्षित वर्ग की नाराजगी भी नही झेलनी होगी.

अभी हाल ही में कुछ नेताओं ने अपने भाषणों में आरक्षण हटाने का जिक्र किया, तो उनकी सियासत हिलती नजर आयी, और बड़ी मुश्किल से डेमेज कंट्रोल किया गया. अब जबकि आरक्षण निजी क्षेत्रों और पदोन्नति में भी अपने पाँव पसार रहा है, तो यही से इसके पंख काटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. यदि आरक्षण को अब समाप्त नही किया गया, तो फिर शायद ही कभी समाप्त किया जा सकेगा. आरक्षण आज भूखे जिन्न की तरह हो गया है, जिसे जितना खाना दो कम ही पड़ता है, इसलिये इसका ध्यान खाने हटाना बहुत जरूरी है, तब ही वो खाने बात नही करेगा. सरकार पद्दोन्नति में आरक्षण को फिलहाल एक कोने में रख दे, और मप्र के शिवराज मामाजी को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय सरकारी कॉलेजों में सीटें कैसे बढ़ाएं, मेडिकल सुविधा को और कैसे अच्छे से कर सके उस पर ध्यान देना उचित रहेगा.

दूसरा तरीका यह है कि सरकार चाहे तो नई नौकरियों में सवर्ण को 65 वर्ष तक कि रिटायर उम्र तय कर सकती है. अनारक्षित पदों से नौकरी पाने वाले को 2 वेतनमान शुरू से ही अधिक दे सकती है. सरकार चाहे तो अनारक्षित वर्ग से फॉर्म जमा करने पर अधिकतम उम्र में 3 से 5 वर्ष की छूट देकर आरक्षित वर्ग के बराबर ला सकती है. सरकार चाहे तो उच्च पदों पर सिर्फ अनारक्षित वर्ग के तहत ही भर्ती कर सकती है. डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मुद्रा लोन, रूपे, BHIM अप्प, आधार कार्ड आयोग आदि योजनाओं के कारण कई नए विभाग बने हैं. इनमें नियुक्ति सबके लिए खुली भर्ती के तहत भी कर सकती है, या ऊपर दिए गए फॉर्मूले का उपयोग कर सबको समान कर सकती है. जब कोई लकीर मिटाना आसान न हो तो, उससे बड़ी लकीर ठीक उसके नीचे खींच दो, कुछ दिनों बाद सब लोग उस लकीर को मानने और स्वीकार करने लगेंगे. अब यह सरकार के हाथ में हैं कि वो सवर्णों को थामने के लिए अपना हाथ कब आगे बढ़ाती है. अन्यथा सवर्णों की इस काली लंबी दुश्वारियों का कोई अंत नहीं... सभी को केवल दलितों-OBC के ही वोट चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या सवर्ण इस देश के नागरिक नहीं हैं. उनके साथ यह दोहरा और असंवैधानिक रवैया आखिर कब तक चलेगा??