User:समाज का दर्पण/sandbox

खतरनाक साजिश : नेपाल के रास्ते आ रहे हैं आतंकी

हृदय परिवर्तन के नाम पर पुनर्वास की नीति के बहाने कहीं पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकियों के सहारे भारत के हृदय को दहलाने की साजिश तो नहीं रच रहा है. जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की पुनर्वास नीति का सहारा लेकर पूर्व आतंकी निर्धारित रूट और जिम्मेदार सुरक्षा एजेंसियों को दरकिनार कर भारत में प्रवेश कर रहे हैं. पिछले तीन साल में नेपाल के रास्ते भैरहवा व सोनौली होते हुए चार सौ से अधिक पूर्व आतंकी भारत लौट चुके हैं. वे अपने साथ पाकिस्तानी पत्नी व बच्चों को भी लेकर आए हैं. ऐसे में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार के पास कौन सा पैमाना है, जिससे वह उनके हृदय परिवर्तन को माप रही है. जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट ने 31 जनवरी 2004 को पुनर्वास नीति का निर्णय पारित किया. जिस पर 31 जनवरी 2004 को ही गवर्नमेंट ऑर्डर (नम्बरः होम-55-एच-2004) भी जारी कर दिया. जिसमें पूर्व आतंकियों को हृदय परिपर्तन के लिए सरेंडर करने और अपने गृह जिले में वापसी के लिए रास्ता देने की नीति अख्तियार की गई. इस नीति के तहत हृदय परिवर्तन के बाद हिंसा छोड़कर भारतीय संविधान और अखंडता में विश्‍वास रखते हुए मुख्य धारा से जुड़कर सामान्य जीवन जीने के सुविधाएं ऑफर की गईं. इस नीति में सभी ज्ञात आतंकियों को हथियार के साथ सरेंडर करने को कहा गया. जबकि दुर्दांत आतंकवादियों को बिना हथियार के भी सरेंडर करने की अनुमति दी गई. इसके लिए कुछ अपवाद भी तय किए गए. हत्या, रेप, अपहरण जैसे गंभीर अपराध के मामले में आतंकी तभी लाभ के हकदार होंगे, जब कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई हो, कोर्ट केस निस्तारित हो गया हो या उसे निर्दोष साबित किया जा चुका हो. इसी तरह आतंकी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मुख्यधारा में वापस होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उनके खिलाफ किसी तरह का गंभीर अपराध का आरोप न हो. हृदय परिवर्तन का दावा करने वाले आतंकियों के सरेंडर के लिए स्थान भी निर्धारित किया गया है. यह प्रावधान रखा गया कि पुनर्वास के लिए आने वाले आतंकी सेना, बीएसएफ या आईटीबीपी के ऑपरेशन यूनिटों में ही राज्य के जरिए सरेंडर कर सकते हैं. इसी तरह सिविल पुलिस के आईजी जोन, डीआईजी रेंज, डीएम व एसपी और सीआईडी के समक्ष ही उनके सरेंडर का प्रावधान रखा गया. सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन यूनिट की ओर से सरेंडर स्वीकार करने वाले अफसर का रैंक कमांडेंट से नीचे का नहीं होगा. सरेंडर स्वीकारने वाली एजेंसियों में कहीं भी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का जिक्र नहीं है. इसके बावजूद एसएसबी ने वर्ष 2010 से 22 अप्रैल 2014 तक 325 आतंकियों का सरेंडर स्वीकार किया और उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार को सौंपा. इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि जब इस प्रक्रिया में एसएसबी को शामिल रखने का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया था तो आखिर किस अधिकार के तहत एसएसबी ने ऐसा किया. जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 23 नवम्बर 2010 के आदेश (संख्याः गृह- 1376 आईएसए) के तहत पाक अधिकृत कश्मीर से कथित पूर्व उग्रवादियों की जम्मू कश्मीर वापसी के बारे में पुनर्वास नीति की प्रक्रिया को अधिसूचित कर रखा है. प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचित पुनर्वास नीति के अनुसार आतंकवादियों के सरेंडर के लिए रूट का भी निर्धारण किया गया है. जिसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अतिरिक्त भारत-पाक नियंत्रण रेखा पर बाघा बार्डर (अटारी), सलमाबाद, चकन-दा-बाग क्रासिंग पर संयुक्त जांच चौकी के रास्ते से आने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस रास्ते से कोई पूर्व आतंकी भारत नहीं आया. सभी उग्रवादियों के लिए काठमांडू वाया भैरहवा-सोनौली मुफीद मार्ग साबित हो रहा है. नेपाल सीमा से होकर लौटने का मुख्य कारण दोनों देशों के बीच वीजा प्रणाली का न होना है. जिसके चलते उन्हें व्यापक जांच-पड़ताल से नहीं गुजरना पड़ता है. अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट पर नजर डालें तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं. वर्ष 2010 से 22 अप्रैल 2014 के बीच पाकिस्तान से भारत लौटने वाले सभी 325 आतंकवादी नेपाल के रास्ते ही भारत आए हैं. जबकि यह उनके लिए निर्धारित रूट में शामिल नहीं है. भारत लौटने वाले कथित पूर्व आतंकी अपने साथ पाकिस्तानी पत्नी और जन्म के कारण पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्त करने वाले अपने बच्चे को साथ लेकर आ रहे हैं. अगर आतंकियों का हृदय परिवर्तन हो चुका है तो क्या अपने जेहन में अभिभावकों द्वारा भरे गए जहर को लेकर आने वाली पास्तिानी पत्नियों का भी हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या बच्चों का भी हृदय परिवर्तन भारतवासियों की तरह हो गया है या हो जाएगा? यह कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है. इसी तरह निर्धारित रूट और सरेंडर स्वीकार करने वाली सुरक्षा एजेंसियों को दरकिनार करके दूसरे रूट और दूसरी सुरक्षा एजेंसी का सहारा लेकर भारत में घुसने के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है. नेपाल आतंकवाद का केंद्र बनता जा रहा है. यहीं से आईएसआई के जरिए पाकिस्तान और चीन भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं. जिससे खतरा और बढ़ गया है. लिहाजा, यह आशंका लाजिमी है कि कहीं अपने आकाओं के इशारे पर कथित पूर्व आतंकी भारत की आत्मा को लहुलूहान करने की साजिश के तहत तो भारत नहीं लौट रहे हैं. जम्मू एवं कश्मीर की पुनर्वास नीति में महाराजगंज जिले के सोनौली बार्डर और एसएसबी का कोई जिक्र तक नहीं है. ऐसे में आतंकी इस रास्ते से भारत में क्यों प्रवेश कर रहे हैं. सबसे बड़ा आश्‍चर्य तो यह है कि एसएसबी अनधिकृत रूप से उनका सरेंडर कैसे और क्यों स्वीकार कर रही है. जबकि इसकी सूचना डीएम, एसपी डीआईजी रेंज और आईजी जोन को भी नहीं दी जा रही है. पिछले कुछ सालों के अंदर आईएम (इंडियन मुजाहिद्दीन) समेत कुछ आतंकी संगठनों के सक्रिय व दुर्दान्त आतंकियों को इसी बार्डर पर अन्य प्रांतों से आई सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है. देश की खुफिया एजेंसियां भारत-नेपाल सीमा को अत्यंत संवेदनशील सीमा मानती हैं, लेकिन इतने संवेदनशील बार्डर पर ऐसी संदेहास्पद गतिविधियां निर्बाध तरीके से चल रही हैं और इस पर शासन-प्रशासन की निगाह नहीं है. भारत-नेपाल सीमा पर सेना की तैनाती जरूरी भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा पर अंतरराष्ट्रीय आतंकी गिरोहों की सक्रियता अपने चरम पर है. नेपाली गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से यह सच्चाई उजागर हुई है, इस रिपोर्ट की भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी पुष्टि करता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से आतंकवादी हरकतों समेत दर्जनों तरीके की संगीन आपराधिक गतिविधियां धड़ल्ले से जारी हैं. अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोहों द्वारा संचालित इन गतिविधियों में मानव तस्करी से लेकर हथियार व मादक पदार्थों की तस्करी और नकली नोटों का कारोबार तक शामिल है. दोनों देशों की खुली सीमा से अपहरण, जबरन वसूली और डकैती जैसे अपराधों को भी धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है. दरअसल लश्कर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा और इंडियन मुजाहिद्दीन सरगना यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद नेपाली गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर विशेषज्ञों से विस्तृत अध्ययन कराया था. उक्त दोनों आतंकवादियों को पिछले दिनों भारत-नेपाल सीमा से पकड़ा गया था. विशेषज्ञों ने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों देशों के सीमावर्ती इलाके एक तरह से आतंकवादी और अपराधी गुटों के अड्डे में तब्दील हो गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारतीय और नेपाली भूमिगत संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोहों से हाथ मिला लिया है. अपराधी गिरोह बम धमाका करने के लिए आतंकियों की भर्ती से लेकर उन्हें जरूरी असलहा मुहैया कराने का भी काम कर रहे हैं. सुरक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलने के बाद नेपाली गृह मंत्रालय ने क्रॉस बार्डर क्राइम कंट्रोल एक्शन प्लान तैयार कर उसे लागू किया है. भारत-नेपाल सीमा पर संगीन आपराधिक और आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. इन सबके पीछे अंतरराष्ट्रीय गिरोहों का हाथ है. भारत और नेपाल को साझा अभियान छेड़कर आतंकी और अपराधी गिरोहों के नेटवर्क को नेस्तानाबूद करना होगा. दोनों देशों के बीच 1700 किमी लम्बी खुली सीमा रेखा है. नेपाल ने भारतीय सीमा पर ऐसे संगीन अपराधों की शिनाख्त की है, जिनमें से नौ में शामिल गिरोहों का ताल्लुक आतंकवादी गतिविधियों से है. ये अंतरराष्ट्रीय गिरोह बम विस्फोट और नकली नोट के कारोबार जैसी तमाम आतंकी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं. इन गतिविधियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में अड्डा बनाए बैठे आतंकी गिरोह संरक्षण दे रहे हैं. चीन भी धीरे-धीरे नेपाल में अपनी पैठ बना रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है. भारत-नेपाल सीमा पर पाकिस्तान के बाद चीन की गतिविधियां भी काफी बढ़ गई हैं. शिक्षण और निर्माण केंद्रों की आड़ में चीन की खुफिया एजेंसियां भारतीय सीमा में ताक-झांक कर रही हैं. भारत-भूटान सीमा पर पहले ही चीन की उपस्थिति बताई जा रही है. पाकिस्तान के आतंकी समूहों के अलावा उत्तर-पूर्व के माओवादी भी अब नेपाल सीमा पर ट्रेनिंग लेने लगे हैं. इन गतिविधियों को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर भी बीएसफ और सेना की युनिटें तैनात किए जाने की आवश्यकता जताई जा रही है. लेकिन इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया. अब जाकर गृह मंत्रालय ने इस दिशा में गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया है. भारत-नेपाल सीमा पर पहले से तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अफसरों का कहना है कि पाक से जुड़े कई आतंकी समूहों की लंबे समय से नेपाल सीमा के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियां चल रही हैं. खासतौर से भारत-नेपाल सीमा पर ऐसे कई स्थान हैं, जो कि फिलहाल किसी देश के कब्जे में नहीं हैं और आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर बनते जा रहे हैं. सीमा को दर्शाने वाले करीब डेढ़ सौ से ज्यादा खंबों का गायब होना उक्त बात की पुष्टि करता है. कुछ ही समय पहले नेपाल और उत्तर-पूर्व के माओवादी संगठनों से जुड़े सदस्यों के छत्तीसगढ़ में पकड़े जाने से भी आतंकी गतिविधियों के तेज होने की पुष्टि हुई थी. अब चीन की उपस्थिति भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है. एसएसबी के एक अफसर ने कहा कि भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता है. उन्होंने दबी जुबान से यह भी स्वीकार किया कि भारत-नेपाल सीमा अब इस स्थिति में पहुंच गया है, जहां बीएसएफ और नियमित सेना की इकाइयां तैनात की जाएं. सीमावर्ती इलाकों में खुफिया तंत्र अत्यंत मजबूत किए जाने की आवश्यकता है. इसके लिए जरूरी है कि उत्तराखंड, बिहार और अन्य सीमाई राज्यों के अधिकाधिक युवकों की अर्ध सैनिक बलों और सेना में भर्ती हो. स्थानीय युवकों के अनुभवों और उनकी भौगोलिक जानकारियों का फायदा उठाया जा सकता है. उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में भारत व नेपाल की सोनौली सीमा करीब ढाई दशक से आतंकी और संदिग्धों की घुसपैठ के लिए सबसे मुफीद साबित हो रही है. कश्मीर आतंकियों और पाकिस्तान पोषित गिरोहों से जुड़े आतंकियों के पकड़े जाने का सिलसिला यहां लगातार जारी है. केंद्रीय खुफिया एजेंसियां लगातार नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही हैं, लेकिन लचर सुरक्षा व्यवस्था घुसपैठ रोकने में कारगर नहीं हो पा रही है. उत्तर प्रदेश बिहार और उत्तराखंड से जुड़ी नेपाल की सीमा सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बनी हुई हैं. नेपाल-बिहार बार्डर पर इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल व उत्तराखंड-नेपाल बार्डर से अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारियां यह बताने के लिए काफी हैं कि यहां आतंकी गतिविधियां काफी सक्रिय हैं. आतंकी तीनों प्रांतों की खुली सीमाओं का लाभ उठाते हैं और पुलिसिया सक्रियता के हिसाब से अपना रुख करते हैं. अकेले सोनौली बार्डर से ही तकरीबन एक साल में डेढ़ सौ से अधिक संदिग्ध आतंकी पकड़े गए. महराजगंज में ठूठीबारी, सोनौली, सिद्धार्थनगर में बढ़नी, बहराइच में रुपईडिहा चेकपोस्ट हैं, जहां निगरानी के बावजूद आतंकी और संदिग्ध लोग पकड़े जाते हैं. यूपी में नेपाल की 550 किलोमीटर लम्बी सीमा पर कई ऐसे खुले रास्ते हैं, जहां एसएसबी के जवान भी निगरानी नहीं कर पाते हैं. जाहिर है कि घुसपैठ रोकना आसान नहीं है. भारत-नेपाल में आवाजाही के लिए वीजा-परमिट न होने का लाभ आतंकी खूब उठा रहे हैं. कई बार तो सीमावर्ती इलाकों में व्यवसाय करने वाले लोगों को पता ही नहीं होता और वे अनजाने में ही इन आतंकियों की मदद कर देते हैं. सीमा पर एसएसबी और पुलिस के बीच हमेशा निजी स्वार्थों को लेकर टकराव बना रहता है और आतंकी गिरोह इसका भरपूर लाभ उठाते हैं.