User:Aashish Bhomjan

सरकारले गठनको एक वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भनेर अनेक कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेका छन्। सैद्धान्तिक कुरा, विचार, घोषणा पत्र र जनतासँग गरिएका वाचा आफ्ना ठाउँमा छन्। तर, नेपालको विकास प्रक्रियामा व्याप्त एउटा प्रवृत्ति छ, जसले सिंगो सरकारलाई असफल बनाइरहेको छ। यो सरकार असफल हुनुमा धेरै कारण खोजिरहनुपर्दैन। दुईवटा उदाहरण हेरे पुग्छ—मेलम्ची र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का। यी दुवैका काम भएर पनि ठेकेदारले भुक्तानी पाएका छैनन्।

अघिल्ला खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरका कारण युरोपियन युनियनभरि नेपालको बेइज्जत भयो—गरेको कामको भुक्तानी नदिएर। ठाकुर आफू मात्र बदनाम भएनन्, सिंगो नेपाल सरकारको प्रतिष्ठासमेत धुमिल पारे। नेपालको विकास किन भएन भनेर जिज्ञासा राख्नेहरूका लागि ठाकुर प्रवृत्ति पर्याप्त छ। ठाकुरले कमिसन मागेको तर ठेकेदारले नदिएका कारण भुक्तानी रोकेर भगाएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा व्याप्त भयो। देशको यति बेइज्जत हुँदा पनि ठाकुर अझै शीर ठाडो पारेर सचिव पदमै बिराजमान छन्। अर्थात् दण्डहीनता। ठाकुरको यो प्रवृत्ति र शैली आम कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ। ठाकुर एक्लैले कमिसन माग्ने आँट गरेका होइनन्। ठाकुरका अग्रज र सहकर्मीहरूबाट सिक्दै आएका हुन्। खोजीपस्ने र अनुसन्धान गर्ने हो भने ठाकुर प्रवृत्ति र रोग सरकारका हरेक निकायमा छन्। दुईतिहाइको जननिर्वाचित सरकारले ठाकुर प्रवृत्तिलाई प्र श्रय दिइरहेकैले यो सरकारले एक वर्षमा कुनै काम गर्न सकेन। जहाँ विधिको शासनको खिल्ली उडाइन्छ र दण्डहीनतालाई मलजल गरिन्छ त्यस्तो देशको सरकारले जनताको हितमा माखोसमेत मार्न सक्दैन।

हिजो ठाकुर र खानेपानी मन्त्री बिना मगरको मिलिभगत थियो। मन्त्रीको इशारा र संकेतबिना ठाकुर एक्लैले कमिसन माग्ने आँट गर्न सक्दैनथे। ठाकुरले मन्त्रीको पनि भाग चाहिन्छ भनेर ठेकेदारलाई भनेकै हो, जुन कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। तर ठेकेदार सीएमसी चट्टानझैं अडिग रह्यो— कमिसन नदिन। बरु कामै छाडिदिन्छु भनेर उल्टै सचिवलाई चेतावनी दिएकै हो—लिखित र अलिखित। ठाकुरको पनि दम्भ बढ्यो। उनी प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राख्न सफल भए। ‘टाट पल्टेको कम्पनीलाई पैसा दियो भने खाएर भाग्छ, त्यसैले उसलाई भुक्तानी दिनु हुँदैन र नेपाल छाडेर जान दिनु हुँदैन’ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरे। जबकि सीएमसी टाट पल्टिसकेको थिएन, अभैm छैन। इटाली अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो—पुनः संगठित हुने कि खारेजीमा जाने भनेर। तर औपचारिक रूपमा टाट नपल्टेको कम्पनी टाट पल्टन्छ भन्ने अनुमान गरेर भुक्तानी रोक्नु ठेक्का सम्झौताविपरीत त छँदै थियो। नियत नै ठीक थिएन। ठाकुरको नियत कमिसन नपाएपछिको पीडा, आक्रोश र बदलामा रुपान्तरित भइसकेको थियो।

मन्त्री मगरले पनि पछि बुद्धत्व प्राप्त गरिन् कि सीएमसीलाई भगाउँदा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भनेर। उनले सचिव फेरिन्। तर खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र मन्त्री मगरको कुरो मिलेन। मन्त्रीको भनाइ छ—जसरी पनि सीएमसीलाई फर्काउनुपर्छ। यसका लागि औपचारिक रूपमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ। बोर्ड आफैंमा स्वायत्त निकाय हो। बोर्डले अर्बाैंको निर्णय आफैं गर्न सक्छ। तर सेवानिवृत्त हुन लागेका सचिवले मन्त्रीको भनाइ मानेनन् र अहिलेसम्म एउटा बोर्ड बैठक पनि बसेको छैन। मन्त्रीले सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगी गाँठो फुकाउन सक्छिन्। तर, प्रधानमन्त्रीका पूर्वाधार विज्ञ घनश्याम भट्टराईहरू कुनै पनि हालतमा सीएमसीलाई ल्याउन नदिन ज्यान फालेर लागिपरेका छन्। हिजो ठाकुरको गुमराहमा परेका प्रधानमन्त्री अहिले पूर्वाधार विज्ञको ‘सल्लाह’ मा परेकाले मेलम्ची अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। ९७ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको मेलम्चीलाई यो हालतमा पुर्‍याउनेहरू दण्डित त भएनन् नै, मेलम्ची अब कहिले आउँछ ? कसैले भन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।

नयाँ ठेक्कापट्टा गराउँदा प्राप्त हुने कमिसनमा सबैको आँखा परेका छन्। नेपालका हरेक ठेक्कापट्टामा व्याप्त कमिसन महारोगको रूप धारण गरेको पञ्चायतकालदेखि नै हो। व्यवस्था परिवर्तन भए, राजा हटाइए, पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन। यही प्रवृत्तिकै कारण दुईतिहाइ सरकारको एक वर्ष पूर्णरूपमा असफल हुन पुगेको हो। निर्णयकर्ताका सानो स्वार्थ (कमिसन) को लालचले उपत्यकाका ४० लाख जनताप्रति बेइमानी गरियो। ठेकेदारलाई भगाउनुअघिसम्म प्रधानमन्त्री आफ्ना हरेक भाषणमा मेलम्ची आउँछ भन्न छाड्दैनथे। अहिले उनी मेलम्चीको नामै लिँदैनन् तर मेलम्चीको गाँठो प्रधानमन्त्रीले नफुकाई सल्टिनेवाला छैन। प्रधानमन्त्रीलाई घनश्याम भट्टराईहरूले गाँठो फुकाउन दिँदैनन्।

हरेक मन्त्रालय र विभागमा ठाकुर र गौतम प्रवृत्ति कायम छ। फेरि यिनीहरूका बेइमानी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसक्दा पनि जिम्मेवार निकाय/पदाधिकारी मौन रहनुको अर्थ उनीहरूको पनि मिलिभगत छ भन्ने ठहर्छ।

सीएमसी आउँदै आएन र पूर्णरूपमा भाग्यो भने के हुन्छ ? ठाकुर, भट्टराईहरू दंग पर्छन्। घाटा देशलाई छ। सीएमसीले मेलम्चीका उपठेकेदार र आपूर्तिकर्तालाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। नेपाली आपूर्तिकर्ताले घरखेत बैंकमा राखेर सामान आपूर्ति गरेका थिए। नेपाली लगानीले बनेको थियो मेलम्ची। सरकारले यो पाटोलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको छ। नेपालीको पैसा फसिरहेको छ तर मन्त्री, सचिव र सरकारलाई वास्तै छैन। अझ सीएमसीको एकजना इटालियनले एउटा नेपाली बैंकको मालिकको छोरी बिहे गर्‍यो। उक्त ज्वाइँलाई ती बैंक मालिकले बिना धरौटी डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन्। त्यो ऋण पनि जोखिममा छ। नियमविपरीत बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने अर्काे खतरा छ।

ठाकुर प्रवृत्तिको अर्काे ज्वलन्त उदाहरण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम अर्काे ठाकुर हुन्। उनले पनि काम पूरा भइसकेको ठेकेदारको भुक्तानी रोक्दै आएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको ठेक्कापट्टा सन् २००७ मा भयो। कोरियन ठेकेदार शम्भू कन्स्ट्रक्सनले काम फत्ते गर्‍यो। हिसाब–किताब (दाबी भुक्तानी) सबै तय भए तर अन्तिममा भुक्तानी पाएन। ठेकेदार धेरै महानिर्देशक, पर्यटन मन्त्री, सचिवहरूकोमा धायो। काम गरिसकेपछि भुक्तानी नदिनु आफैं अपराध हो। प्राधिकरण बोर्डले पारित गर्‍यो भुक्तानी दिने भनेर। तर, बोर्डले पारित गरेको निर्णय महानिर्देशकले पालना गरेनन्। ठेकेदार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गुहार्न पुग्यो। आयोगले छानबिन गरेर भुक्तानी दिन निर्देशन दियो तर पनि गौतम मानेनन्। भुक्तानी नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन।

गौतमले संवैधानिक निकाय सम्मानित आयोगलाई समेत टेरेनन् भने पर्यटन मन्त्री र सचिव उनको गणनामै आउँदैनन्। अब आगामी असारमा गौतम सेवानिवृत्त हुँदैछन्। त्यसपछि प्राधिकरणमा अर्काे गौतम आउँछ। यो निरन्तरता यसरी नै जारी रहनेछ। एउटा महानिर्देशकको गलत नियतको सिकार सिंगो देश बनिरहेको छ। कोरियामा नेपालको बेइज्जत भइरहेको छ। भुक्तानीका लागि धाएको ठेकेदारलाई गौतम अदालतमा मुद्दा हाल्न सुझाउँछन्। सर्वाेच्चमा अझै पनि १७ हजार मुद्दा ‘पेन्डिङ’ छन्। त्यो ठेकेदारको नातिको पालामा पनि मुद्दा टुंगिनेवाला छैन।

ठाकुर र गौतम यो देशका प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन्। देश विकास हुन नदिने र जनताले सुख नपाउने थिति बस्नुको मुख्य कारण नै यही प्रवृत्ति हो। हरेक मन्त्रालय र विभागमा ठाकुर र गौतम प्रवृत्ति कायम छ। फेरि यिनीहरूका बेइमानी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसक्दा पनि जिम्मेवार निकाय/पदाधिकारी कारबाही गर्दैनन्। सम्बद्ध निकाय मौन रहनुको अर्थ उनीहरूको पनि मिलिभगत छ भन्ने ठहर्छ। नेपालमा ठेक्का लिएका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन मुद्दै लड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो थितिले प्रतिष्ठित ठेकेदार नआउने, कसरी हुन्छ अनेक बहाना बनाएर नेपालबाट पैसा कुम्ल्याएर लैजाने ठेकेदार मात्र आउने परिपाटी विकास हुँदैछ। काम गर्ने हुति र आर्थिक–प्राविधिक क्षमता नभएका ठेकेदारलाई खातका खात ठेक्का यिनै दिन्छन्। काम सम्पन्न भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारलाई भुक्तानी रोकेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै बेइज्जत गराउने काम भइरहेको छ।

गौतमको व्यक्तिगत कुण्ठा, स्वार्थ र अभिमानको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परिरहेको छ। कोरियनले भुक्तानी नपाएकै कारण नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडीले सोलसम्म उड्ने अनुमति (बजार) पाएन। यी वाइड बडी क्षमताको आधा यात्रु बोकेर न्यारो बडीलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्। अर्थात् वाइड बडी काठमाडौं–नयाँ दिल्ली उडानमा सीमित भएका छन्। दक्षिण कोरियाले निगमलाई किन अनुमति दिएन परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयले यसमा छानबिन गर्नुपर्छ।