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 * मानवाधिकार आयोग का प्रतिवर्ष बढ़ता खर्चा और शिकायत कम
 * खर्चा करोगे तो मिलेगी जानकारी - मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग

मानवाधिकार आयोग का प्रतिवर्ष बढ़ता खर्चा और शिकायत कम

वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक वर्षवार आयोग को प्राप्त बजट एवं आयोग में लंबित शिकायतों की जानकारी आपको देते है जिसे देखकर आप लोगो को फैसला करना है की क्या मानवाधिकार आयोग वाकई में कार्य कर रहा है। फैसला आपके ऊपर है। क्योकि जो अनुदान आयोग को प्राप्त होता है वह आपके टैक्स के पैसो का ही हिस्सा है।

वर्ष 2000-01 में रूपए 15390000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 10564

वर्ष 2001-02 में रूपए 11235000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 13168

वर्ष 2002-03 में रूपए 15393000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 12491

वर्ष 2003-04 में रूपए 18930000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 11991

वर्ष 2004-05 में रूपए 21817000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 9881

वर्ष 2005-06 में रूपए 15862500/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 9733

वर्ष 2006-07 में रूपए 16875000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 9681

वर्ष 2007-08 में रूपए 22950000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 11939

वर्ष 2008-09 में रूपए 24300000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 12517

वर्ष 2009-10 में रूपए 30000000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 11840

वर्ष 2010-11 में रूपए 36000000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 12080

वर्ष 2011-12 में रूपए 37500000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 11425

वर्ष 2012-13 में रूपए 47215000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 10228

वर्ष 2013-14 में रूपए 58000000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 8953

वर्ष 2014-15 में रूपए 47850000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 3585

वर्ष 2015-16 में रूपए 63000000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 2002

वर्ष 2016-17 में रूपए 54000000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 2106

वर्ष 2017-18 में रूपए 58500000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 4195

वर्ष 2018-19 में रूपए 72500000/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 3326

वर्ष 2019-20 में रूपए 69192800/- करोड़, वर्ष के अंत में लंबित शिकायत 3135

वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2020 तक मानव अधिकार आयोग में कुल प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या लगभग 256476 एवं विचार आधीन शिकायतों की संख्या लगभग 179163 है। मानव अधिकार आयोग आम जनता की शिकायत एक बार सम्बंधित विभाग को भेजने के बाद संज्ञान तक नहीं लेता है। इसलिए आमजन का मानवाधिकार आयोग पर भरोसा भी कम होता जा रहा है।

मानव अधिकार आयोग को वर्ष 2000-01 में कुल 13078 शिकायत एवं रुपए 15390000/- करोड़ अनुदान प्राप्त हुआ था। वही वर्ष 2019-2020 में कुल 9651 शिकायते एवं रुपए 69192800/- अनुदान प्राप्त हुआ है। आप खुद समझ सकते है की जहां आयोग को वर्ष दर वर्ष कम शिकाएते प्राप्त हो रही है वही प्राप्त अनुदान की राशि बढ़ती जा रही है।

क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए की आयोग क्या कर रहा है? जहा मध्य प्रदेश जेल विभाग के पास 11 वाहनों पर एक वाहन चालक है वही मानव अधिकार आयोग के पास 11 वाहन चालक हैं।

मानव अधिकार आयोग में कुल 93 अधिकारी पदस्त है। 11 वाहन चालक, 3 चोकीदार, 2 जमादार, 2 अंशकालीन सफाई कर्मचारी, 16 बाबु साहब, 1 दफ्तरी, 4 स्टेनोटायपिस्ट, 9 आरक्षक, 2 प्रधान आरक्षक, 3 निरीक्षक, 39 वरिष्ठ अधिकारियो पर 53 कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे है। यह सिर्फ भोपाल में पर्यावास भवन में स्थित मानव अधिकार आयोग के दफ्तर की जानकारी है।

खर्चा करोगे तो मिलेगी जानकारी - मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग

आपकी मांगी हुई जानकारी पर समय और पैसे दोनों खर्च होगा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का कहना है। मानव अधिकार आयोग से सूचना का अधिकार में जानकारी मांगी गयी थी जिसके जवाब में 37 दिन बाद जवाब दिया गया  है कि आपके द्वारा चाही गयी जानकारी बहुत विस्तुत है और जिसे आपके अनुसार चाही गयी स्थिति में संधारित करने में बहुत समय एवं खर्च होगा। नियम अनुसार लोक सूचना का अधिकार कानून में 30 दिन में जानकारी देने में असमर्थ होता है तो उसे जानकारी निःशुल्क देना होता है। यहाँ सूचना का अधिकार कानून में जानकारी मांगने पर यह हालत है की लोक सूचना अधिकारी 37 दिन बाद लिख कर दे रहे है की समय एवं पैसा खर्चा होगा आप अनुमति दो तो मैं जानकारी जुटाना शुरू करूँ। मध्य प्रदेश में अब आम जनता किसी भी सरकारी संस्था पर भरोसा कैसे करे। मध्य प्रदेश में सूचना का अधिकार कानून की बहुत ही बुरी हालत है। सरकार को चाइए की इस कानून में आवश्यकता अनुसार कुछ और कढ़े प्रावधान करे ताकि कोई भी विभाग अतिशयोक्तिपूर्ण जवाब ना दे एवं अपने कर्तव्यो का ईमानदारी से पालन करें।