User:Indigenouspvoice/sandbox

सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले अटेर गरेर जबरजस्ती निर्बाचन गर्न खोजेको खुलासा -

सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले अटेर गरेर जबरजस्ती निर्बाचन गर्न खोजेको खुलासा भएको छ | सर्बोच्चले यही २०७० बैशाख ८ गते सरकारको नाममा सो आदेश जारी गरे पनि सरकारले आदेशलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती निर्बाचन गर्न खोजेको खुलासा भएको हो | सर्बोच्चले संभिधान सभा निर्बाचनमा आदिबासी जनजातीको सहभागिता सुनिस्चित गर्न संभिधान सभा सदस्य निर्बाचन ऐन २०६४, संभिधान सभा सदस्य निर्बाचन नियमावली २०६४, संभिधान सभा नियमावली २०६५ संशोधन र परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारले एकलौटी बल मिचाई र कानुनको खिल्ली उडाउदै निर्बाचन गर्न लागेको तथ्य सार्बजनिक भएको छ |नेपालमा आदिबासीहरुको मनाबधिकार सम्बन्धि वकिलहरुको समूह (लहुर्निप) लगायत २० वटा संघ, संस्थाले संभिधान सभमा आदिबासी जनजातिको सहभागिता सम्बन्धि संभिधान सभा सदस्य निर्बाचन ऐन २०६४, संभिधान सभा सदस्य निर्बाचन नियमावली २०६४ , संभिधान सभा नियमावली २०६५ संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको भन्दै २०६५ फाल्गुन १ गते उत्प्रेषण सहित रिट दर्ता गराएका थिए | सो रिट माथि पटक पटक बहस र सुनुवाई हुदा पछिल्लो पटक सर्बोच्चका कायममुकायम प्रधान न्यायाधिश दोमोदर प्रसाद शर्मा र न्यायाधिश सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले संभिधान सभा सदस्य निर्बाचन ऐन २०६४, संभिधान सभा सदस्य निर्बाचन नियमावली २०६४, संभिधान सभा नियमावली २०६५ संशोधन र परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिनुभएको थियो तर यो आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सर्बोच्चकै प्रधान्ययधिश सरकार प्रमुख हुदा समेत निर्बाचन गर्न लागेकोमा सरोकारवालाहरुले सरकार बल मिच्याई र कानुनको धज्जी उडाउदै एकहोरो अघि बढेकोमा आपति जनाएका छन् | संभिधान निर्माण गर्ने जस्तो एतिहासिक र महत्वपुर्ण बिषयमा समेत सरकार गैरजिम्मेवार बन्नु देश र जनातो हित नहुने र यस्तो निर्बाचन बाट बन्ने संभिधान सभाले संभिधान जारी गरिहाले पनि त्यो असंबैधानिक र गैरकानुनी हुने र नेपाली जनताले त्यसलाई च्यात्ने निश्चित भएको सरोकारवालाहरुको ठहर छ साथै यस्तो बिषयलाई संचार माध्यमले समेत प्रचार नगरेकोमा नेपाली मिडियाको बास्तबिकता उदांगो भएको उनीहरु बताउछन् |