User:Jalajkr/sandbox

प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार ने ये पंक्तियाँ भारत की आज़ादी के लगभग 30 वर्षों के बाद 80 के दशक में कही थी जो आज़ादी की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गए प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में किये गए संकल्प- जिसमें देश से गरीबी, बेरोज़गारी, रूढ़िवादिता आदि मिटाने तथा सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेयजल जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराने का संकल्प लिया गया था- को मुँह चिढ़ा रही थीं तो क्या आज आज़ादी के लगभग 70 वर्षों बाद इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में लोगों की परिस्थितियाँ बदल गई हैं? क्या लोगों की सारी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हो चुकी हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो बदल गया है और वह है इन समस्याओं से निपटने की भारत की क्षमता। आज बहुत सारी सकारात्मक परिस्थितियाँ भारत के साथ हैं जिससे हम इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। इसीलिये भारत के सर्वोच्च विचार मंच नीति आयोग तथा भारत सरकार ने एक नए लक्ष्य ‘न्यू इंडिया’ की संकल्पना की है।

किसी भी विषयवस्तु की संकल्पना वास्तव में एक कल्पना ही होती है। लेकिन यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि तार्किक व संगत परिस्थितियों पर आधारित होती है। अतः न्यू इंडिया की संकल्पना भी एक तार्किक संगत परिस्थितियों पर आधारित संकल्पना है। इसमें एक ऐसे विशिष्ट भारत की कल्पना की गई है जिसमें अभी तक व्याप्त कोई भी समस्याएँ नहीं होगी व व्यक्ति एक गौरवपूर्ण जीवन जी रहा होगा। न्यू इंडिया एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें लोगों के लिये एलपीजी, बिजली, इंटरनेट कनेक्शन तथा AC व शौचालय युक्त घर होगा। लोग उच्च व पूर्ण शिक्षित होंगे। अत्याधुनिक व विशाल आधारभूत संरचना का नेटवर्क होगा। सभी के पास गाड़ियाँ (दोपहिया या चारपहिया) होंगी। जो पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ होगा। वहाँ की हवा, पानी, गाँव, शहर स्वच्छ होंगे और वह एक वैश्विक रूप से प्रभावशाली देश होगा। जो गरीबी बेरोज़गारी, तथा भ्रष्टाचार इत्यादि। से मुक्त होगा आज भारत की जीडीपी लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है जो क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह विश्व में सर्वाधिक तेज़ी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्या उपरोक्त दी गई न्यू इंडिया की संकल्पना इतनी आसानी से मूर्त रूप ग्रहण कर लेगी? क्योंकि जो रास्ता जितना आसान दिखता है वास्तव में होता नहीं है। अतः हमें उन चुनौतियों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिये जो न्यू इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक हो सकती हैं या समस्या उत्पन्न कर सकती हैं।

न्यू इंडिया को मूर्त रूप देने में हमें जो विकास दर व अर्थव्यवस्था का आकार आकर्षित कर रहा है वास्तव में वह एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 2007-08 की आर्थिक मंदी के बाद से विश्व में संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। चाहे वह ब्रेक्ज़िट हो या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जीतना। सभी जगह संरक्षणवाद यही मुख्य मुद्दा था जो भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये अपनी विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार, यदि विकास दर की बात की जाए तो यह सही है  कि भारत पर मंदी का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा तथा वर्तमान में यह सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में  एक है, लेकिन क्या यह विकास समावेशी है? आज भारत के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है जबकि 90% जनता के पास मात्र 10% और यह असंतुलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि मान भी लिया जाए कि अगले 15 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी तो मुख्य चुनौती यह है कि इसमें कितना प्रतिशत भाग निम्न वर्ग के हिस्से में आएगा सिर्फ आंकड़ों से कुछ नहीं होगा