User:Kapildev Ameta/sandbox

आरक्षण का आधार क्या हो ? आरक्षण एक ऐसा सामाजिक विष हैं जो पीने वाले और नही पीने वाले दोनों को प्रभावित करता हैं और देश एवं समाज की जड़ों एवं समाजवाद को खोखला कर रहा हैं। देश की आजादी के समय धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में समाज के कुछ तबको की स्थिति अत्यन्त कमजोर थी और इन दबे तबके के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये संविधान निर्माताओं ने तत्समय मात्र 25 वर्षों के लिये ही आरक्षण की व्यवस्था की थी । लेकिन आरक्षण वर्तमान में एक ऐसा राजनैतिक हथियार बन गया हैं जिसका प्रत्येक राजनैतिक पार्टी अपने वोट बैंक के लिये करती चली आ रही हैं । मुझे अच्छी तरह से याद हैं पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशे न सिर्फ अपनी मर्जी से करवाई बल्कि उन्हें पूरी हठधर्मिता से लागू भी करवाया और मंडल के कमंडल की आग से भारत की कई होनहारों प्रतिभाओं ने विधान सभा एवं संसद के सामने आत्मदाह किये जिसके कारण देश को कई होनहार प्रतिभाओं को खोना पड़ा। अगर आरक्षण की वास्तविक स्थिति को देखा जाय तो जो पात्र हैं उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दीगर बात ये है कि जिस देश का संविधान अपने आपको धर्म-निरपेक्ष, पंथ-निरपेक्ष और जाति-निरपेक्ष होने का दावा करता है उस देश में जातिगत और धर्म पर आधारित आरक्षण क्या संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात नहीं है। एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र में आरक्षण का सिर्फ एक आधार हो सकता है वो है आर्थिक आधार लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक भेडचाल है कि जो बहुसंख्यक (हिन्दू) के विरुद्ध सांप्रदायिक आग उगले उसे धर्म-निरपेक्ष कहा जाता है, जो जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था देता है उसे जाति निरपेक्ष कहा जाता है। एक पत्रकार ने आरक्षण की वकालात कर रहे केन्द्रीय मंत्री से प्रश्न पूछा कि आप आपरेशन थियेटर में और आपको आपेरशन करवाना हैं और आपके सामने दो डाक्टर हैं एक तो जो पूर्ण योग्यता के साथ मेरिट में आकर डाक्टर बना हैं दूसरा आरक्षित कोटे से डाक्टर बना हैं तो आप किससे अपना आपरेशन करवाएंगे तो उस मंत्री का जवाब था कि मैं तो मेरिट में आए डाक्टर से ही अपना आपरेशन करवाऊँगा । स्थिति स्वयं आरक्षण की वकालात कर रहे मंत्री ने स्पष्ट कर दी जब उसकी जान पर बन आई । इससे स्पष्ट होता हैं कि आरक्षण कितना घातक हैं । हाँ अगर किसी का जीवन स्तर सुधारना हैं तो उसे सुविधाएं दो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा करों लेकिन उसकी योग्यता के साथ समझौता करने से देश की उन्नति एवं भविष्य के साथ धोखा होगा । आरक्षित कोटे से 36 प्रतिशत प्राप्त कर शिक्षक बनने वाला क्या व कैसी शिक्षा देगा, यह भी एक यक्ष प्रश्न हैं । प्राचीन काल में सब संतुलित था एवं सामाजिक संगठन योग्यता बढ़ाने के काम आता था। समय बदलते ऊँच-नीच के भेदभाव तथा आर्थिक स्थिति बदलने के कारण इससे विभिन्न वर्गों के बीच दूरिया बढ़ीं हैं। आरक्षित वर्ग को समाज में निम्न स्थान प्राप्त होने के कारण तकरार भी बढ़ा है और राजनीति में भी एक नया दृष्टिकोण आया है। जन्म के आधार पर सामाजिक वर्ग मिलने की वजह से आधुनिक काल में जाति प्रथा का सामाजिक और राजनैतिक विरोध हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता के समय डॉक्टर अंबेडकर का काम इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। आज कई दलित नेता मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जन्म आधारित प्रथा का सृजनकर्ता ग्रंथ समझकर बहुत विरोध करते हैं। भारत में आरक्षण के कारण भी विभिन्न वर्गों के बीच अलग सा रिश्ता बनता जा रहा है। आरक्षण और वर्तमान स्थिति उन्नीसवीं तथा बीसवी सदी में भी जाति व्यवस्था कायम है निम्न जाति वालों को आरक्षण के नाम पर उनके निम्न होने की याद दिलाई जा रही है। आरक्षण जहाँ पिछड़ी जातियोँ को अवसर दे रहा है वही वे उन्हे ये अहसास भी याद करवाता है कि वे उपेक्षित हैँ। भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने भारतीय वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की। भारतीय संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगा दी गई। पिछली कई सदियों से पिछड़ी रही कई जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह कहा गया कि १० सालों में धीरे धीरे आरक्षण हटा लिया जाएगा पर राजनैतिक तथा कार्यपालिका के लंगड़ेपन के कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। आरक्षण के कारण गैर आरक्षित एवं प्रतिभा सम्पन्न के अवसर कम हो रहे हैं। अब जातिवाद भारतीय राजनीति तथा सामाजिक जीवन ताना बाना बन गया हैं। अब भी कई राजनैतिक दल तथा नेता जातिवाद के कारण चुनाव जीतते हैं। आज आरक्षण को बढ़ाने की कवायद तथा उसका विरोध जारी है। आरक्षित वर्ग को लेकर विभिन्न लोगों में मतभेद हैं। कुछ जातियां किसी एक राज्य मे पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आती हैं तो दूसरे में नहीं इसके कारण आरक्षण जैसे विषयों पर बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोग दलितों की परिभाषा को जाति के आधार पर न बनाकर आर्थिक स्थिति के आधार पर बनाने के पक्ष में हैं। क्या योग्यता कभी किसी आरक्षण की मोहताज रही है? जवाब दोहराना ही होगा कदापि नहीं ! फिर आरक्षण दर आरक्षण का घंटानाद क्यों? कोई अन्यथा न ले, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं। हां, योग्यता की कीमत पर किसी भी आरक्षण को मैं उचित नहीं मानता। सिर्फ जाति या लिंग के आधार पर आरक्षण राष्ट्रीय सोच का अपमान है, उसकी अवमानना है। अभी सांसदों के कार्यकाल का 4 साल शेष है, इसलिये आरक्षण के पक्ष में भोंपू बजाने वाले, इतिहास रचने का शंखनाद करने वाले, एक स्वप्न को साक्षात करने का नारा बुलंद करनेवाले आरक्षण के नाम पर लंबे-चैड़े भाषण देने वाले, अधिकांश लोगों ने मुंह पर मुखौटा धारण कर रखा है। राजनीति और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यह बढ़ चढ़ कर आरक्षण के भक्त बन रहे हैं। इनके दिल का चोर इसी स्वार्थ के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर ये सचमुच आरक्षित वर्ग का उत्थान चाहते हैं, सत्ता में इनकी भागीदारी चाहते हैं तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आजादी के पश्चात पिछले छः दशकों में आरक्षितों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया? सभी उपलब्ध अवसरों पर विषैले सर्प की तरह कुंडली मार बैठे इन लोगों ने क्या इस आधी आबादी को पनपने का मौका दिया? आरक्षण चाहते हैं, तो पहल कीजिये, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षितों के लिये अनुपातिक आरक्षण करें। इस आधी आबादी को पूर्णतः शिक्षित होने दें। इन्हें स्कूल कॉलेज की शिक्षा निशुल्क दें, पुस्तकें मुफ्त में दें। कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सरकार इन खर्चोे का वहन करे । शिक्षित हो स्वावलंबी बनने का इनका मार्ग प्रशस्त होगा। आत्मविश्वास जागेगा इनमें, योग्यता इनके लिये मार्ग प्रशस्त करेगी। योग्यता को हाशिये पर रखकर येनकेन प्रकारेण सत्ता पर कब्जा करने की होड़ में राजनेताओं के भ्रष्टाचार के कारनामों से पूरा देश परिचित है। आरक्षण का फैसला अब जनता को करना होगा और इस सामाजिक विष रूपी समुद्र का मंथन कर उससे योग्यता के अमृतत्व से देश को सींच कर विश्वगुरू बनाने का अक्षुण्य प्रयास हमें करना होगा । (कपिल देव आमेटा) मानद् सम्पादक 4क,46,हि.म.से.4, उदयपुर (राज.) 9462552733 Kapildev Ameta (talk) 11:54, 26 June 2015 (UTC)Email :- kapildevameta@gmail.com