User:Khandarekrutika

स्त्री सबलीकरण : लांबचा पल्ला

जागतिकीकरणाच्या या युगात स्त्रियांच्या विकासासाठी वेगळ्या व स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे आणि महिला सबलीकरण ही काळाची गरज आहे हे मान्य झालेले आहे. विकासातील कळीचा मुद्दा म्हणजे लिंग भेदभाव नष्ट करून स्त्रियांना समान दर्जा व अधिकार देणे हा होय 1945 ची जागतिक परिषद असेल किंवा 1981 सालची परिषद असेल यामध्ये स्त्री सक्षमीकरणासाठी अनेकबिध कार्यक्रम आणि उद्दिष्टे नक्की करण्यात आली. तसेच स्त्रियांविरुद्ध सर्व प्रकारच्या भेदभावाचे उच्चाटन करण असे अनेक निर्णय अनेक परिषदांमधून घेतले गेले. एवढेच नव्हे तर 2000 साल ही स्त्री सक्षमीकरण वर्ष म्हणून पाळण्यात आले. एवढे असताना देखील आज समाजातील मुठभर स्त्रिया सोडल्या तर स्त्रियांची स्थिती अजुनही दुय्यम दर्जाचीच आहे. जागतिकीकरण म्हणजे खुली मुक्त व्यवस्था होय. जागतिकीकरणानंतर खुली अर्थव्यवस्था, बदललेली सामाजिक परिस्थिती, वाढती स्पर्धा, महागाईचा उंचावत असलेला निर्देशांक असे अनेक घटक समाजापुढे आव्हान देत आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांनाही या लढाईत सामील करून घेण्याची आवश्यकता व मानसिकता तिला सक्षम करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. जागतिकीकरणतून निर्माण झालेली आव्हाने जशी व्यक्तीसाठी आहेत तशीच समाज, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रांसाठीही आहेत आणि या सर्वांची परस्परांत झालेली गुंतागुंत ही सर्व पातळीवरील प्रयत्नाशिवाय सोडवणे अशक्य आहे. आपल्या समाजात महिला 1. उत्पादक / कामगार महिला, 2. माता, 3. गृहिणी अशी तिहेरी भूमिका बजावताना दिसतात. महत्त्वाचे म्हणजे ही सर्व कामे, जबाबदाऱ्या महिला विनामूल्य पार पाडतात आणि म्हणून त्यांची रवानगी अनुत्पादक श्रमामध्ये होते. 1982 साली ताराबाई शिंदेनी लिहिलेली स्त्री-पुरूष तुलना या ग्रंथातून आलेली तत्कालीन समाजाचे व स्त्री प्रश्नाचे संदर्भ हे यथायोग्य आहेत. त्यातील बऱ्याचशा समस्या ह्या समाजसुधारक कायदे किंवा काळाच्या ओघात पडद्याआड गेल्या मात्र त्या समूळ नष्ट झाल्या आहेत असे आपण म्हणू शकत नाहीत. याउलट स्त्रियांचे समाजातील स्थान हे जास्त धोक्यात आले आहे असे दिसत आहे. आज अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक महत्त्वाच्या क्षेत्रात महिलांनी त्यांचे स्थान निर्माण केले आहे. मात्र महिलांची होणारी कौटूंबिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैचारिक उपेक्षा ही तिला संधीवंचित ठेवीत आहे. मात्र तरीही या सर्व अडथळ्यांना दुर सारून ही महिला पुरूषांच्या बरोबरीने चालताना दिसते, आणि दुसरीकडे पुरूषांना मात्र कुठल्याही अडथळ्याविना समाजात उच्च दर्जा मिळतो. महिलांचे सबलीकरण झाले तर समाज खऱ्या अर्थाने सामर्थ्यशाली होऊ शकतो. त्यांसाठी शिक्षण हा एक मुलभूत घटक आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे मात्र तरीही मुलींची गळतीचे प्रमाण मात्र वाढतच आहे. 2000 साल हे स्त्री सक्षमीकरण वर्षे म्हणून पाळण्यात आले. त्याचवर्षी युनायटेड नेशनतर्फेही स्त्री सक्षमीकरणाविषयी विशेष योजना तयार करण्यात आली. या योजनेवर लिंगभेदावर आधारित गोष्टी या सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमध्येच समाविष्ठ आहे याचा विचार करण्यात आला. स्त्री सक्षमीकरण योजनेतील ठळक मुद्दे : 1.	स्त्रियांना शिक्षण, आरोग्य, व्यक्तीमत्त्व विकास, धंदेवाईक शिक्षण यामध्ये समान संधी आणि समान रोजगार. 2.	स्त्रियांना स्व सामर्थ्यांची जाणीव करून देणारे वातावरण निर्माण करणे. 3.	विकास प्रक्रियेत स्त्रियांना मुळ स्त्रोतात विशेष जागा. 4.	देशव्यापी स्तरावर सामाजिक, राजकारण आणि आणि आर्थिक गोष्टींमध्ये निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग. 5.	कायदेशीर न्यायामध्ये स्त्रियांना बरोबरीची वागणूक आणि भेदभाव दुर करणे. 6.	स्त्रिया व मुलींवर सर्वच स्तरांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालणे. 7.	सर्वच विभांगामध्ये म्हणजेच आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक भागात स्त्रियांना विशेष स्थान. वरील काही ठळक मुद्दे व खालील तक्ता पाहता स्त्री सबलीकरण म्हणजे खुपच लांबचा पल्ला आहे हे लक्षात येते. '''तक्ता क्र. 1 महिलांवरील अत्याचाराचे नोंदलेले गुन्हे'''

अ. क्र. अत्याचाराचा प्रकार	       2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 1.	बलात्कार	               1483	1599	1,701	1839	3063	3438	4,144	4,201 2.	अपहरण आणि पळवून नेणे	926	1,124	1,252	1140	1,874	2,457	5,096	4,776 3.	हुंडाबळी	               341	393	339	329	320	279	268	227 4.	पती व पतीच्या नातेवाईकांकडून झालेले अत्याचार	7681	7,434	7,136	7,415	8,542	7,696	7,640	6,203 5.	विनयभंग	                 3196	        3,661	3794	3935	8132	10,001	11713	11388 6.	लैगिक अत्याचार	         1019	1180	1071	1294	2632	1575	1119	793 7.	अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा	271	306	390	366	289	202	381	317 इतर	                1323	1,765	1,526	1482	1277	1045	765	4665 एकूण	                16,620	17,462	17,209	17,800	26,129	26,936	3126	32,548 महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार अनेकविध योजना आखत आहे. तसेच वेगवेगळ्या माध्यमांतून खर्च करत आहे. महिलांच्या संरक्षणार्थ हुंडाबंदीच्या कायदा. घरेलू हिंसाचारातून संरक्षणासाठी कायदा असे अनेक कायदे असतांना देखील वरील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामध्ये विनयभंगाचे प्रमाण सर्वाधिक वाढले आहे. 2009 मध्ये स्त्रियांवरील एकूण अत्याचाराची संख्या 16620 एवढी होती तर 2016 मध्ये ही संख्या 32,548 वर पोहोचली आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा यापेक्षा जास्त आहे. कारण बऱ्याचशा स्त्रिया समाजातील बदनामीच्या भीतीने स्वत:वर होत असलेला अन्याय उघडपणे सांगत नाहीत म्हणजेच असंघटीत शोषित महिला ह्या शोषकांचा गुलाम होऊन जगत आहेत. शारीरिक, कौटूंबिंक, सामाजिक गुलामीपेक्षा मानसिक गुलामी अत्यंत वाईट असते. म्हणून जोपर्यंत समाजातील स्त्री स्वत: तिच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडत नाही तोपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही. वाढते शहरीकरण, विभक्त कुटूंब, नौकरदार पती-पत्नी, कुटूंबातील असहाकार्याची वृत्ती, तसेच समाजातील वाढती असुरक्षितता या सर्व अडचणीतून मार्ग काढत आजची स्त्री स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी धडपडत यश संपादन करते. महिलांनी कर्तबगारी दाखवूनही तिचे कर्तत्त्व नव्हे तर सौंदर्यच महत्त्वाचे मानले जाते. आजही स्त्री ही एक वाणिज्य वस्तू, प्रदर्शनी वस्तू आहे, जाहिरातीचे साधन आहे हे पहायला मिळते महिलांना त्यांच्या सौदर्यांच्या पारंपारिक प्रतिमेच्या चौकटित पुन्हा बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न आजच्या या मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेच्या जगात केला जात आहे. महिलांचे कर्तत्त्व हेच त्यांचे सौदर्य मानणारी नवी सौंदर्यदृष्टी विकसित होणे ही काळाची गरज आहे.