User:MAHESHWAR GORAI/sandbox

अनुसूचित जनजाति अधिनियम- 2006                     केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया है! यह कानून जमीन और संसाधनों पर व अन्य समुदायों के अधिकार को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है ! इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आस-पास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अनेक अधिकार को मान्यता दी गई है! इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैवविविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है!