User:Manaskapoor236178/sandbox

हिदू विवाह। कानून, भारतीय न्याय व्यवस्था और सम्मान हत्याएँ

जैसा जि हम सभी जानते है कि भारत मैं सम्मान हत्याआँ का मामला समाज की संस्कृति में मौजूद जातिवादी. (षेतृभत्लात्मल, भेदभावपूर्ण संरचनाओं तो पना है । और इनका स्थाई समाधान भी इस ररिचनागत परिवर्त्तन से ही होगा । जिसमेँ कानून और न्याय व्यवस्था सवसे पहले जाते हैं । "ऐसा माना जाता था कि रबी की यौनिकेंता पर नियन्त्रण से ही जाति की रवत शुद्धता को बजाया जा सवग्ला भी । इसमें ऊँची जाति की स्वी बहुत बची भूमिका अदा करती की , इसलिए अन्य जातियों कें संपर्क तो बजाए रखने कें लिए विवाह कें कसे नियम बनाए गए ष्टम्हें अंग्रेजी राज कें समय जब सुव्यवस्थित यने का प्रयास क्रिया गया और 1872 कें अधिनियम 3 में जिसमें भारत मैं सिविल वियाह की नींव पडी उसे इस रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की गई अतर्घार्मिंक़ और अंत्शिजरिशेय विवाहों को बैद्य ठहराया जा सकें लेकिन इससे पूरे देश में हड़कंप मच गई । और अंत में यह राय बनी की वियाह कें लिए सहमती का अघिकार समुदाय के पास होना चाहिए । बहुत जाति कें प्रतिष्ठित लोगों ने अंतर्जातीय विवाह और पेम वियाह को घृणास्पद कहकर समाज और जाति की रक्षा की गुहार लगाई । और विवाह अधिनियम अपने प्रस्तावित रूप में पारित नहीं हो पाया । विधि मंब्री अयेडक्ररजी का कहना भी कि वे इस विल कें द्वारा रित्रयों को समान अधिकार देना थाहते भे । लेकिन विल कें विरोध में इतना उपद्रव हु" मानो इससे हिदू समाज शुद्धि खंड ठोका विरार जाएगा। भारत कें प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद ने इस विल पर वक्तव्य देते हुए कहा कि यदि यह संसद में यक्षि हो भी गया तो ये इस पर अपनी स्वीकृति नहीं देंगे हिस तरह अंबेडकर जो कें इरादों पर पानी किर गया । परिणाम रयरूप विवाह को लेकर तमाम व्यवहारिक आँतिर्यो चलती रहीं जिनका परिणाम सम्मान हत्यक्यों कें रूप में सामने आ रहा है। लेकिन इस मनमानी यर बना घात पंजाब और हरियाणा उध्व न्यायालय कें उस क्ले फैसले तो हु" जिसमेँ खाप पंचायत कें सगौत्र बियाह कें विरुद फैसला सुनाया गया और अपराधियों को मृत्यु दंड तथा उप्र केंद की सजाएं भी गई ।तथा 20 अप्रैल 2०11 को भारत कें उध्वतम न्यायालय द्वारा जारी इस (प्रादेश कें अनुसार सभी राज्यों तो 'संपानहत्यद्ध नाम कें इस कलंक को धूरी तरह खत्म करने का आदेश दिया । न्यायालय ने सस्कारी तंत्र तो जुडे जिम्मेदार अधिकारियों को वम्हा कि उन्होंने यदि अपराधियों कें दिष्ट कार्यवाही में कोई बूक की तो उन्हें दंडित लिया जाएगा। हल है जो इस देश को टूटने से बघा सकता है। क्योंकि जब 18 साल का बप्पा देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है तो अपना जीबन साथी क्यों नहीं चुन सकता ।

उपाय

सरकार को चाहिए कि है गंभीरता से अविन या सम्मान कें नाम पर की जा रहीं हत्याआ की जांघ पड़ताल करें. दोवियों को रयतंत्र न्यायालयों क सामने पेश करे और या तय करें कि सरकारो व्यक्तियों था संच द्वारा इस तरह की ल्ताल्मों की अनदेखी न की जाए गृऐसा न करने यर सरकार को मानवाधिकारों क उल्लंघन का दोषी माना खाना धाहिए त्सरकार को इन हैत्याअरैं पर ल्ता। और अपराध क आप कानून खाए काने चाहिए और उनकें बीच बजाय में किसी भी तरह का सटेस्कुविक या अन्य तब; नहीं माना खाना चाहिए और यदि कानून में है तो उसे खत्म कर दिया जस्ता जाहिर: त्सरकार का इस तरह के रिपाजाँ के विष्ट शिक्षा अभियान पता कर लोगों में जागरुकता फैलानी जाहिर ।४र मुनादी अभियान में इसे जरूरी मुददा बनाया जाना चाहिए द्रइसे बढाया देने बाली संस्थक्यों या पंधायर्तों को निष्ठीथ बनाने के लिए जस्सी कार्यवाही की जानी चाहिए त्सबरो आवश्यक कदम तो यह है कि जातिवाद और नारी विरोधी (षेतृशुस्तात्मल भामाजिल सांस्कृतिक संरचनाओं को कमजोर करने बाला टोना चाहिए श्र्वनरपंघार मज्यर्मों ने इनसे संबंधित खबरो को प्रकाशित प्रदर्शित करक सकारात्मक भूमिका निभाई है ।अनेक गेर सरकारी संगठन . महिना और दलित संगठनों ने इन हैत्याओं का विरोध कर जन मानस को इनक विरुद्ध लिया है त्स्ययं न्याय व्यवत्या ने इन हैत्याओं क विरुध्द स्पष्ट निर्णय देय इन्हे गेर - कानूनी ठहराता भयंकर अपराध माना है । जिससे सरकार का मजकृ ठोकर आख्यान देना पड़ा है कि यह शीश ही इस संबध में कानून संसद में पेश करेगी त्कानून विशेषज्ञ तो या मानते हैं कि सम्मान हैल्पा को रोकने क लिए कमीरान आँफ़ सती यानि प्रिवेंशन एक्ट 1००7 जेसा कानून बनाया खाना धाहिए ध्वापश्यकतग्र है अंतर्जातीय पेम वियाह करने माले जोडी पर होने पाले अत्याचारों को बोलने क लिए कडे कदम उठाने की ।