User:Niti kumari

पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभिक शिक्षा

शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ है कि एक निश्चित आयु वर्ग के बालक बालिकाएं एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप से विद्यालय शिक्षा प्राप्त करें।भारतीय संविधान की धारा 261 शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अंतर्गत प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।कम से कम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। भारतीय संविधान की धारा 45 में संविधान के लागू होने के से 10 वर्षों में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का सरकार प्रयास करेगी। भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास का कार्य योजनाबद्ध रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने से प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 1951 से 56 में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु नवीन विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई गई।प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना( 1956 - 17) में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा परंपरागत प्राथमिक शालाओं की बेसिक प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 - 66 छात्र छात्राओं हेतु निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1966- 69 )तक एक 3 वर्षीय योजना चलाई गई योजना काल में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पंचम पंचवर्षीय योजना( 1974- 80 )में 6 -11 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था कराना तथा इसे प्रदान करने के लिए अधिनियम पंचम पंचवर्षीय योजना में ही बनाए गए। षष्ठी पंचवर्षीय योजनाओं में 1980 से पचासी में प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनि करण की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग अपंजीकृत और पढ़ाना छोड़ चुके अधिक से अधिक बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में विकास आधुनिकरण आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय जैसे आयोजन के मूलतः सिद्धांतों पर विशेष बल दिया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्षों का स्थगन वर्ष 1990-91 और 1991-92 के वित्तीय वर्ष को वार्षिक योजना काल मानकर लिया गया। नवमी योजना के तहत शिक्षा के लक्ष्य को तीन हिस्सों में बांटा गया जैसे कि शिक्षा तक पहुंच सभी को शिक्षा प्रक्रिया में बनाए रखना और सभी को शिक्षित बनाना। दसवीं पंचवर्षीय योजना में(2002 – 2007) मैं सन 2003 तक सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिला देना और वर्ष 2007 तक बच्चों की पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कराना।उन बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कभी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है हुए हैं या फिर जिन्होंने 8 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को पूरा किए बिना स्कूल छोड़ दिया। विशेष रणनीति बनाई जाएगी ताकि उनके शिक्षा से दूर रहने के कारणों की पहचान हो सके तथा उन्हें स्तरीय प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कदम उठाया जा सके। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना:- इस योजना को भारत का शैक्षिक की योजना कहां है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा क्षेत्र को शिक्षा पिरामिड के सभी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है यह सार्वभौमिक साक्षरता शिक्षा और ज्ञान आधारित औद्योगिक विकास तक पहुंच के माध्यम से है। ग्यारहवीं योजना को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम शिक्षा में सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व पूरा करना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा:- के तहत सभी सामाजिक समूहों के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए ड्रॉपआउट दर को तेजी से कम किया जाना चाहिए अगर पूरी तरह से साफ नहीं किया जाता है शिक्षा के अधिकार को एक वास्तविकता बनाने के लिए एक मजबूत अधिकार ध्यान में लाते हुए ।

•	सर्व शिक्षा अभियान:- बुनियादी शिक्षा की स्थिति गणित विज्ञान और अंग्रेजी विशेष पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। •	सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम मानव और मांडल सुनिश्चित करें और जवाबदेही के व्यवस्थित मुद्दों और निर्णय लेने शिक्षक भर्ती शिक्षक प्रशिक्षण सीखने के परिणाम मां शिक्षक प्रेरणा के विकेंद्रीकरण को संबोधित करें। •	वंचित समूहों और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। •	निजी प्रदाताओं कीभूमिका को पहचाने और प्रोत्साहित करें। •	प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एमपी एनपी के उद्देश्य को 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रुप से सर्व शिक्षा अभियान और माध्यम भोजन योजना सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा योजनाओं के माध्यम से संबोधित किया गया।

((सार्वभौमिक की पूर्ति में समस्याएं:-))

I.नामांकन कार्यों में कमियां। II.ऑल रुचिकरपाठ्यक्रम। III.सुविधाओं का अभाव। IV.अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार ना होना। V.पंचायती राज का ढीलापन। VI.व्यवस्था संबंधी समस्याएं। VII.भाषा की कठिनाइयां।

((सार्वभौमीकरण की पूर्ति के लिए सुझाव:-))

1. उचित मॉनिटरिंग:- मॉनिटरिंग की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और उन पर विशेष रूप से गठित मंच द्वारा चर्चा की जाए जिससे प्रारंभिक शिक्षा का करण का लक्ष्य पूरा करने के लिए जनता का अभीष्ट दवा पर सके। 2. सामुदायिक समारोह:- इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि मासिक तथा वार्षिक आधार पर सामुदायिक समारोह किए जाएं। 3. अनिवार्य शिक्षा कानून:- शीघ्र से शीघ्र प्राथमिक शिक्षा संबंधी अनिवार्य कानून लागू किया जाना चाहि। 4. शैक्षिक स्कूलों की स्थापना :- प्रत्येक विद्यालयों को शिक्षा समीकरण के अपने-अपने कार्यक्रम पर अमल करने के लिए शिक्षा स्कूल के माध्यम से पर्याप्त धनराशि और बौद्धिक संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 5. सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी बनाना:- अभियान एक दिखावा ना बन जाए यह सुनिश्चित किया जाए।

((विभिन्न कालों में इसके विकास का प्रयास:-))

सन1854 के पहले के प्रयत्न:- सन 1813 ईस्वी में मुंबई के गवर्नर एली फंक्शन के कारण प्रयास के कारण सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों की स्थापना हुई सन 1838 में विलियम एडम ने बंगाल में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की उनकी योजना के अनुसार प्रत्येक गांव में एक स्कूल चलाने पर बल दिया गया परंतु या योजना स्वीकृत नहीं हो सकी सन 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने 33 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाई।

1854 से 1882 तक के प्रयत्न:- अट्ठारह सौ चौवन की घोषणा पत्र में जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया गया विद्यालयों के अनुदान देकर प्रोत्साहन देने की अनुमति दी 1859 में सौतें ना की आज्ञा पत्र प्रकाशित हुई जिसमें प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर लेने तथा उसके प्रबंध के कार्य को स्थानीय समितियों को पर जाने की बात कही गई।

अट्ठारह सौ बेरासी से उन्नीस सौ पांच तक के प्रयत्न:- सन 18 सो 82 में हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के लिए सिफारिशों की जो इस प्रकार है। प्राथमिक विद्यालयों के पूर्ण संरक्षण का भारत सरकार वहन करे। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करना हो । पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता एवं आत्मनिर्भरता को विकास प्रदान करने वाले विषयों का समावेश हो।

सन उन्नीस सौ 5 में सरकार ने रंगभंग की नीति अपनाई जिससे भारतीयों में अत्याधिक असंतोष उत्पन्न हुआ फलता अनेक भारतीय शारीरिक शिक्षा पर बल देने लगे और निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग करने लगे। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य:- भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को सर्व व्यापी कर देश का विकास करना है इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है माध्यमिक शिक्षा की तैयारी कराना। निरक्षर को साक्षर बनाने। बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास कराना। बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास कराना व्यक्तित्व का स्वरूपगंज विकास करना शिक्षा के सार्वभौमीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभू मि। उपेंद्र दीक्षित एवं दिनेश चंद्र जोशी ने प्राथमिक शिक्षण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है जो इस प्रकार ह। सार्वभौमिक पहुंच। सार्वभौमिक नामांकन। सार्वभौमिक प्रतिधारण।

==संदर्भ== भारतीय शिक्षा उसकी समस्याएं तथा विश्व की शिक्षा प्रणालियां( डॉ हरिवंश तरुण) भारत में प्रारंभिक शिक्षा( एस गुप्ता जेसी अग्रवाल) स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास( जगदीश चंद्र) उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा (ओपी शर्मा)