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= भारत में वित्तीय आपातकाल = आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। ये आपात स्थितियाँ कुछ भी हो सकती है जैसे कि युद्ध, हथियारों के साथ विद्रोह, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यों का न चलाया जाना या देश की वित्तीय स्थायित्व का खतरे में होना आदि.। संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

आपातकाल के प्रकार
संविधान के भाग 18 में तीन प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाने पर लगाया जाता है।

वित्तीय आपातकाल क्या है?
संविधान के भाग 18 के तहत बताए गए तीनों आपातकाल में यही वो आपातकाल है जिसे अब तक लगाया नहीं गया है। दरअसल भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में होने की स्थिति में इसे राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने का प्रावधान है लेकिन अभी तक देश में ऐसी स्थिति नहीं आयी है।

दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 360 (1) के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार मिलता है कि वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसमें भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में आ गया है।

वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा
1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इन्दिरा गांधी की काँग्रेस सरकार ने आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। 38वें संविधान संशोधन के अनुसार, राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति अंतिम और निर्णायक है और किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर ये प्रश्नयोग्य नहीं है।

हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। यानी कि अब न्यायालय आपातकाल की समीक्षा कर सकता है।.

संसद से अनुमोदन का समय
अनुच्छेद 360(2) के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को, उद्घोषित करने के दो माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए।

लेकिन यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो जाये या फिर दो माह के भीतर इसे मंजूर करने से पहले ही लोकसभा विघटित हो जाये तो यह उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के पहली बैठक के बाद से तीस दिनों तक प्रभाव में रहेगी, लेकिन इस अवधि में इसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होता है।

वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी तभी मिलती है जब मंजूरी वाले प्रस्ताव, संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित कर दिये जाये। इस प्रकार यदि एक बार ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त कर लें तो वित्तीय आपात अनिश्चितकाल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाये। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1. संविधान में इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और 2. इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है।

वित्तीय आपातकाल खत्म कैसे होता है?
वित्तीय आपातकाल को खत्म करना लगाने के मुक़ाबले काफी आसान है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक पश्चातवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा वापस ली जा सकती है या उसे परिवर्तित की जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय आपातकाल के प्रभाव
अनुच्छेद 360(3) एवं 360(4) के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के प्रभाव की चर्चा की गई है। जो कि कुछ इस प्रकार है;

1. केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो जाता है, इस तरह से केंद्र किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकता है अथवा अन्य कोई निदेश दे सकता है जो राष्ट्रपति उचित समझे।

2. दिये गए निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है, जैसे कि - राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों की वेतन एवं भत्तों में कटौती और राज्य विधायिका द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति के विचार हेतु लाये गए सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्त विधेयकों को आरक्षित रखना, इत्यादि।

3. राष्ट्रपति, केंद्र की सेवा में लगे सभी या किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है।

संदर्भ
https://legislative.gov.in/sites/default/files/CONSTITUTION%20OF%20INDIA-2019-UPLOAD.pdf

https://wonderhindi.com/financial-emergency-and-emergency-criticism-in-hindi/