User:Ppram 4u

उपेक्षा भटक्यांची तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने कायदा करून काही जातींना गुन्हेगार ठरवलं. या सर्व जातींना त्यांनी एक कुंपणात ठेवून मुख्य समाजापासून त्यांना कायमच दूर केल ती आजतागयात तशीच पाहायला मिळते. कुठेच हक्काची जमीन नाही, पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन आज हे गाव तर उद्या दुसरं गाव अश्या भटकणाऱ्या लोकांची फरफट स्वातंत्र्या नंतरही आजगयात थांबलेली नाही. समाजाचा पूर्वग्रहदुषितदृष्टिकोन, राजकीय उपेक्षा,आजवर होत असलेला पोलिसांचा जाच, याचं बरोबर पंचायती सारख्या रुडी परंपरा या समाजाची देनावस्था झालेली आहे.भटक्या विमुक्तांच्या जमातीवर बसलेला ब्रिटीश कालीन गुन्हेगारी शिक्का काही केल्या आज पर्यंत पुसला जात नाहीये हि एक शोकांतिका म्हणावी लागेल. तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने सन १९२४ साली देशभरात पुणे ,सोलापूर,हुबळी अशा  ठिकाणी सेटलमेंट  स्थापन करून या भटक्या जमातीला कुंपणामध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले ,आणि त्यांना त्याठिकाणी रोज सकाळ आणि संध्याकाळ हजेरी द्यावी लागत असे. देश स्वतंत्र झाला. तरी या सेटलमेंट जशाच्या तशा होत्या आणि हा समाज रोज पोलिसांकडे हजेरीला जात असे त्या  काळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांकडे काही समाजातील कार्यकर्त्यांनी निवेदने दिली.त्यानंतर १९४५ साली पुण्यात कॉग्रेसचे अधिवेशन झाले  गुन्हेगारी जमातींना अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव झाला पण कॉंग्रेस सरकार या बद्दल काहीच हालचाली करताना दिसत नव्हता. १९४८ साली तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू हे मुंबईला येणार होते. मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेरांनी काही समजाच्या कार्यकर्त्याची भेट घडवून दिली.पंडितजींनी समस्या विचारली,”क्या तफलीक है ! “ त्यावर समाजातील कार्यकर्ते म्हणाले,” देश को स्वराज्य मिला ,हम आज भी गुलाम है !” या भेटीनंतर पंतप्रधान स्वतः सोलापूरला आले. सोलापूरच्या सेटलमेंट समोर पंडितजींनी जाहीर सभा घेवून तारेच्या कुंपणातून गुन्हेगार जमाती मुक्त झाल्याच पंतप्रधान पंडितजींनी जाहिर केले  तेव्हापासून या जमातीला विमुक्त असे संबोधले गेले म्हणून ३१ ऑगस्ट १९५२ हा गुन्हेगार मानलेला जमातीसाठी खरा स्वातंत्र्य दिन मानला जातो. ब्रिटीशांनी केलेला कायदा बाद झाला खरा ,पण त्याएवजी “ हबिच्युल ऑफ फेंडर्स अक्ट “ (सराईत गुन्हेगार कायदा ) लागू झाला. पूर्वीचा कायदा संपूर्ण जमातींना गुन्हेगार ठरविणारा होता. नंतरचा केवळ व्यक्तींना लागू झाला.पण या व्यक्तीही कमी अधिक फरकाने विशिष्ठ जमातीच्याच शिवाय पूर्वी ब्रिटीशानी त्यांच्या कायद्यात या समाजाला सवलती दिल्या होत्या. त्या भारत सरकारने जुन्या कायद्या सोबत रद्दबादल ठरवल्या. उदा. सोलापूरच्या कापड गिरणीत या जमातींना रोजगारासाठी सवलत होती. ती गेली .त्यानंतर या जमातीसाठी व पुनवसनासाठी भरीव काहीही केले नाही. त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात पडल्या सारख झाले .त्यांच्या उपेक्षित जीवनाची गुतागुंत स्वातंत्र्यानंतर अधिकच वाढली कारण अपेक्षाही उंचावल्या होत्या.पूर्वी परकीयांनी कुंपण घातलं होत आता स्वकीयांच कुंपण शेत खाऊ लागलं. नंतर १९५३ सालापासून आश्रमशाळांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात झाली. पहिली आश्रमशाळा भीमराव जाधव यांनी सोलापूर इथे लांबोडी गावात सुरू केली. मग पुढे अनेक आश्रमशाळांची स्थापना झाली. आश्रमशाळांना अनुदान देण्यासाठी त्या काळी सरकारने जी. आर. काढला. या जी. आर. नुसार बाबा आदमच्या जमान्यातल्या अनुदानाच्या रकमांचा ठरवलेला पॅटर्नच अनेक वर्षं चालू राहिला. १९९० साली लक्ष्मण माने यांनी विधानसभेत याबद्दल निवेदन दिलं. या निवेदनाप्रमाणे शासन आश्रमशाळेच्या इमारतीसाठी हजार रुपये व जमीनखरेदीसाठी पाच हजार अनुदान देत होतं. बैलजोडीसाठी पाचशे रुपये, खेळाच्या साहित्यासाठी शंभर रुपये. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा सव्वाशे रुपये व विद्यार्थिनीमागे एकशे तीस रुपये मंजूर केले जात. एका राइसप्लेटसाठी महिन्याला अडीचशे रुपये पडत असतानाच्या काळात शासन ‘उदारपणे’ सव्वाशे-दीडशेत भटक्या-विमुक्त मुलांच्या शिक्षणाची बोळवण करत होतं! आश्रमशाळेसाठी विहीर खोदायची असल्यास त्यासाठी तरतूद नाही. पोरांना शिकवायला मास्तरांनी खडू आणायचा तर त्यांच्याच खिशाला चाट. भटक्या-विमुक्तांना व्यवसाय कर्ज देण्यासाठी १९८४ साली कै. वसंतराव नाईक महामंडळाची स्थापना झाली. १९३१ च्या जनगणनेनुसार यांची लोकसंख्या ८० लाख होती. धनगर समाजालाही भटक्या-विमुक्तांमध्ये सामावून घेतल्यानंतर ही लोकसंख्या दीड कोटी झाली. १९८४ ते ९० सालापर्यंत शासनाने महामंडळाला दोन कोटी सत्तेचाळीस लाख रुपये दिले. म्हणजे दरडोई पंधरा पैसे. आता यावर आणखी काय भाष्य करायचं? भटक्या-विमुक्तांच्या अनेक जमातींना गाढव या प्राण्याने आजवर आधार दिलाय. भटक्या-विमुक्तांची सगळ्यात मोठी वार्षिक जत्रा अहमदनगर जिल्ह्यातील मढी गावात भरते. ही ज़त्रा म्हणजे गाढवांचा सगळ्यात मोठा बाजार मानला जातो. या वसंतराव नाईक महामंडळातून गाढवखरेदीसाठी कर्ज मिळत नाही. अनेक जमाती बँड वाजवण्याच्या व्यवसायात उतरल्या आहेत; पण सामूहिक कर्जाची तरतूद नाही, या सबबीदाखल बँड व्यवसायाला महामंडळ कर्ज देत नाही. कुणी म्हणेल, या जमातींसाठी सरकारने राखीव जागा ठेवल्याच आहेत की! हो हो, हा तर महत्वाचा मुद्दा आहे. राखीव जागा म्हणजे भटक्या-विमुक्तांसाठी शेळीचं शेपूट आहे. ना लज्जारक्षण करतं ना माशा मारतं. डॉ. अत्रोळीकर समितीने १९५२ साली तेरा जमातींसाठी चार टक्के जागा राखीव ठेवल्या. १९३१ सालच्या जनगणनेमधील लोकसंख्येचा तेव्हा विचार करण्यात आला होता. १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हे महाराष्ट्रात आले. त्यामुळे या भागातील जमातींचाही समावेश झाला. पुढे थाडे कमिशन नेमून आणखी २२ जमाती याच प्रवर्गात घातल्या गेल्या. मासेमारी करणाऱ्यांसाठी भोयी समाजाचे जतिराम बरवे नावाचे एक खासदार होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भोयी ही जमात भटक्यांमध्ये सामील झाली. अर्थात भोयी समाज तसा मागासलेला आहे देखील. पण १९७० नंतर भल्या भल्या जाती स्वत:ला मागास ठरवून राखीव जागांसाठी भांडू लागल्या. गोपीनाथ मुंडे यांनी वंजारी जमातीला याच प्रवर्गात घुसडलं. धनगरांचाही समावेश करण्यात आला. भटक्या-विमुक्त जातींची संघटित ताकद नाही. धनगर ही नवबौद्धांप्रमाणे मोठी वोटबँक मानली जाते. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या सारीपटावर ही जात निर्णायक कौल देणारी आहे. भटक्या-विमुक्तांच्या संघटनांना या जमातीशी वैर परवडणारं नाही. यामुळे या तुलनेनं थोराड बांधवांनीच राखीव जागेच्या एवढ्याशा थाळीतल्या अन्नाचे मोठाले घास घेऊन ढेकरं द्यायला सुरुवातही केली. तोडगा म्हणून आता या राखीव जागांसाठी अ, ब, क, ड असे प्रवर्ग पाडले गेलेत. ‘अ’ प्रवर्गात विमुक्त जाती आहेत. या जातींची व्याख्या सुस्पष्ट असल्यानं आता यामध्ये वाढ होऊ शकत नाही. ‘ब’ प्रवर्गात भटक्या जमाती आहेत. या ‘ब’ प्रवर्गात डोंबारी, मदारी, गारुडी यापासून भरपूर गोधनाचे मालक गवळीही होते. हा प्रवर्ग वरच्यावर विस्तारत गेलाय. यात एकदम अशक्त व सशक्त असे एकत्र आले. धनगरांना या प्रवर्गात समाविष्ट केलं तेव्हा असंतोष निर्माण झाला. मग तोडगा म्हणून केवळ धनगर जातींच्या उपजातींचा मिळून ‘क’ प्रवर्ग अस्तित्वात आला. वंजारी समाजाला समाविष्ट केल्यावरही असाच गोंधळ झाला. मग पुन्हा राजकीय तडजोड झाली. कोर्टाच्या निवाड्यामुळे ‘ड’ प्रवर्ग हा स्पेशल वंजारी जमातीसाठी अस्तित्वात आला. केंद्र सरकारने नेमलेल्या भटक्या-विमुक्त आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके महाराष्ट्र राज्याला काही बाबीत ग्रेस मार्ग देतात. रेणके सांगतात- ‘‘सरकारने साठ साली काका कालेलकर कमिशन नेमलं होतं. या कमिशनच्या अहवालातील प्रस्तावनेत एक मत होतं व अहवालात दुसरंच विवेचन, अशी गफलत होती. पण महाराष्ट्र सरकारने अहवालाची प्रागतिक प्रस्तावना स्वीकारून भटक्या-विमुक्तांसाठी काही विशेष प्रयत्न केले. इतर राज्यांत फारसं काही झालं नाही. महाराष्ट्र सरकारने २५० रु. वेतनावर त्या काळी ‘प्रचारक’ नेमले. या प्रचारकांनी भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वस्त्यांवर जाऊन शासनाच्या योजना समजावणं, त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेणं अपेक्षित होतं. तसे प्रयत्न झालेही. पण पुढे हे सगळं बारगळलं. पण आता पूर्वी अमुक असं होतं, ते पुन्हा सुरू करा, हे सांगायला जागा तरी आहे. इतर राज्यांत असं काहीच नाही.’’ रेणके पुढं सांगतात, ‘‘१९७१-७२पासून भटक्या-विमुक्त समाजाच्या चळवळी होऊ लागल्या. या चळवळींच्या प्रभावामुळे शासनाला काही प्रगतिशील निर्णय घेणं भाग पडलं. जिल्हा नियोजन मंडळ, बँक बोर्ड, साखर कारखान्यांचं संचालक मंडळ यावर भटके-विमुक्तांचे प्रतिनिधी असावेत, असे खास नियम लागू झाले. याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्रात भटके-विमुक्त आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापनाही झाली. तसंच ज्याप्रमाणे एस.सी. व एस.टी. जातींसाठी वस्तीसुधार योजना होती, तशीच वस्ती- सुधार योजना भटक्या-विमुक्तांसाठीही सुरू झाली. पण या योजनेचा लाभ सर्व जमातींना मिळाला नाही. का कुणास ठाऊक, या योजनेचा तपशील तोच ठेवून नाव मात्र ‘तांडासुधार योजना’ करण्यात आलं. तांडा हा शब्द केवळ लमाण-बंजारा या जमातीच्या वस्तीलाच प्रामुख्याने वापरला जातो. या जमातींची एकगठ्ठा मतं आहेत. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक याच घटकाचे प्रतिनिधी. त्यांचे एक खासदारही निवडून आलेत. परिणामी, ही योजना बंजारा समाजाला लाभली तेवढी इतरांना नाही.’’ रेणके अतिशय कळकळीनं सांगतात- ‘‘झोपडपट्‌ट्या किती आहेत, किती गिरणी कामगार बेरोजगार झाले याचा सर्व्हे सरकार करतं ना? मग भटक्या-विमुक्त समाजाची संख्या काढण्यासाठीही सर्व्हे करा. हे सर्वेक्षण ही अत्यंत तातडीची गरज आहे. एकदा सर्वेक्षण झालं की बजेटमध्ये तरतूद होईल, अनेक समस्या सुटण्याचा मार्ग मोकळा होईल. दारूबंदी व्हायला हवी. त्याला विरोध नाही. पण सध्या लिकर-अल्कोहोल तयार करण्याचे ठेके, लायसन्स कोणाला दिली जातात? जिल्हा उद्योग केंद्रांतून लोहार, सुतार या जमातींकडे आय.टी.आय.चं सर्टिफिकेट नसलं तरी परंपरागत व्यावसायिक म्हणून कर्ज मिळतं. याच तत्त्वावर जे भटके-विमुक्त लोक दारू गाळण्याचा व्यवसाय करत होते, आजही बेकायदा करतात, त्यांना परमिट का मिळू नये? कारखान्याची मळी या लोकांच्या ताब्यात मिळाल्यास यांना सन्मानानं एक व्यवसाय करता येईल.’’ बाळकृष्ण रेणके यांनी कमीत कमी जमिनीत जास्तीत जास्त शेती उत्पादन कसं घेता येईल याचे प्रयोगही केलेत. त्यांना वाटतं, ‘भटक्या-विमुक्तांना सरकारकडून जमिनी मिळाल्यास त्या जमिनींवर किफायतशीर शेतीही त्यांना करता यायला हवी. अन्यथा, जमिनींचा त्यांना काहीच उपयोग होणार नाही. एक पिढी शेतजमिनीशी जोडली गेली. तिचं बूड टेकलं की दुसऱ्याच पिढीत शिक्षण येईल, आणि मग हा समाज भटकंती सोडून प्रगतीची वाट चालू लागेल.’ लक्ष्मण माने यांचं ‘उपरा’ हे आत्मचरित्र आलं आणि या लपलेल्या जीवनाचं दर्शन अभिजनवर्गाला झालं. त्यानंतर लक्ष्मण गायकवाडांचं ‘उचल्या’ हे आत्मचरित्र आलं. मी मोहोळमध्ये डोबाऱ्याच्या वस्तीवर बसलेलो असताना एका बाईने डोंबारी कसे खेळ करतात याचे फोटो दाखवण्यासाठी एक पुस्तक पुढ्यात ठेवलं. एखादं दुर्मिळ चित्र दाखवावं तसे त्या पुस्तकातले फोटो ती बाई मला पाहा म्हणत होती. आनंद जाधव या डोंबारी समाजातील मनुष्याने त्याचं आत्मचरित्र स्वत:च छापून प्रसिद्ध केलंय, ते हे पुस्तक. या पुस्तकातील अक्षरं या डोंबारी समाजातील वस्तीत कुणी वाचली असतील का, असा प्रश्न पडतो. त्यांना केवळ आपल्या माणसाने पुस्तक लिहिलंय, आपल्या लोकांचे फोटो पुस्तकात छापलेत याचंच अप्रूप. भटक्या-विमुक्त समाजाच्या विविध जाती-जमातींच्या लेखकांची व इतरांचीही या समाजाच्या स्थिती-गतीचं वर्णन करणारी आतापर्यंत मराठीत किमान चाळीस पुस्तकं आलीत. पण बदल घडवायचा तर शासनाच्या धोरणांवर परिणाम व्हायला हवा. आणि आपले राजकरणी-प्रशासक दलित-भटक्या लोकांची आत्मचरित्रं वाचून हे बदल घडवतील असं थोडंच आहे? महाराष्ट्रात ४२ जमाती भटक्या-विमुक्त आहेत. यांच्या भाषा, चालीरीती, देव यामध्ये विविधता आहे. यामुळे बदलाचे प्रयत्नही विविधांगी असायला हवेत. केंद्र सरकारने नेमलेला ‘बाळकृष्ण रेणके आयोग’ हा भटक्या-विमुक्त समाजाच्या प्रगतीतला अलीकडील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण या आयोगाचा अहवाल अजून शीतपेटीत आहे. रेणके आयोगाच्या अहवालातील आरक्षणाबाबतची एक सूचना वादग्रस्त ठरली आहे. या अहवालाचं लक्ष्मण माने यांनी जाहीरपणे दहन केलं. त्यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजात व एकूणच संभ्रम निर्माण झाला. भटक्या-विमुक्त समाजातील काही जमाती केंद्र सरकारच्या सूचित अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहेत, तर त्याच जमाती वेगवेगळ्या राज्यांत स्वतंत्र अनुसूचित आहेत. रेणके आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे घटनेत बदल करून देशातील सर्व भटक्या-विमुक्त जमातींना एकत्र करावं. त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग करण्यात यावा. यासाठी त्यांची जनगणना करून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात या जमातींना शिक्षण, रोजगार, कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व द्यायला हवं. लक्ष्मण माने यांच्या मते असं केल्यास उत्पात घडेल. ज्या जाती अन्य राज्यांत अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट आहेत त्या बाहेर यायला राजी होणार नाहीत. भटक्या-विमुक्तांचा एकच प्रवर्ग केल्यास ती कृत्रिम मोट बांधल्यासारखं होईल. त्यामुळे हा अहवालच निरुपयोगी आहे, अशी भूमिका माने यांनी घेतली. घटनादुरुस्ती करणं, स्वतंत्र वर्गवारी करणं ही अवघड व वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, यामुळे रेणके आयोगाने आपल्या शिफारशींचा फेरविचार करावा, असाही एक मतप्रवाह आहे. पण यामुळे भटक्या-विमुक्त संघटनाच रेणके आयोगाच्या विरोधात आहेत असं चित्र निर्माण झालं. केंद्र सरकार आता या अहवालावर भूमिका घ्यायला टाळाटाळ करत आहे. आज बघितलं, तर कुठल्याही ट्रॅफिक सिग्नलवर या समाजाचे लोक आपल्याला भीक मागताना, कसरती करताना, खेळणी विकताना दिसू शकतील. भुरट्या चोऱ्यामध्येही ते सापडतील. भटकता भटकता आता ते ट्रॅफिक सिग्नलवर आलेत. सिग्नल हिरवा, लाल, पिवळा होतोय. लोक क्षणभर थांबताहेत-सुसाट निघून जाताहेत. हे लोक मात्र कुठेच जात नाहीत. कुठल्याच चौकातला कुठलाच ट्रॅफिक सिग्नल त्यांना योग्य मार्ग दाखवत नाही. भटक्या-विमुक्त समाजासाठी हेच आजचं वास्तव आहे. विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात असलेल्या कैकाडी जातीचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणेच संपूर्ण महाराष्ट्रात या जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी केंद्रास शिफारस करण्यास तत्कालीन आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांनी यासंदर्भात संशोधन करून अहवाल शासनास सादर केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुका सोडून विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात ही जात विमुक्त जात म्हणून ओळखली जाते. विदर्भ आणि उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज हा एकच असून, त्यांच्यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार आहेत. त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आले. परंतु सदर प्रस्ताव RGI (भारत सरकार ) यांनी फेटाळला त्यावर आजअखेर पर्यंत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. पण सदर प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून प्रस्ताव फेर सादर करणे गरजेचे आहे.आणि क्षेत्रीय बंधन उठवून कैकाडी जातीचा समावेश अनुसूचित जातीत करणे गरजेचे आहे. त्यानेच भटक्यांची सामाजिक स्तर उंचाविण्यासाठी मदत होईल. श्री. प्रमोद सिद्धेश्वर जाधव आदर्श बहुव्यापी शिक्षण व संशोधन महाविद्यालय,पुणे

स्त्रोत – प्रशांत खुंटे(येरवडा) ,लोकसत्ता ,गुरुनाथ गायकवाड(मुंढवा),शासकीय ग्रंथालय,पुणे