User:Praneetad

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने सरकारको निर्णय पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 22.05.12, 21:34 NST सम्मका समाचार •Facebook •Twitter •साथीलाई पठाउनुहोस् •छाप्नुहोस् चार वर्ष पुरा हुन लागेको संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रक्रिया थालिएको छ

जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।

त्यस निम्ति अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक दर्ता संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ।

राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप जस्ता विवादहरु तत्कालै हल हुने संकेत नदेखिएपछि एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

तर म्याद थप्ने विषयमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको असन्तुष्टी कायमै रहेको देखिन्छ।

संविधानसभाको म्याद सकिन पाँच दिन बाँकी छ।

‘संकट’मंगलबार सांझ अबेर मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न नसकेको अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई ध्यानमा राखेर संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रिया थालिएको मन्त्री राजेन्द्र महतोले बताए।

“विधेयक दर्ता गर्ने समय सकिनै लागेकोले बाध्यात्मक परिस्थितिमा म्याद थपको प्रस्ताव दर्ता गरौं, सहमतिको प्रयास गरौं र पाँच दिनभित्र संविधान निर्माण गरौं भनेर यस्तो निर्णय भयो।”

मन्त्रिपरिषद वैठकपछि मन्त्रीहरुले संवाददाताहरुलाई अबको पाँच दिनभित्र राज्य पुनर्संरचना र साशकीय स्वरुप जस्ता विवादहरुमाथि सहमति जुटाउने प्रयास जारी राख्ने बताए।

"विधेयक दर्ता गर्ने समय सकिनै लागेकोले बाध्यात्मक परिस्थितिमा म्याद थपको प्रस्ताव दर्ता गरौं, सहमतिको प्रयास गरौं र पाँच दिनभित्र संविधान निर्माण गरौं भनेर यस्तो निर्णय भयो"

राजेन्द्र महतो, मन्त्री तथा सदभावना पार्टीका नेता

त्यसअघि संकट समाधानबारे छलफल गर्न चार राजनीतिक शक्तिबीच बैठक बसेको थियो।

तर सो वैठकमा म्याद थप्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले असहमति जनाएको नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले बताए।

“तीन महिना थप्ने प्रस्ताव उहाँहरुबाट आयो तर हामीले सहमतिको प्रयासलाई जारी राखौं भन्यौ।”

शुरुमा दुई वर्षको आयु लिएर जन्मिएको संविधान सभाले जेठ १४ गते चार वर्ष पुरा गर्दैछ।

‘अन्तिम’पटक पटक म्याद थप्ने विवादका माझ केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकको लागि जेठ १४ गते सम्म थप्न सकिने बताएको थियो।

त्यसैले संविधानसभाको म्याद फेरि थप्ने निर्णयले कानुनी विवाद चर्काउने अनुमान धेरैको छ।

राज्य पुनर्संरचनाबारेको विषयलाई जेठ १४ गते संविधान जारी गरेपछि रुपान्तरित संसदबाट टुंग्याउन सकिने प्रस्ताव सोमबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेका थिए।

तर त्यसलाई माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरिदिएका थिए। Best Regards, Pranita Dhamala