User:Purvikaur 2231138/sandbox

= भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था = भारत में शिक्षा का विस्तार अद्भुत रहा है। इन आशाजनक विशेषताओं के अलावा, शैक्षिक क्षेत्र में कुछ अव्यवस्थित उद्यमों और राजनीति से शैक्षिक प्रणाली को नुकसान पहुँचा है। अधिकांश भारतीय अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार घुस गया है। संपूर्ण मानव विकास की अवधारणा पर जोर देने के बजाय, आधुनिक शैक्षणिक संस्थान पैसा कमाने और उपभोक्तावाद पर जोर देते हैं। भ्रष्टाचार पहले सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक संगठनों और पुलिस स्टेशनों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसने शैक्षिक प्रणाली में भी अपनी जड़ें जमा ली हैं। स्कूल अब सीखने का अभयारण्य नहीं, बल्कि निम्न-गुणवत्ता वाली शिक्षा का बाज़ार बन गए हैं।

शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय के संगठित उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका शैक्षिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता के साथ-साथ शैक्षिक पहुंच, गुणवत्ता और समानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था इस समय विसंगतियों से घिरी हुई है। भारत की शैक्षिक प्रणाली में नियामक या निरीक्षण करने वाली संस्थाएँ भी भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हैं। व्यापक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988[1] सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार से निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून है। न्यायपालिका ने सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उन लोगों की कीमत पर अनैतिक, द्वेष-प्रेरित, लाभ कमाने वाले कृत्यों के खिलाफ लड़ाई के लिए जमीनी स्तर पर काम करने में विशेष रुचि ली है, जिनकी उन्हें वर्षों से सेवा करनी चाहिए।

शिक्षा प्रणाली में समस्याएँ
आज की दुनिया में शिक्षा के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। लेकिन जब शिक्षा में ही धांधली हो तो भविष्य कितना उज्ज्वल हो सकता है। भ्रष्टाचार शिक्षा प्रणाली में नई चुनौतियों जैसे विकेंद्रीकरण, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि आदि का परिणाम है। शिक्षा प्रणाली में, प्रवेश या अच्छे ग्रेड और कई अन्य के लिए दी जाने वाली रिश्वत ने भ्रष्टाचार को अपनी चपेट में ले लिया है। शिक्षण सामग्री खरीदने या स्कूल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवंटित धन का गबन जैसे तरीके। यह सब शिक्षा की खराब गुणवत्ता, संसाधनों तक सीमित पहुंच और भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली के कारण होता है। शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करने वाले शासी निकाय शैक्षणिक संस्थानों के कामकाज को विनियमित करने के लिए समय-समय पर नियम, विनियम और दिशानिर्देश बनाते हैं। कई शैक्षणिक संस्थान वर्तमान में इन नियामक निकायों से संबद्ध होने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास नियामक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, प्रयोगशाला और उपकरण आवश्यकताओं की कमी है। कई निजी कॉलेजों ने आवश्यक बुनियादी ढांचे या प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के बिना विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है। इस वृद्धि के कारण कुछ वस्तुओं के रूप में प्रतिष्ठित डिग्रियों की बिक्री हुई है। भ्रष्ट शैक्षणिक संस्थान प्रवेश परीक्षाओं, कोचिंग सेंटरों आदि के माध्यम से पैसा कमाते हैं। प्रबंधन के लिए सीट कोटा की आड़ में, वे प्रवेश के लिए धन प्राप्त करने के लिए दान का शोषण कर रहे हैं। संस्थान ऊंची फीस लेते हैं जिसे हर कोई वहन नहीं कर सकता। शिक्षकों की भर्ती में भी भ्रष्टाचार हुआ है जिससे पक्षपात और शिक्षा की गुणवत्ता खराब हुई है।

इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग होनी ही चाहिए यदि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है तो अंततः मांग बढ़ेगी। सभी नीतियां स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए क्योंकि वे माता-पिता, छात्रों और प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को अनुचित प्रथाओं से बचने के लिए स्पष्टता प्रदान करेंगी। प्रतिशोध के डर के बिना संदिग्ध भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग, गोपनीय शिकायत चैनल इस मुद्दे के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों को उनके अनुभव और योग्यता के प्रमाण की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न हो। धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए बाहरी ऑडिट नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, बार-बार स्कूल निरीक्षण से शिक्षक प्रबंधन और व्यवहार भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह समय-समय पर सब कुछ जांच में रखेगा यदि कोई समस्या है जिसे हल किया जा सकता है। अनुचित प्रथाओं और पक्षपात को रोका जाना चाहिए और प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए। शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के साथ-साथ मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सुदृढीकरण की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शैक्षिक प्रणाली में भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को कमजोर करता है और लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता और इच्छा को कम करता है।

निष्कर्ष
विकासशील भारत को अपने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च ऊंचाई हासिल करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर जोर देना असंभव है। वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत का निचला स्थान यह दर्शाता है कि अभी और काम किया जाना बाकी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे के समाधान के लिए कानूनी नींव को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक अधिकारियों की भर्ती, उन्नति और पुरस्कार में जवाबदेही एक भ्रष्ट-मुक्त समाज के आदर्श को साकार करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगी। हम जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह है कि भारत आधुनिक समय में भी नैतिकता और नैतिक सौंदर्य से समृद्ध ज्ञान-समृद्ध भूमि के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर सकता है। एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं वह है खुद का विकास करना और अच्छे को पहचानने और बुरे को दंडित करने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। इन सभी कार्यों को लागू करने पर ही देश को बड़ा लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा।