User:Sarvsamajkalyansamiti/sandbox

संविधान एवं नियम Humanity United Federation मानवता संयुक्त संघ

धारा – १ : नाम

संघ का नाम “ह्यूमैनिटी यूनाइटेड फेडरेशन” उर्फ़ “मानवता संयुक्त संघ” (आगे “संघ” शब्द से यही बोध होगा) धारा – २ : उद्देश्य

संघ एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जो सुदृढ़, समृद्ध, एवं स्वावलम्बी, राष्ट्र हो. जिसका दृष्टिकोण आधुनिकप्रगतिशील एवं प्रबुद्ध हो, और जो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों से सगर्व प्रेरणा ग्रहण करता हो तथा न्याययुक्तआंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए देश के सभी राज्यों में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर सके. मानवता संयुक्त संघ एक पारिवारिक संगठन है, यह संगठन भारत सरकार के नियमों और अधिनियम के अनुसार पंजीकृत संघ है.

मानवता संयुक्त संघ एक राष्ट्रीय, गैर-लाभकारी संगठन है जो स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सभी मानव जाति के लिए और मानव अधिकारों के ज्ञान और संरक्षण के लिए बना है. सभी मानव जाति के लिए और मानव अधिकारों के ज्ञान और संरक्षण करना. गरीबों के लिए अंतिम संस्कार के लिए मदद करना. मनोरोगी की सहायता करना कुपोषण को खत्म करना और हमारे देश के बच्चों को भूख से बचाना. गरीब बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना. पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगो को जागृत करना. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना आजीविका और आपदा राहत और प्रतिक्रिया एवं अन्य संगठन या संघ के साथ जनहित एवं सामाजिक कार्य को संपन्न करने हेतु देश के नागरिक को जागृत करना एवं सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित करना. उपरोक्त दिए हुए सभी सामाजिक कार्यो एवं सामाजिक कार्यक्रम देश के सभी प्रदेश,विभाग,जिलों तथा हर एक गांव और मोहल्ले तक पहुंचाने हेतु हम सदा सक्रीय रहेंगे.

प्रदेश स्तर पर, विभाग या जिला स्तर पर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम का विस्तृत विवरण, या कार्यक्रम की तारीख, समय और जगह राष्ट्रीय समिति को १० दिन पूर्व ही सूचित करना होगा.

प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश में होने वाले सभी सामाजिक कार्यक्रम या अभियानों का संचालन करेगी.

धारा – ३ : मूल दर्शन

“एक कदम मानवता की और” संघ का मूल दर्शन होगा.

धारा – ४ : निष्ठायें

राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र,सामाजिक-आर्थिक विषयो पर गाँधीवादी दृष्टिकोण, जिससे शोषणमुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके और सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता अर्थात सर्वधर्मसमभाव से समाजकार्य में संघ विश्वास रखता है.

धारा – ५ : कार्यकारिणी

क्षेत्र :

संघ के संगठनात्मक में समन्वय और सहयोग के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चार क्षेत्रो में क्षेत्र अध्यक्ष के साथ अन्य १६ पदाधिकारियों की समन्वय समिति का गठन करेगी.

प्रदेश :

संगठनात्मक में समन्वय और सहयोग के लिए क्षेत्र अध्यक्ष, भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्रो के अनुरूप अध्यक्ष के साथ अन्य १६ पदाधिकारियों की समन्वय समिति का गठन करेगी.

विभाग :

संगठनात्मक में समन्वय और सहयोग के लिए प्रदेश अध्यक्ष राज्य के विभाजित विभाग में विभाग अध्यक्ष के साथ अन्य १६ पदाधिकारियों की समन्वय समिति का गठन करेगी.

जिला एवं महानगर :

संगठनात्मक में समन्वय और सहयोग के लिए विभाग अध्यक्ष राज्य के जिलों और महानगरों में जिला अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष के साथ अन्य १६ पदाधिकारियों की समन्वय समिति का गठन करेगी.

धारा – ६ : संगठनात्मक ढांचा

१. राष्ट्रीय स्तर :

संघ का पूर्ण या विशेष अधिवेशन (मीटिंग पॉइंट्स) राष्ट्रीय परिषद् (कार्यालय) राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय पद सूचि

अध्यक्ष – १ उपाध्यक्ष – १ महासचिव – १ सचिव – ४ कोषाध्यक्ष – १ संगठन मंत्री – १ सह संगठन मंत्री – ४ मीडिया प्रभारी – १ प्रभारी – १ सल्लागार – १ व आवश्यकता अनुसार सहायक पदाधिकारी ( उपरोक्त सूचि के अलावा अन्य किसी भी नये पद की निकयुक्ति के लिए संथापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिखित अनुमति की आवश्यकता रहेगी) २. राष्ट्रीय क्षेत्र स्तर :

पूर्व क्षेत्र (बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम) पश्चिम क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,राजस्थान, छत्तीसगढ़) उत्तर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) दक्षिण क्षेत्र (कर्नाटक, तेलंगना, आंध्र प्रदेश,केरल, तमिलनाडु) क्षेत्रीय अधिवेशन (मीटिंग पॉइंट्स) क्षेत्रीय परिषद् (कार्यालय) क्षेत्रीय कार्यकारिणी क्षेत्रीय पद सूचि

अध्यक्ष – १ उपाध्यक्ष – १ महासचिव – १ सचिव – ४ कोषाध्यक्ष – १ संगठन मंत्री – १ सह संगठन मंत्री – ४ मीडिया प्रभारी – १ प्रभारी – १ सल्लागार – १ व आवश्यकता अनुसार सहायक पदाधिकारी ( उपरोक्त सूचि के अलावा अन्य किसी भी नये पद की निकयुक्ति के लिए संथापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिखित अनुमति की आवश्यकता रहेगी) ३.प्रदेश स्तर

प्रदेश परिषद् (कार्यालय) प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश पद सूचि

अध्यक्ष – १ उपाध्यक्ष – १ महासचिव – १ सचिव – ४ कोषाध्यक्ष – १ संगठन मंत्री – १ सह संगठन मंत्री – ४ मीडिया प्रभारी – १ प्रभारी – १ सल्लागार – १ व आवश्यकता अनुसार सहायक पदाधिकारी ( उपरोक्त सूचि के अलावा अन्य किसी भी नये पद की निकयुक्ति के लिए संथापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिखित अनुमति की आवश्यकता रहेगी) ४.विभाग स्तर

विभाग परिषद् (कार्यालय) विभाग कार्यकारिणी विभाग पद सूचि

अध्यक्ष – १ उपाध्यक्ष – १ महासचिव – १ सचिव – ४ कोषाध्यक्ष – १ संगठन मंत्री – १ सह संगठन मंत्री – ४ मीडिया प्रभारी – १ प्रभारी – १ सल्लागार – १ व आवश्यकता अनुसार सहायक पदाधिकारी ( उपरोक्त सूचि के अलावा अन्य किसी भी नये पद की निकयुक्ति के लिए संथापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिखित अनुमति की आवश्यकता रहेगी) ५. जिल्हा समितियाँ

६. मंडल/स्थानीय समितियाँ

७. तहसील समितियाँ

जिल्हा पद सूचि

अध्यक्ष – १ उपाध्यक्ष – १ महासचिव – १ सचिव – ४ कोषाध्यक्ष – १ संगठन मंत्री – १ सह संगठन मंत्री – ४ मीडिया प्रभारी – १ प्रभारी – १ सल्लागार – १ व आवश्यकता अनुसार सहायक पदाधिकारी ( उपरोक्त सूचि के अलावा अन्य किसी भी नये पद की निकयुक्ति के लिए संथापक या राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिखित अनुमति की आवश्यकता रहेगी धारा – ७ : संगठन के प्रकोष्ठ

(क) युवा प्रकोष्ठ

(ख) महिला प्रकोष्ठ

सभी स्तरों पर महिला एवं युवा प्रकोष्ठ, कार्य हेतु मोर्चो का गठन तथा समाज के अन्य क्षेत्रो में कार्य हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक व जिला स्तरों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमो के अंतर्गत प्रकोष्ठो का गठन किया जायेगा. धारा – ८ : प्रदेश कोष और खता

प्रदेश में कोष संग्रह, खर्च और हिसाब-किताब रखने के लिए कार्य की देख रेख करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष एक पांच सदस्यीय वित् समिति का गठन करेंगे. पांच सदस्यों में एक प्रदेश कोषाध्यक्ष होगा. यह समिति प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देशन में और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करेगी. धारा – ९ : पदाधिकारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व

अध्यक्ष

संबंधित समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना. संविधान के अनुसार अपनी समिति/कार्यकारिणी के पदाधिकारियों/सदस्यों को मनोनीत करना. विभिन्न पदाधिकारियों तथा समिति/कार्यकारिणी के सदस्यों के बिच कार्य एवं उत्तरदायित्व का विभाजन करना. अन्य संगठनो से बातचीत में भाग लेना, या उस कार्य के लिए अपने संघ के प्रतिनिधि मनोनीत करना. अपनी समिति/कार्यकारिणी की बैठक की तिथि निश्चित करना और संविधान में उल्लिखित अवधि के भीतर बैठक का आयोजन करना. अपनी इकाई के विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं संयोजक की सिफारिश/नियुक्ति करना और उनके कार्य का ताल-मेल बैठाना. संघ की संगठनात्मक और रचनात्मक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को बढ़ने के लिए इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समिति/कार्यकारिणी का मार्गदर्शन करना. उपाध्यक्ष

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित जिम्मेदारी का वहां करना. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष जिस उपाध्यक्ष को लिखित रूप से निर्देशित करेगा वह बैठक की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन करेगा. महासचिव

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथियों पर बैठकों का आयोजन करना, इसके लिए सूचना, विषय-सूचि भेजना तथा व्यवस्था करना. बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा रखना और सदस्यों में वितरित करना. सचिव

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्व का वहन करना तथा महासचिव को उसके कार्यो में सहयोग देना. कोषाध्यक्ष

अपनी इकाई के आई-व्यय का ब्यौरा रखना अपनी इकाई के आई-व्यय का ऑडिट करवाना और उसकी रिपोर्ट प्रतिवर्ष समिति/कार्यकारिणी को प्रस्तुत करना अधीनस्थ इकाइयों के आई-व्यय की जाँच करना धारा – १० : संगठन कोष

कोष संग्रह के लिए राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तरों पर ही रसीदे छपाई जायेगी. प्रत्येक रसीद क्रमांकित होगी तथा २० रसीदों की पुस्तिका में जारी की जायेगी. प्रत्येक रसीद पर संबंधित प्रदेश/राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर की मुहर छापी जायेगी, संग्रहकर्ता भी प्रत्येक रसीद पर अपना स्पष्ट हस्ताक्षर करेगा. प्रादेश स्तर तक संघ का खता बैंक में खोला जायेगा जिसमे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से धन निकालने की व्यवस्था की जायेगी. -: नोंध :-

मंडल तथा स्थानीय समिति का क्षेत्र, सबंधित प्रदेश कार्यकारिणी निर्धारित करेगी. प्रदेश कार्यकारिणी, यदि कोई अन्य निश्चय न करे तो जिलों का क्षेत्र सामान्यतः राज्य के प्रशासकीय जिलों के ही सामान होगा, परन्तु जिन नगरों की जनसंख्या पांच लाख से अधिक होगी, उन्हें पृथक (विशेष या अलग) जिला बनाया जा सकेगा. सबंधित प्रदेश कार्यकारिणी जनसँख्या के आधार पर बिस लाख से अधिक जनसँख्या वाले नगरीय क्षेत्रो को एक से अधिक जिलों में विभाजित कर सकेगी. आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन मंत्री की सहायता के लिए सह संगठन मंत्रियो की नियुक्ति कर सकते है और प्रदेश अध्यक्ष को भी ऐसी नियुक्तियों की अनुमति दे सकते है. आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दो या दो से अधिक प्रदेशो के संगठन कार्य के लिए क्षेत्रीय संगठन मंत्रियो की नियुक्ति कर सकते है और प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश स्तर पर दो या अधिक जिलों के लिए विभाग/संभाग संगठन मंत्रियो की नियुक्तियों की अनुमति दे सकते है. धारा – ११ : प्रदेश इकाई का क्षेत्र

भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्रो के अनुरूप संघ की प्रदेश इकाइयों (यूनिट) का संगठन किया जायेगा., राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे तो महानगर क्षेत्रो अथवा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रदेश इकाइयों (यूनिट्स) के अंतर्गत क्षेत्रीय समितियों के गठन की स्वीकृति दे सकती है. इन समितियों के अधिकार तथा कार्य केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये गए नियमो द्वारा निर्धारित किये जायेंगे. धारा – १२ : सदस्यता

१८ वर्ष या अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जो विधान की धारा २,३,और ४, को स्वीकारता है, सदस्यता-पत्र फॉर्म में लिखित घोषणा करने पर और निर्धारित शुल्क देने पर संघ का सदस्य बन सकता है. सदस्य का काल-खण्ड सामान्यत : ३ वर्ष का होगा, नया काल-खण्ड प्रारम्भ होने पर (जिसका निर्णय राष्ट्रीय कार्य समिति समय-समय पर करेगी) सभी सदस्यों को फिर सदस्यता पत्र भरना होगा. इस बिच मृत्यु, त्याग, अथवा निष्कासन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी. कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने स्थायी निवास-स्थान पर अथवा उस जगह पर,जहा वह अपना काम काज करता हो वह संघ का सदस्य बन सकता है. स्थान परिवर्तन के लिए सदस्य को लिखित आवेदन सबंधित जिला/प्रदेश को देना होगा. धारा – १३ : कार्यकाल

प्रत्येक परिषद्/ कार्यकारिणी/समिति तथा उनके पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्य-काल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा, कार्यकाल पूर्ण होने पर सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सदस्य पत्र एवं सदस्य शुल्क या अनुदान देना अनिवार्य होगा. कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के ३ माह पूर्व क्षेत्रीय समिति, प्रदेश समिति, विभाग समिति, जिला समिति एवं तहसील समिति अपने अपने पद मनोनयन राष्टीय ध्यक्ष या राष्ट्रीय समिति को सुप्रत करना होगा. धारा – १४ : सदस्य पंजिका

स्थानीय समिति के अनुसार प्रत्मिक सदस्यों की पंजिका मंडल समिति द्वारा तैयार करवाई जाएगी जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार जिला कार्यकारिणी प्रमाणित करेगी. प्रमाणित सदस्यता पंजिका की एक प्रति जिला समिति तथा एक प्रति सबंधित स्थानीय समिति को भेजी जाएगी. इस प्रकार तैयार की गयी पंजिका में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, आयु, व्यवसाय,निवास स्थान का पता, सदस्यता फॉर्म का क्रमांक और भर्ती की तारीख पहेली बार मानवता संयुक्त संघ का सदस्य बनने का वर्ष तथा सदस्यता फॉर्म क्रमांक का उल्लेख होगा. धारा – १५ : सदस्य पंजिका की छान बिन

प्रदेश कार्यकारिणी तथा जिला समिति प्रत्येक मंडल के लिए तैयार किये गए तीन वर्षीय सदस्यता रजिस्टर की जाँच करेगी तथा पंजीकरण में हुई अनियमितता संबंधी शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था करेगी तथा रजिस्टर में सुधर करवायेगी. बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसा आवश्यक समझेगी वैसी कार्यवाही करेगी. धारा – १६ : संविधान की व्याख्या

संघ संविधान की धाराओं और नियमो और उसके आशय की व्याख्या करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा. राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय सभी एकाइओ और सदस्यों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा. संविधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन सिर्फ राष्ट्रिय कार्यसमिति द्वारा ही किया जाता है. नियम

संघ के सदस्यता-प्रपत्र संबंधित राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा ही छपाये जायेंगे. सदस्यता-प्रपत्रों पर क्रमवार संख्या डाली जायेगी, यह क्रम तीन वर्षीय काल-खंड के बाद फिर से प्रारंभ होगा. इन प्रपत्रों पर उस समय के प्रदेश अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा निमांकित पदाधिकारी के हस्ताक्षर की मुहर होनी अनिवार्य है. सदस्यता प्रपत्र पुस्तिका के रूप में जारी किये जायेंगे, प्रथम वर्ष अथवा उस समिति क्षेत्र में पहेली बार सदस्यता होने पर २५ फॉर्म्स की कॉपी दी जायेगी अन्यथा एक पुस्तिका में १० फॉर्म्स होंगे. जिले में सदस्य बनाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः जिला/विभाग इकाइयों का होगा. प्रदेश इकाइयां जिला इकाईओं को सदस्यता प्रपत्र जारी करेगी. जिला इकाइयां बाद में इन प्रपत्रों को अपनी अधीनस्थ इकाइयों को जारी करेगी. विशेष परिस्थिति में व्यक्तिशः भी प्रपत्र जारी किये जा सकते है. पर एक बार में ५० से अधिक सदस्यता प्रपत्र जारी नहीं किये जायेंगे. पहले जारी किये गए प्रपत्रों को हिसाब व धन जमा करा देने के बाद ही अधिक प्रपत्र जारी किये जा सकेंगे. यदि इस आशय की शिकायत हो की जिला इकाई प्रपत्रों का उचित वितरण नहीं कर रही है तो जाँच के बाद प्रदेश इकाई उन इकाईओं को प्रपत्र सीधे ही वितरित कर सकेगी और संबंधित जिले इसकी जानकारी दे देगी. प्रपत्र जारी करते समय उनके प्राप्त होने के सम्बन्ध में प्रदेश/विभाग/जिला/तहसील कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित पावती ली जायेगी. यदि कोई इकाई या व्यक्ति अप्रयुक्त प्रपत्रों को लौटाने और प्रयुक्त प्रपत्रों का हिसाब समय से जमा करा ने में विलम्ब करता है तो संगठन की और से कार्यवाही एवं पद से निलंबित किया जा सकता है. जिला इकाइयों प्रत्येक वर्ष सदस्यों की स्थानीय और नगर समिति के अनुसार सूचियाँ तैयार करवायेंगी. उनमे उस वर्ष में बनाये गए नये सदस्यों को जोड़ा जायेगा. जिले में स्थानीय समिति और नगर समिति के अनुसार किन किन स्थानीय समितियाँ में कुल कितने कितने सदस्य हो गए है, इनका पूर्ण ब्यौरा प्रदेश को भेजा जायेगा. प्रतिज्ञा

मै ह्यूमैनिटी यूनाइटेड फेडरेशन उर्फ़ मानवता संयुक्त संघ के मूलदर्शन “एक कदम मानवता की और” को मानता/मानती हूँ. राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र, “सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओ के प्रति गाँधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समतायुक्त एवं शोषणमुक्त समाज की स्थापना सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता” अर्थात सर्वधर्मसमभाव और मूल्यों पर आधारित समाजिक कार्यो के प्रति मेरी निष्ठां है.

मै ऐसे राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता/करती हूँ, जो सम्प्रदाय-निरपेक्ष हो तथा उपासना-पद्धति पर आधारित न हो.

मै जाती, लिंग एवं मजहब के आधार पर किसी प्रकार के विभेद पर विश्वास नहीं करता/करती हूँ.

मै संघ के संविधान, नियम और अनुशासन के पालन का वचन देता/देती हूँ.

-: जय हिन्द :-