User:Shub darshan/sandbox

kasmir
कश्मीरी पंडितो को कश्मीर से निकालने के पीछे क्या था इतिहास ? अभी कुछ समय पहले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। कश्मीर क्या मांगे आजादी आजादी, अफजल हम शर्मिदा है तेरे कातिल जिंदा हैं। प्रश्न उठना स्वभाविक है कि कश्मीर क्या है? क्या भारत ने इस पर कब्जा किया हुआ है? इस की वास्तविक समस्या क्या है? इन सभी समस्याओं की सत्यता क्या है? नीलमत पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप जी ने कश्मीर घाटी को बसाया था, तो उन्ही के नाम पर कश्यप घाटी और अभ्रंष होते होते कश्मीर हो गई जैसे कश्मीर के एक शहर बारामुल्ला भी वराह मूल का अभ्रंष हैं। श्री आनंद कौल अपनी पुस्तक द कश्मीरी पंडित में लिखते है भारत भर में पुरातन काल से ही काशी और कश्मीर शिक्षा के लिए विख्यात थे,लेकिन कश्मीर काशी से आगे निकल गया। काशी के विद्ववानों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कश्मीर आना पड़ता था। आज भी काशी के लोग बच्चों को अक्षर ज्ञान समारोह के समय पवित्र जनेऊ सहित कश्मीर दिशा की ओर सात पग चलने को कहते है। विद्या की देवी शारदा की पीठ पाक अधिकतर अधिकृत कश्मीर के मुजफराबाद शहर के पास है। यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि कश्मीर में सभी वर्ग रहते थे तो फिर सभी को पंडित ही क्यों कहा जाता है? इस संबंध में डा. त्रिलोकी नाथ गंजू ने अपनी पुस्तक महार्षि शिर्यभट्ट में लिखा है ,जो भी कश्मीरी हिंदू अब मुसलमानों की मारकाट बलात धर्म परिवर्तन से बाकि बचे थे। उनमें एक ही वर्ण नहीं था। वास्तव में उन में ब्राहण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र भी थे। ऐसी स्थिति में महार्षि शिर्य भट्ट ने उन सभी को ब्राहण वर्ण में दीक्षित करके एक ही वर्ण व्यवस्था अपना ली। इस तत्कालिन योजना का सारा रहस्य कश्मीरी गोत्रो में मिलता हैं। कश्मीरियत का यह भी एक अति उज्जवल और प्रेरणास्पद पक्ष है कि धर्म परिवर्तन करने वाले मुस्लमानों ने मत का परिवर्तन कर लिया,लेकिन अपने गोत्र,जात का परिवर्तन नहीं किया। शायद इन के पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन करते हुए विचार किया होगा कि कभी अनुकूल समय आयेगा,तो हम सबी अपने मूल धर्म में वापिस आ जाएंगे। कश्मीर की धरती पर रचा गया विश्व प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी चार हजार से भी अधिक वर्षो का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करता हैं। इसके रचनाकारों के सामने कश्मीर का सारा घटनाक्रम चला। यह बहुत महत्वपूर्ण एक ही ग्रंथ शताब्दियों तक एक के बाद एक अनेक रचनाकारों ने लिखा हो। कल्हण, जोनराज, श्रीवर और शुक ने अपने समय में इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया। राजतरगंनी के अनुसार कश्मीर पर कई पराक्रमी सम्राटों ने शासन किया,लेकिन इनमें से सब से प्रतापी सम्राट ललितादित्य था। जिसका राज्य पूर्व में तिब्बत से लेकर पश्चिम में इरान तुर्किस्तान तक तथा उतर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में उड़ीसा और द्वारिका के समुंद्र तटों तक था। कश्मीर में हिंदू राजा अपने सुख से अधिक जनता के सुखों का अधिकत ध्यान रखा। हमने देखा होगा कश्मीर में आज जितने भी भवनों के खंडर मिलते है वे सब देवस्थानों, पाठशालाओं, मठो विहारो के ही ध्वसावशेष हैं। परंतु राजाओं के अमोद प्रमोद और व्यक्तिगत विलास हेतु राज प्रसाद, राज भवन और स्त्रियों के हरम कहीं नजर नहीं आयेगें। इरान तुर्किस्तान तथा भारत वर्ष के कुछ हिस्सों को अपने पांव तले रौंदने वाला महमूद गजनवी दो बार कश्मीर की धरती से पराजित हो कर लौटा। हालांकि पहले से ही अरब देशों के मुस्लिम व्यापारी कश्मीर आते रहते थे,लेकिन सन 1339 ई. में हिंदू शासक कोटा रानी के शासन में घटना हुई,इसी से कश्मीर की बदनसीबी शुरू हो गई रानी मुस्लमान शाहमीर के मोह जाल में फंस गई। शाहमीर कश्मीर का सुल्तान बन गया। शाहमीर ने हिंदुओं का हर तरीके से इस्लाम में धर्मातरण शुरू कर दिया। इसी समय हमदान से दो महजबी नेता सईद अली हमदानी एवं सईद शाहे हमदानी के साथ हजारों मुस्लिम सईदों की बाढ़ कश्मीर पहुंची। इन सईदों ने कश्मीर के गांव गांव में मस्जिदें, दरगाहें, मदरसे और इसी प्रकार के इस्लामिक केंद्र खोलने शुरू कर दिये। हमदानी ने उस समय के शासक कुतुबुद्धीन को धार्मिक फतवा सुनाया कि कश्मीर में शरियत कानून लागू किया जाए। मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री आफ कश्मीर में लिखा है 1393 ई में सुल्तान सिंकदर बुतशिकन ने हिंदुओं का सब से ज्यादा धर्मातरण किया। उस ने घोषणा करवा दी कि जो हिंदु मुस्लमान नहीं बनेगा, वह या तो देश छोड़ दे या मरने के लिए तैयार रहे। इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं से सात मन पवित्र जनेऊ एकत्र किए और उनको जला दिया। हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ डल झील में फैंकवा दिए और कईयों को जला दिया। एक अंग्रेज इतिहासकार डा. अर्नेस्ट ने अपनी पुस्तक वियोंड द पीर पंजाल में लिखा है दो- दो हिंदुओं को जीवित ही एक बोरे में बांध कर झील में फैंक दिया जाता था। उनके सामने केवल तीन ही मार्ग थे या तो वे मुस्लमान बन जाए या मौत को स्वीकार करें या देश छोड़ दें। --- हम को मालूम है कैसे कश्मीरी पंडित आंनदपुर साहिब में नौंवे गुरू हिंद की चादर श्री तेगबहादुर के पास आये और मदद की गुहार लगाई। कलांतर में कश्मीर से पंडित बीरबल धर और उनका पुत्र राजा काक महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचे और कश्मीर की व्यथा सुनाई। इस समस्या को राष्ट्रीय संदर्भ में देखते हुए, जरनैल हरिसिंह नलवा के नेतृत्व में 30 हजार सैनिकों को कश्मीर की और भेजा। युद्ध में जबर खान की सेना के पांव उखड़ गए। और 20 जून 1819 ई. को कश्मीर खालसा राज्य का अंग बन गया। 1846 ई में अंग्रेजो और खालसा राज्य के युद्ध के बाद अमृतसर संधि के अंर्तगत अंग्रेजों ने कश्मीर पर महाराजा गुलाब सिंह का आधिपत्य स्वीर कर लिया और हर्जाने के रूप में 75 लाख रूयए लिये। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उन का पुत्र रणबीर सिंह प्रदेश के महाराजा के रूप में जम्मू कश्मीर की गद्धी पर बैठे। आज तक लोग इन्हें आदर्श राजा के रूप में याद करते हैं। एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाकर राज्य में मंदिरों का निर्माण कराना शुरू कर दिया गया। कश्मीर के लोग भी अपने प्राचीन वैभव को लौटा लाने को उतावले हो उठे। इस हिंदुत्व लहर का असर इस स्तर तक जा चुका था कि धर्मातंरित लोग भी अपने पूर्वजों के धर्म में वापन आने का मन बनाने लगे। कश्मीर के कुछ मुसलमानों ने एकत्रित होकर महाराजा रणवीर सिंह के दरबार में प्रार्थना की कि उन्हें फिर से उनके मूल हिंदू धर्म में स्वीकार कर लिया जाए,लेकिन देश का दुर्भाग्य संकुचित सोच वाले पंडितो ने बाधा उत्पन्न कर दी। अगर उस समय महाराजा इन पंडितो के चक्कर में न पडक़र स्वयं ही धर्मातंरित लोगों को हिंदू घोषित कर देते,तो यह समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाती। रणवीर सिंह के बाद उनके पुत्र महाराजा प्रताप सिंह के बाद महाराजा हरि सिंह प्रदेश के राज सिंहासन पर बैठे। 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में महाराजा हरि सिंह ने भारत की स्वतंत्रता की बात कहीं,जिस से अंग्रेज सरकार को गहरा धक्का लगा। अंग्रेजों ने एक योजना के अंर्तगत महाराजा की लोकप्रियता को घटाने के लिए मुसलमानों को महाराजा के विरूद्ध करने के लिए शेख मुहम्मद अब्दुला को उपयुक्त समझा और उसकी पीठ ठोंकी। भारत को आजादी 1946 में ब्रिटिश सदन में पास हुए भारत की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार हुई। इस अधिनियम के अनुसार भारत को दो हिस्सो में बांट दिया और सभी देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी और रियास्तों के शासको को अधिकार दिया कि वे भगौलिक स्थिति को देखते हुए किसी भी राज्य में अपनी रियासत का विलय कर सकते है या चाहें तो अपनी रियासत का स्वतंत्रता अस्तित्व कायम रख सकते हैं। स्वतंत्रता मिलते ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू बने। महाराजा हरिसिंह का पं. जवाहर लाल नेहरू का 36का आकंड़ा था। 36 के आकड़े का कारण नेहरू का शेख अब्बदुले के साथ अथाह प्रेम था। स्वतंत्रता के बाद महाराजा हरिसिंह फैसला नहीं ले पा रहे थे कि वह अपनी रियासत को किस राज्य में वलीन करें। इसलिए महाराजा ने दोनों राज्यों को उसी तरह से अर्थात जैसा है वैसा ही नाम का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान ने तो यह प्रस्ताव मान लिया,लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पं. रामचंद्र काक थे। रामचंद्र की पाक परस्ती सरदार पटेल की मदद से पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री मेहर चंद्र महाजन को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। केंद्रिय गृहमंत्री सरदार पटेल ने श्री मेहर चंद महाजन से अनुरोध किया कि वह महाराजा को तैयार करे कि वह अपनी रियासत को हिंदुस्तान में विलय कर दें। श्री मेहर चंद महाजन ने संघ के द्धितिय सरसंघचालक श्री गुरू जी को संदेश पहुंचाया कि वह महाराजा से मिल कर उन्हें इस विलीनीकरण के लिए तैयार करें। 17 अक्टूबर 1947 को गुरू जी दिल्ली से श्री नगर हवाई जहाज से पहुंचे। 18 अक्टूबर प्रात: गुरू जी की महाराजा से भेट हुई। गुरू जी के तर्को से प्रभावित होकर अपनी रियासत का विलय भारत में करना मान लिया। महाराजा के एडीसी रहे कैप्टन दीवान सिंह ने एक लिखित ब्यान में कहा कि उन्होंने श्री गुरू गोलवलकर को महल में प्रवेश करते देखा था। पाकिस्तान हर हालत में कश्मीर पर अपना कब्जा चाहता था,जिसके चलते पाक कबाइलियों ने कश्मीर में सशस्त्र घुसपैठ शुरू करा दी। 1944 में प्रो. बलराज मधोक जी ने कश्मीर में संघ शाखा का श्री गणेश कर दिया,लेकिन 1946 ई आते शाखा अपने यौवन पर थी। संघ के दो प्रमुख प्रचारक श्री भनोट और श्री मंगल सेन ने मुसलमान बनकर पाकिस्तान में रहकर वहां की नपाक योजना की जानकारी ली और इन सभी की सूचना श्री बलराज मधोक को दी। इन्होंने आक्रमण के मार्ग और तिथि तक की जानकारी दी। यह सब जानकारी श्री बलराज मधोक ने महाराजा तक पहुंचाई। महाराजा ने सारी जानकारी प्राप्त करने उपरांत बलराज जी से रियासत की मदद करने को गुहार लगाई। देश को सबस कुछ देगें, बदले में कुछ नहीं लेने के सिद्धांत पर चलने वाले स्वयंसेवको ने न रात देखी न दिन कश्मीर को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली। संघ ने कश्मीर की रक्षा के लिए क्या क्या किया इस का अलग अलग इतिहास हैं। पाकिस्तान आक्रमणकारी आगे बढ़ते जा रहे थे। अपनी प्रजा को बचाने और भारत की अखंडता के महान् उद्धेश्य के लिए अपना व्यक्ति अहं छोड़ते हुए महाराजा ने 25 अक्टूूबर 1947 को विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अपने प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन को दिल्ली भेजा। यह देश और कश्मीर की बदकिस्मती है कि नेहरू जी की जिद और व्यक्तिगत अहं ने अड़ंगा डाल दी और कहा कि पहले महाराजा जम्मू कश्मीर की सता शेख अब्बदुल्ला को सौंपे, स्वयं जम्मू कश्मीर छोडक़र बाहर चला जाए, फिर विलय स्वीकार होगा और तभी भारतीय फौज श्री नगर पहुंचेगी। मैं न मानूं इस तोता रट्टन में दो दिन बीत गए। उधर पाकिस्तानी फौजे तबाही और बलात्कार जैसी जधन्य जुल्म करती हुई श्री नगर के पास पहुंच चुकी थी। जस्टिस मेहर चंद महाजन ने नेहरू जी को गुस्से में कहा कि आप को तो सामान्य कुटनीति भी नहीं आती, आप आजाद भारत के प्रधानमंत्री है और अभी भी मैं आजाद जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री हूं। ैमैं कल सुबह पाकिस्तान जा रहा हूं और जम्मू कश्मीर की हिंदू प्रजा की जान माल सुरक्षा वचन लेकर जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करा दूंगा। महाराज ने अब्दुला को सत्ता हस्ताक्षर के लिए मना लिया। जम्मू कश्मीर विलय पर लार्ड माउटबेटन ने एक बैठक कि जिसमें सरदार पटेल ने कठोर एवं दृढ़ स्वर में कहा जनरल हर कीमत पर कश्मीर की रक्षा करनी हैं। आगे जो होगा देखा जाएगा। कैसे और किसी भी प्रकार करो, किंतु करो 27 अक्टूबर 1947 को भारत की फौजें श्री नगर के हवाई अड्डे पर उतरी श्री नगर की सुरक्षा हो जाने के बाद भारतीय फौज शेष कश्मीर को बचाने के लिए कूचकर रही थी। 19 जनवरी 1948 को एक तरफा युद्ध विरास की घोषणा कर दी और कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ले गए और कश्मीर के भाग्य का फैसला जनमत संग्रह से करने की घोषणा करवा डाली। विलय होने के तुंरत बाद अब्दुला ने महाराजा हरि सिंह को हटाना चाहा। ध्यान देने योग्य है कि 24 दिसंबर 1947 को शेख अब्बदुल्ला ने महाराजा को प्रस्ताव भेजा कि वह जम्मू कठुआ व ऊधम पुर जिलों को लेकर शेष कश्मीर को पाकिस्तान की तरह एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के रूप में छोड़ दें। 25 जनवरी 1948 को महाराजा हरिसिंह ने सरदार पटेल को पत्र लिखा,जिसमें कश्मीर मामले सुरक्षा परिषद में ले जाने का विरोध किया। आगे कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार मैं के वल मैं ही निर्णय लेने का अधिकारी हूं कि मेरे राज्य का विलय किस उपनिवेश हो यह अधिकार ना तो पाकिस्तान सरकार के पास है ना ही भारत सरकार के पास । युद्ध विराम के विरोध में महाराज हरिसिंह ने 31 जनवरी 1948 को फिर सरदार पटेल को पत्र लिखा कि भारत सरकार से आशा थी कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान सेना से मुक्त कराएगी,लेकिन निराशा हाथ लगी। 11 दिसंबर 1947 को श्री मेहर चंद महाजन ने सरदार पटेल को लिखा कि यहां का प्रशासन हिटलरशीप तरीको से चल रहा हैं। अत: मैं जितनी जल्दी इसे छोड़ू उतना ही अच्छा हैं। अब्दुल्ला स्वयं नियम कानून बना रहा है..हर किसी को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही है,यहां तक मुझे भी इस प्रकार का कुशासन कब तक चलेगा। धारा 370 का समावेश भारतीय संविधान सभा के अधिकतर सदस्य धारा 370 के विरूद्ध,लेकिन पं. नेहरू ने सरदार पटेल से आग्रह किया कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए इस धारा संविधाव सभा में पास कराए, ऐसा ही हुआ। लेकिन डा. अंबेदकर ने इस धारा के साथ एक शब्द अस्थाई जोड़ दिया,लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि यह अस्थाई धारा आज भारत के पूरे संविधान को आंखे दिखा रही हैं। प्रश्न है कि जब सभी देसी रियासतो का भारत में विलय के समय ऐसी किसी धारा को नहीं जोड़ा गया,तो कश्मीर के मामले में ऐसी धारा क्यों जोड़ी गई? जिससे देश में अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही हैं,जब कि महाराजा हरिसिंह ने कहीं विशेष राज्य की मांग नहीं की। उन्होंने विलय पत्र में भारत के भावी संविधान को किसी भी रूप में स्वीकार का वचन दिया है और इसके साथ लिखा मैं राज्य को भारत में पूर्ण विलय कर रहा हूं। प्रश्न है जब महाराजा ने अपने राज्य के लिए कोई विशेष दर्जे की मांग की ही नहीं,तो भारत सरकार ने क्यों संविधान की धारा 370 बनाई। कश्मीर का फैसला सुरक्षा परिषद की आंख मिचौली का विषय बनता चला गया। 5 जुलाई 1948 को सुरक्षा परिषद एक कमिश्न मौके की जानकारी प्राप्त करने के उद्वेश्य से वहां भेजा। इसके दो वर्ष पश्चात 15 सितंबर 1950 को कमिश्न के सर्वेसर्वा सर ओवन डिक्सन ने निष्कर्ष निकाला कि जब जम्मू कश्मीर प्रदेश की सीमाओं में विरोधी तत्वों ने प्रवेश किया,तो यह एक अंतराष्ट्रीय कानून का उल्लघंन था। फिर भी क्यों भारत के कर्णधार कूटनीति के टेबल पर सब कुछ हारते रहे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ,जिसमें जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं। फिर जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से चुनी गई संविधान सभा ने भी 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की पृष्टि कर दी। प्रदेशिक संविधान की धारा तीन में स्पष्ट लिखा है जम्मू कश्मीर प्रदेश भारतीय संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। शिमला समझौता या आगरा वार्ता भारतीय कुटनीति की हार है? भारतीय स्वतंत्र अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसी अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य को भारत में वलीन कर दिया,तो कितुं परंतु प्र्रश्न ही नहीं उठता। भारत का कहना ठीक है कि कश्मीर मामला दो पक्ष का है, लेकिन दिशा गलता है। पाकिस्तान से कश्मीर मामले पर यदि बात होनी चाहिए,तो सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर क्यों कि महाराजा हरिसिंह ने अपने पूर्ण राज्य का पूर्ण विलय भारत में किया था।