User talk:Aheri Samaj

Hariom Nayak
30 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिला अनुसूचित जाति का दर्जा, जानिए क्या है इतिहास

अहेरी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने पर अहेरी अधिकार दिवस मनाया। जिसमे हरिओम नायक सिंगवालिया (अहेरी समाज के मसीहा) ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरिओम नायक सिंगवालिया जब कार्यक्रम में पहुंचे तो अहेरी समाज के लोगों ने फूल-मालाएं पहनकर जोरदार स्वागत किया। हरिओम नायक सिंगवालिया ने अहेरी समाज के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने Aheri समाज को Scheduled caste status दिलवाने के लिए लगातार 30 सालों तक संघर्ष किया तब जाकर अनुसूचित जाति सूची में शामिल हुआ।

Aheri समाज का इतिहास

उन्होंने कहा कि अहेरी समाज के लोग जयमल फत्ता राजपूत राजाओं की सामाती सेनाओं में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अहेरी समाज के लोगों को राजपूताना के जोधपुर और बिकानेर से निकाला गया था और ये लोग काम की तलाश में पंजाब दक्षिण-पूर्व में आकर बस गए थे। इसके अलावा यह जाति घुमन्तु किस्म की रही है। जब वह लोग गांव में आकर बसने लगे तो इनको गांवों में ग्रामीण चौकीदारी का काम मिला अंग्रेज सरकार ने इस जाति पर जुरायन पेशा / क्रिमीनल एक्ट लागू कर दिया था। इस समाज के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई और समाज की मुख्यधारा से अलग- थलग हो गए। जिन्हें मुख्यधारा में आने के लिए आज भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।

अहेरी समाज को S.C. में शामिल करवाने में नवीन जिंदल और भूपेंद्र हुड्डा का रहा विशेष योगदान इस समाज को एससी का दर्जा ( Scheduled caste status Aheri) दिलवाने के लिए गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी डा. शमशेर सिंह से मिलकर शुरुआत की थी। तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मन्त्री डा. साहिब सिंह, तत्कालीन उप प्रधान मन्त्री, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं प्रधानमन्त्री को अर्थ सरकारी पत्र अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करवाने के लिए लिखवाये थे । तत्कालीन लोक सभा सांसद नवीन जिन्दल ने 2004 को लोक सभा में अनुसूचित जाति की सूची शामिल करवाने के लिए आवाज उठवाई थी।

तत्कालीन राज्य सरकार ने अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने बारे मामले को तीन बार दफतर दाखिल किया था। इसके पश्चात् नवीन जिन्दल व तत्कालीन मंत्रियों विधायकों से राज्य सरकार की ओर से एथनोग्राफीक स्टडी सर्वे करवाने बारे सिफारिश करवाई थी ताकि अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति की सूची में • शामिल किया जा सके व एथनोग्राफीक स्टडी सर्वे रिपोर्ट को केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भिजवा के अनुरोध किया था।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अहेरी समाज का पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के समाज शास्त्र विभाग से एथनोग्राफीक स्टडी सर्वे करवाकर प्रस्ताव केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को 20 जुलाई 2014 को एस.सी. की सूची में शामिल करवाने लिए भेज दिया था। भारत के महा रजिस्ट्रार, जनगणना गृह मंत्रालय ने दिनांक 26 दिसम्बर 2014 को अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने लिए सिफारिश की थी। 15 दिसम्बर 2015 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री मण्डल ने भी अपनी मोहर लगा दी।

15 मार्च 2016 को लोक सभा में एवं राज्य सभा में 28 अप्रैल 2016 प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो हुआ था। 9 मई 2016 को महामहिम राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया था 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के आदेश जारी किया। अनुसूचित जाति की सूची में दर्जा मिलने के बाद समाज के नौजवानों को सरकारी नौकरियों मिलने लगी है।

अहेरी समाज के पहले sc कैटेगरी से प्रोफेसर बने डॉ. राजेश

अहेरी समाज के डॉ. राजेश टोहाना निवासी प्रथम नौ जवान है जिनका प्रोफेसर के पद पर चयन एस. सी कैटेगरी में हुआ है। डॉ. प्रोफेसर राजेश ने कहा कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। धर्मबीर लेक्चरर व राजेन्द्र लैक्चरर ने भी कहा कि समाज को अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि हमारा समाज भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। Aheri Samaj (talk) 12:48, 7 June 2023 (UTC)

हरिओम नायक
30 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिला अनुसूचित जाति का दर्जा, जानिए क्या है इतिहास

अहेरी समाज को ed caste status Aheri) मिलने पर अहेरी अधिकार दिवस मनाया। जिसमे हरिओम नायक सिंगवालिया (अहेरी समाज के मसीहा) ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। हरिओम नायक सिंगवालिया जब कार्यक्रम में पहुंचे तो अहेरी समाज के लोगों ने फूल-मालाएं पहनकर जोरदार स्वागत किया। हरिओम नायक सिंगवालिया ने अहेरी समाज के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्होंने Aheri Scheduled caste status दिलवाने के लिए लगातार 30 सालों तक संघर्ष किया तब जाकर अनुसूचित जाति सूची में शामिल हुआ।

Aheri समाज का इतिहास

उन्होंने कहा कि अहेरी समाज के लोग जयमल फत्ता राजपूत राजाओं की सामाती सेनाओं में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अहेरी समाज के लोगों को राजपूताना के जोधपुर और बिकानेर से निकाला गया था और ये लोग काम की तलाश में पंजाब दक्षिण-पूर्व में आकर बस गए थे। इसके अलावा यह जाति घुमन्तु किस्म की रही है। जब वह लोग गांव में आकर बसने लगे तो इनको गांवों में ग्रामीण चौकीदारी का काम मिला अंग्रेज सरकार ने इस जाति पर जुरायन पेशा / क्रिमीनल एक्ट लागू कर दिया था। इस समाज के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई और समाज की मुख्यधारा से अलग- थलग हो गए। जिन्हें मुख्यधारा में आने के लिए आज भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।

अहेरी समाज को S.C. में शामिल करवाने में

नवीन जिंदल और भूपेंद्र हुड्डा का रहा विशेष

योगदान

इस समाज को एससी का दर्जा ( Scheduled caste status Aheri) दिलवाने के लिए गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी डा. शमशेर सिंह से मिलकर शुरुआत की थी। तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मन्त्री डा. साहिब सिंह, तत्कालीन उप प्रधान मन्त्री, केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं प्रधानमन्त्री को अर्थ सरकारी पत्र अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करवाने के लिए लिखवाये थे । तत्कालीन लोक सभा सांसद नवीन जिन्दल ने 2004 को लोक सभा में अनुसूचित जाति की सूची शामिल करवाने के लिए आवाज उठवाई थी।

तत्कालीन राज्य सरकार ने अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने बारे मामले को तीन बार दफतर दाखिल किया था। इसके पश्चात् नवीन जिन्दल व तत्कालीन मंत्रियों विधायकों से राज्य सरकार की ओर से एथनोग्राफीक स्टडी सर्वे करवाने बारे सिफारिश करवाई थी ताकि अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति की सूची में • शामिल किया जा सके व एथनोग्राफीक स्टडी सर्वे रिपोर्ट को केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भिजवा के अनुरोध किया था।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अहेरी समाज का पंजाब

विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ के समाज शास्त्र विभाग से एथनोग्राफीक स्टडी सर्वे करवाकर प्रस्ताव केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को 20 जुलाई 2014 को एस.सी. की सूची में शामिल करवाने लिए भेज दिया था। भारत के महा रजिस्ट्रार, जनगणना गृह मंत्रालय ने दिनांक 26 दिसम्बर 2014 को अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने लिए सिफारिश की थी। 15 दिसम्बर 2015 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री मण्डल ने भी अपनी मोहर लगा दी।

15 मार्च 2016 को लोक सभा में एवं राज्य सभा में 28 अप्रैल 2016 प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो हुआ था। 9 मई 2016 को महामहिम राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया था 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने अहेरी जाति व इसके सभी सामानार्थी नामों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के आदेश जारी किया। अनुसूचित जाति की सूची में दर्जा मिलने के बाद समाज के नौजवानों को सरकारी नौकरियों मिलने लगी है।

अहेरी समाज के पहले sc कैटेगरी से प्रोफेसर बने

डॉ. राजेश

अहेरी समाज के डॉ. राजेश टोहाना निवासी प्रथम नौ जवान है जिनका प्रोफेसर के पद पर चयन एस. सी कैटेगरी में हुआ है। डॉ. प्रोफेसर राजेश ने कहा कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। धर्मबीर लेक्चरर व राजेन्द्र लैक्चरर ने भी कहा कि समाज को अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि हमारा समाज भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। 2409:40D1:3:64FE:8000:0:0:0 (talk) 13:42, 7 June 2023 (UTC)