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BHARATIYA RAILWAY MAZDOOR SANGH

HISTORY DEVELOPMENT AND ACHIVEMENT

भारतीय रेल्वे मजदूर संघ

इतिहास, विकास, उपलब्धि

अध्यक्ष : श्री मंगेश देशपांडे

महा सचिव : श्री अशोक कुमार शुक्ल

भारतीय रेल्वे मजदूर संघ, भा॰ म॰ संघ की औद्योगिक इकाई है। भारतीय मजदूर संघ देश मे नंबर एक का राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है । राष्ट्रहित, औद्योगिक और मजदूर हित यह संगठन का उद्धेश है। श्रद्धेय ठेंगडीजी ने  राष्ट्रिय स्वंसेवक संघ के आदेशानुसार 23 जुलाई 1955, लोकमान्य तिलक जयंती के पावन दिवसपर  भोपाल मे संगठन की स्थापना की । स्थापना के दिन ना कोई कार्यकर्ता थे नाही कोष, एक  भी यूनियन नहीं थी। हाँ एक मात्र सदस्य थे ईश्वर। स्थापना के बाद यूनियन निर्माण करने के लिए सात मज़दूरों के हस्ताक्षर की आवशक्ता होती थी। लेकिन हस्ताक्षर करने पर व्यवस्थापन उन मज़दूरों कों नोकरीसे निकाल देते थे। शासन, प्रशासन, मालक, प्रस्थापित यूनीयनोंके जबरदस्त विरोध, ऐसी अत्यंत प्रतिकूल और विपरीत परिस्थिति का सामना करके धीरे धीरे भा॰ म॰ संघ ने मजदूर क्षेत्र मे अपना कार्य सुरू किया। पहले बारा साल भा॰म॰संघ की कोई कार्य समिति नहीं थी। 1968 मे तब के राष्ट्रपती महामहिम व्ही॰व्ही॰ गिरीजीको हजारो कार्यकर्ताओने जुलूस निकालकर मज़दूरोंका माँगपत्र सोपा। यह एक मात्र संगठन है की जंहा केंद्रीय संगठन प्रथम निर्माण हुवा और बादमे इसकी शाखाये, तब तक करीब करीब हर उद्योग, हर प्रदेश मे काम सुरू हो चुका था । सदस्यता सत्यापनमे भा ॰ म॰ संघ दूसरे स्थानपर रहा।  इसके बाद आजतक लगातार प्रथम स्थानपर ही है और रहेगा । प्रथम स्थानपर रहने के कारण अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की जो शिखर  परिषद जीनिव्हा मे हर वर्ष होती है, उसमे भारत के मज़दूरों कों प्रतिनिधित्व भा॰म॰संघ अत्येंत प्रभावशाली रुप मे कर रहा है।

चायना के प्रधानमंत्री श्री चाड एन लाय भारत के दौर पर आए थे बड़े उत्साह के साथ देश मे उनका स्वागत किया गया । कई दिन तक हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे देशमे गूंज रहे थे, अचानक कल्पनाभी नहीं की जा सकती चायना ने आक्रमण किया । लाखो सैनिक सीमा पर उत्तर सीमा पार करने मे लगे चायना ने क्रूर तरीकेसे भारत का विश्वासघात किया। हमारी कोई तयारी नहीं थी । साधन सामग्री भी नहीं थी। फिर भी हमारे राष्ट्रभक्त सैनिको ने जान की बाजी लगाकर मुक़ाबला  किया। भारतका सर्वसाधारण नागरिक हर तरह से मदत मे जुटा था किन्तु अत्यंत खेद की बात है की यहा के लालभाई इस आक्रमण को शांति सेना कहकर भारत वासियों कों गुमराह करने के प्रयास मे जूटे थे ये AIRF मे इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया।

रेल्वे मे कार्यरत राष्ट्र भक्त मज़दूरों कों गहरा सदमा पहुंचा। गोरखपुर के राष्ट्र भक्त मजदूर श्रद्धेय ठेंगडेजी को मिले और भा.म.संघ का संगठन रेल्वे मे खड़ा करनेका आग्रह किया. श्रद्धेय ठेंगडेजी ने उन्हे बहुत समझाया. कोई सुविधा नहीं मिलेगी, शासन, प्रशासन और दोनों मान्यता प्राप्त संगठन बाधाये निर्माण करेगी, काम ही नहीं करने देगी. मान्यता तो बहुत दुरकी बात है. तो भी गोरखपुर के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे. हम सब आपत्तियों का मुक़ाबला करेंगे ऐसा वचन उन्होंने दिया। और 1962 मे भा॰रे॰.म.संघ का प्रथम संगठन पूर्वोत्तर रेल्वे श्रमिक संघ निर्माण हुआ। बाद मे उसवक्त के आठ झोन और उत्पादन इकाइया मे धीरे धीरे काम शुरू हुआ। 1966 जून मे भा.रे.म.संघ का स्थापना अधिवेशन श्रीराम मंदिर मुलुंड मुंबई मे सम्पन्न हुआ। 1965 के पाकिस्तान युद्ध मे सीमा पर सामग्री पहुचानेवाले फायरमन श्री चमनलालजी शहीद हुए थे। उनकी विधवा पत्नी श्रीमती आशा देवीजी के कर कमलोद्वारा इस अधिवेशन का उदघाटन किया गया।

माननीय श्री गजेंद्र गडकर कमिटी जैसे रेल्वे कर्मचारियोंके अत्यंत महत्व पूर्ण प्रश्नोंके लिए अनेक कमिटीयोंका गठन हुआ। गजेंद्र गडकर कमिटी को लिखित निवेदन दिया गया। लेकिन मौखिक मुलाखत के लिए अन्य यूनियन के लोगोंके साथ भा.रे.म.संघ के प्रतिनिधियोंको आमंत्रित नहीं किया गया। फिर भी उस समय के कार्यकारी अध्यक्ष श्री गजानन गोखले और सहायक महामंत्री श्री वामनराव प्रभुदेसाई जबरदस्ती उपस्थित रहे। कुर्सी न मिलने पर दोनो एक ही कुर्सी पर स्थानापन्न होकर अपनी बात रखनेपर कमिटी को मजबूर किया। ऐसे अपमानास्पद बर्ताव होने पर भी भा.रे.म.संघका काम “दिन दुगना रात चौगुना” बढ़ता ही गया 1969 मे AIRF ने एक दिन के सांकेतिक हड़ताल का नारा दिया लेकिन हड़ताल तिथि के पूर्वसंध्या पर गिरगाव चौपाटी मुंबई मे उनके अध्यक्ष श्री.पीटर अलवारिस ने हड़ताल की नोटिस वापस ली। मज़दूरोंकी अनेक मांगो पर समय समय पर भारतीय मजदूर संघ निरंतर आंदोलन करता रहा धरना, प्रदर्शन, निदर्शन, व्दार सभाए सभी झोन पर बड़ी धूम धाम से होते रहे AIRF को चिंता लगी। इनोने सुप्रसिद्ध लड़ाकू मजदूर नेता श्री जोर्जे फेर्नांडीस को अध्यक्ष बनाया। श्री जार्ज साहब ने प्रवास किया, रेल्वे मज़दूरोमे जागृति निर्माण करनेका भरकस प्रयास किया इनके ध्यान मे एक बात आयी की एक अकेला कोई भी संघटन रेल पर हड़ताल नहीं कर सकता भारतीय रेल मजदूर संघ सभी झोन पर पूरी सक्षमता और ताकद के साथ कार्यरत था। अखेर कर रेल पर कार्यरत सभी संघठनोकी छह सूत्री मांग पर सरकार ने सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया तो रेल पर हड़ताल करनेका निर्णय लिया गया। AIRF और भा.रे.म.संघ को कनव्हेयर रहेंगे। रेल के 110 संगठन सामील हुए। + AIRF और भा.रे.म.संघ के अलावा जो मध्यवर्ती समिति बनाई गयी उसमे IRWF की पार्वती कृष्णन CITU के समर मुकर्जी और AIREC के भंगु, AILRSA के एस.के.धर ये सारे लोग भा.रे.म.संघ के श्री गजाननराव गोखले के नेतृत्व मे सरकार से चर्चा करेंगे और चर्च विफल हुई तो हड़ताल का नेतृत्व करेंगे। हड़ताल का जबरदस्त माहोल तयार हुआ पर इसमे केवल एक ही

संघटन NFIR शामिल नहीं हुआ। वैसे NFIR ने कभी हड़ताल किया ही नहीं। भा.रे.म.संघ के आग्रह पर ही छह सूत्री मांग मे बोनस की मांग को जोड़ा गया। चर्चा विफल हुई। हड़ताल के लिए बॅलेट लिया गया। पंधरह ही दिन पूर्व हर झोन मे महाप्रबंधक को नोटिस दी गयी। नेताओने मोड़तोड़ और विध्वंस की बात की भा.रे.म.संघ ने इन बातोंका जमकर विरोध किया। मातृभूमि को वैसे ही देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुचाएंगे और नहीं किसी को वैसा करने देंगे।    प्रधान मंत्रीजी ने वार फुटिंग पर हड़ताल को कुचल डालने का प्रयास किया। हजारो मज़दूरों कों नौकरी से बाहर किया, निलंबित किया हज़ारों को जेल मे ठुसा। रेल्वे क्वार्टर से मध्य रात्री सामान सहित पूरे परिवार को रास्ते पर उतारने पर मजबूर किया।  फिर भी रेल मज़दूरोंका मनोबल बना रहा। बीस दिन तक यह ऐतिहासिक हड़ताल चली। 8 मई 1974 से यह हड़ताल 27 मई 1974 तक चली। हड़ताल का परिणाम गंभीर हुआ। अनेक घटनाए घटी। सत्तान्तर हुआ। नयी सरकार बननेपर मज़दूरोंकों न्याय मिला।

25 जून 1975 को प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधीजी ने आपातकाल की घोषणा की। सारा देश मानो बंदीवान हो गया। आपातकाल हटाने  के लिए अनेक लोंगोने आंदोलन किए इन सबको जेल मे ठुसा। मध्यवर्ती संघर्ष समिति बनी। श्रद्धेय ठेंगडीजी समिति के जनरल सेक्रेटरी रहे इनोन्हे वेशांतर करके पूरे देश भर मे आपातकाल के विरोध मे खूब प्रचार किया बहुतांश यूनियनोने अपने दैनंदिन कार्यक्रम स्थगित किए। भा.रे.म.संघ ने अपना कार्य शुरू रखा इतनाही नहीं तो अनेक झोन के वार्षिक अधिवेशन भी सम्पन्न किए गए। जनता के जबरदस्त दबाव के कारण अठरा महीनोंके बाद आपादकाल हटाया गया। भा.रे.म.संघ का  23, 24 सितंबर 1978 को मद्रास मे ऐतिहासिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। पाँच हज़ार से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग स्थानोसे पाँच विशेष ट्रेनों तथा अनेक विशेष बोगी से मद्रास पहुंचे। मद्रास यार्ड मे डिब्बे, गाड़िया खड़ी करने को यार्ड की क्षमता कम पड़ी। एरकोणम तक जगह जगह ट्रेनों और बोगीयोंकों खड़ा किया गया। इस प्रचंड, विशाल अधिवेशन मे अनेक सांसद, मंत्री भी उपस्थित रहे। अधिवेशन का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा की कार्यकर्ता मे जोश, प्रेरणा और उत्साह संचारित हुआ। श्रद्धेय ठेंगडीजी ने सभा मे कहा की भा.रे.म.संघ की ताकद बढ़ रही है और बढ़ेगी इसलिए मुझे दो पूर्ण

कालीन कार्यकर्ता की जरूरत है। तुरंत मुंबई के श्री शरद देवधर उत्तर भारत के लिए और श्री के. महालिंगम ने दक्षिण भारत के लिए तत्काल अपनी तयारी दिखाई। थोड़े समय के बाद दोनोंने नौकरी छोड़ दी और सारा समय संगठन का ही काम  करते रहे।

मान्यता, यह एकही मांग को लेकर 8 मई 1979 को तीस हजार से जादा कार्यकर्ताओने रामलीला मैदान से रेल भवन तक चिलचिलाती धूप मे जुलूस निकाला रेल भवन पर विशाल सभा हुयी। रेल मंत्री श्री मधु दंडवतेजी दिल्ली के बाहर होने के कारण दूसरे दिन प्रतिनिधि मण्डल उन्हे रेल भवन मे मिला। बातचीत के समय कोई भी शर्त रखी जाए भा.रे.म.संघ तयार है, लेकिंग मान्यता के कोई न कोई तरीका अपनाना ही चाहिए ऐसे कोई भी शर्त का हम स्वीकार करते है ऐसा लिखित रूप मे दिया। दुर्भाग्यवश सरकार गिरनेके कारण यह विषय आगे नहीं चलाया गया।

मान्यता हमारे हाथ से फिर खिचक गयी। मान्यता के संबंध मे अनेक बार प्रयास किए गए, आंदोलन किए गए। किन्तु मान्यता नहीं मिल पायी। अखेर कर श्रद्धेय ठेंगडीजी ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट मे 9 नवम्बर.1986 मे केस दायर की और 10 नवम्बर.1986 को भा.रे.म.संघ के अधिवेशन के लिए साबरमती पहुंचे। श्री व्ही.एम.तारकुंडे जैसे प्रख्यात, नामांकित वकील को केस सौपी गयी। वे केवल खड़े रहने के लिए एक लाख रुपए लेते थे केस निर्णय तीन साल बाद हमारे पक्ष मे लगा किन्तु जो शर्त रखी गयी उसे किसिकों बिना पूछे ही श्री तारकुंडे जी ने सहमति दि और एक बार फिर मान्यता हमसे दूर चली गयी।

चौधरी चरणसिंग की लूली लंगड़ी सरकार सत्ता मे आयी मिलीजुली सरकार थी। भा.रे.म.संघ ने इस वास्तविकता का लाभ लेने हेतु सभी संगठनोको दिल्ली मे बुलाया सब के सामने बोनस का विषय रखकर हड़ताल करने का यह मौका है इसलिए हड़ताल की घोषणा की जाए ऐसा निर्णय किया जाय ऐसा आवाहन किया। किन्तु दुर्भाग्य की बात है की एक भी संगठन ने हमारा साथ नहीं दिया क्योंकि हरेक संगठन के नुमाइंदे सरकार मे मंत्री थे। अखेर कर पत्रकार परिषद लेकर भा.रे.म.संघ ने अकेले हड़ताल करनेकी घोषणा की। तुरंत चौधरी चरणसिंग सरकार ने उत्पादकता के आधार पर बोनस की घोषणा की। बोनस जो आज भी मिल रहा है, इसके हकदार भा.रे.म.संघ ही है यह भा.रे.म.संघ की उपलब्धि है

श्रीमान अटलबिहारी बाजपेयी जी के सरकार के समय नियमानुसार पचास प्रतिशत महेंगाइ भत्ता मूल वेतन मे सम्मिलित करना चाहिए था। लेकिन सरकार बिलकुल ध्यान नही दे रही थी। भा.रे.म.संघ का प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्रीजी से मिला और उन्हे इस विषय के बारेमे अवगत कराया। प्रधान मंत्रिजीने तुरंत संबन्धित मंत्री और अधिकारियोंको बुलाकर इस विषय पर अमल करनेका आदेश दिया। भा.रे.म.संघ ने दो दिन मे ही श्रीमान अटलबिहारी बाजपेयी जी का उनके निवास स्थान पर सत्कार किया। महेंगाइ भत्ता सम्मिलित किया गया। यह भा.रे.म.संघ की और एक उपलब्धि रही। दो दिन मे ही हजारो के ऊपर कार्यकर्ता सत्कार के समय उपस्थित रहे।

छटे वेतन आयोग की घोषणा मे बहुत अधिक विलल्म्ब हो रहा था। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने दिल्ली के दक्षिण विभाग मे जबरदस्त धरना का कार्यक्रम किया। भा.रे.म.संघ के सभी जोन पर कार्यक्रम किए गए। वेतन आयोग गठित करनेकी घोषणा नहीं हुई तो फिर एक बार जरूर हड़ताल होगी यह चेतावनी देनेके तुरंत बाद वेतन आयोग गठित हुआ। यह भा.रे.म.संघ की एक और उपलब्धि रही।

मान्यता के लिए, सारा प्रोसीजर पूर्ण होने के आदेश निकले।इस पर विरोध करने के लिए कोर्ट मे केस न दायर की जाय इसलिए सभी ज़ोन ने  कॅव्हेट लिए थे। बार बार इसे रीनिव्ह भी  करना पड़ा। दुर्भाग्य से दक्षिण रेल्वे पर कॅव्हेट न लेने के कारण AIRF के वहा के यूनियन ने मान्यता के विरोध मे केस लगाई। इसलिए आगे की कार्यवाही हर ज़ोन पर स्थगित की गयी।

चेन्नई मे केस चलती रही भा.रे.म.संघ के तबके महामंत्री श्री के.स्वयंभूवू हर तारीख पर विजयवाड़ा से चेन्नई पहुँच कर सारे तथ्य और तर्क वकील को देते रहे। किन्तु जैसा हर जगह होता है, वही हुआ हम केस हार गए। मान्यता हाथ मे आनेके बावजूद हाथ से निकाल गयी।

इसी समय दिल्ली उच्चन्यायालय मे केस चल रही थी । न्यायालयने किस आधार पर संगठन को मान्यता प्रदान की जाती है, यह पुछनेपर पहलेसे दो संगटन को बिना कोई आधार मान्यता दि गयी है यह तथ्य सामने आया । न्यायालयने चुनाव द्वारा ही मान्यता देने के आदेश दिये । अपनी मनपसंद यूनियन चुननेका अधिकार रेल मजदूरोंकों पहली बार मिला यह थी भा.रे.म.संघ की एक और उपलब्धि वर्ष 2007 मे पहली बार चुनाव हुये ।  भा.रे.म.संघ के दो झोन पर मान्यता मिली । वर्ष 2013 मे सफलता नहीं मिली। तीसरे चुनाव मे सभी झोन को मान्यता मिलना यह लगभग तय है ।

भारत माता की जय