User talk:Dines godara

=>"भारत में प्राणियों की 176 नई प्रजातियों का पता चला" - भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने कहा है कि पिछले साल जीव विज्ञानियों ने भारत में प्राणियों की नयी 176 प्रजातियों का पता लगाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्राणियों के वर्गीकरण के लिए काम करने वाले जेएसआई के आधिकारिक रिकार्ड के मुताबिक पिछले साल भारत में 176 नयी प्रजातियों का पता चला। इनमें 93 नये कीट-पतंगे हैं। - इस सूची में मछलियों की 23 प्रजातियों, मेढ़क, विषले मेढ़कों जैसी 24 उभयचर प्रजातियों, सरीसृपों की दो प्रजातियों, मकड़ी की 12 प्रजातियों और 12 कड़े खोल वाले प्राणी (केकड़े, समुद्री झींगा आदि) शामिल हैं। जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने पूरे देश में काम कर इन प्रजातियों का पता लगाया है। - ‘जिन प्रजातियों का पता लगाया है वे बहुत छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं। इसलिए वे विलुप्त होने के कागार पर हैं। (UPSC Pre) प्राणियों के रहने का खत्म होता ठिकाना इसका मुख्य कारण है।’ - अधिकतर नयी प्रजातियां पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्यों के जैव विविधता संपन्न इलाकों में मिली हैं।
 * Environment**

=>"नेपाल में राजनीतिक दलों के बीच संविधान पर समझौता हुआ" - नेपाल के राजनीतिक दलों ने संविधान का मसौदा तैयार करने के विवादित मुद्दों को लेकर लंबे से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करते हुए 16 सूत्री समझौते को मूर्त रूप दे दिया है। इसके मुताबिक नेपाल में संसदीय प्रणाली और आठ प्रांत होंगे। - नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल, यूसीपीएन (माओवादी) और मधेसी पीपुल्स राइट फोरम-डेमोक्रेटिक (एफपीआरएफ-डी) ने देश में आठ प्रांतों वाली संघीय व्यवस्था, शासन के लिए संसदीय प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन मॉडल तथा 10 साल के लिए एक संवैधानिक अदालत का प्रावधान शामिल करने वाले समझौते पर सहमति जताई है। - नेपाल की 601 सदस्यीय संविधान सभा में करीब 490 सीटों के प्रतिनिधित्व वाली इन चार प्रमुख पार्टियों ने राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी (आरपीपी), सीपीएन (एमएल) जैसी पार्टियों का समर्थन हासिल किया है। - यह समझौता ऐतिहासिक है क्योंकि इससे नेपाल में नया संविधान तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। समझौते में कहा गया है, ‘नेपाल की सरकार एक संघीय आयोग का गठन करेगी और उसे प्रांतों के सीमांकन का काम सौंपा जाएगा।’ - इसमें कहा गया, ‘आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद संसद प्रांतों के सीमांकन को लेकर दो तिहाई बहुमत से फैसला करेगी।’ नेपाल में दो सदनों वाली संसद होगी। निचला सदन 275 सदस्यीय और उपरी सदन 45 सदस्यीय होगा। - इस 16 सूत्री समझौते में कहा गया है कि निचले सदन के 275 सदस्यों में 165 का चुनाव सीधे मतदान के जरिए होगा तथा दूसरे 110 सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा। - इसका मतलब यह हुआ कि निचले सदन में 60 फीसदी सदस्यों को सीधे जनता निर्वाचित करेगी और 40 फीसदी सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। - संसद के ऊपरी सदन में 40 सदस्यों का चुनाव सभी प्रांतों से होगा, जबकि पांच सदस्यो को संघीय कैबिनेट नामित करेगी। नेपाली राजनीतिक दलों के बीच समझौते में कहा गया है कि शासन की संसदीय प्रणाली होगी जिसमें राष्ट्रपति रस्मी तौर पर राष्ट्राध्यक्ष होगा तथा प्रधानमंत्री कार्यकारी के तौर पर शासन प्रमुख होगा। - यहां के राजनीतिक दलों के बीच संविधान को लेकर यह समझौता हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुआ है। इस भूकंप में करीब 9,000 लोग मारे गए थे।
 * International Event** (Similar qus already asked by UPSC in Mains 2013)