User talk:Gurujimanus

information about adivasi people's // by lankesh

 * स्टॅन स्वामी... आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणारा माणूस, 'अ'न्यायव्यवस्था ते अर्बन नक्षल...*

आज भिमा कोरेगाव आणि नक्षल कारवाईसाठी आणि प्रतिबंधित असलेल्या सीपीआय (एम) या संघटनेशी संबंध असल्याच्या कारणावरून मागील आक्टोबर -2020 पासून कारागृहात अटकेत असलेल्या स्टॅन स्वामी यांचे आज दिनांक 05 जूलै 2021 ला बांद्रयाच्या होली फॅमिली हाॅस्पीटल मध्ये दुपारी 1.30 वाजता निधन झाले..समाजमाध्यमांवर एक 83 वर्षाच्या थकलेल्या म्हाता-याचा फोटो 'कस्टोडीयल डेथ' च्या मथडयाखाली दुपारपासून फिरतोय.....आणि तिकडे व्टिटरवर राहुल गांधी, सिताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, कविता क्रिश्णन, जयराम रमेश, शशी थरूर, पिनाराई विजयन, महेबुबा मुफती इत्यादींच्या स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या भावना व्यक्त करणा.या व्टिटस् आहेत... सिताराम येचुरी यांनी त्यांच्या व्टिटमध्ये स्वामी यांचा हाॅस्पीटलमधील मृत्यू 'कस्टोडीयल डेथ" म्हणून संबोधला आहे... भारतीय न्यायव्यवस्थेतील "तारीख पे तारीख" आणि "जस्टीस डीले'   ' 'पेंडन्सी' इत्यादी स्वामींच्या मृत्यूच्या निमित्ताने पुन्हा ऐकदा देशातील बुध्दीजीवीं, ज्यूरीस्ट यांनी प्रथम प्राधान्याने चर्चेसाठी आपल्या अजेंडयावर घेण्याची गरज आहे...    झारखंड सारख्या आदिवासी बहुल राज्यात आदिवासींच्या अधिकाराचे वर्षानुवर्षे होत असलेले हनन आणि एकुणच देशातील आदिवासींवर आज सत्तेत असलेल्या भाजप आणि काल सत्तेत राहुन गेलेल्या काॅग्रेस व इतर सहकारी पक्षांकडून होत असलेल्या 'दुजाभावा' चे साक्षिदार होण्याचा योग माझ्या पीढीच्या नषिबात आला आहे.. स्वामींसारख्या लोकांना झारखंडमध्ये आपल्या आयष्यातील याची तीन दशक घालवावी असे का वाटते, तर त्याचे कारण आदिवासींप्रती असलेला हा दुजाभाव आहे...ही व्यवस्था बदलावी असे का वाटते, कारण ती सदोश आहे आणि काही लोकांनी ती तशीच ठेवायची आहे म्हणून.... आम्ही गडचिरोलीत वाढलो... आणि 80 च्या दशकातला मोयाबीनपेठा..,.महाराष्ट्र आणि आंध्रच्या सीमा रेषे नजिकचा नक्षली थरार काहीसा अनुभवन्याचा योगही आला...गडचिरोलीतल्या नक्षली हल्याच्या बातम्या हा आता नेहमीचा विषय झाला आहे, त्यावर अलिकडे कुणी 'मानवाधिकार आयोग' वैगेरेपण प्रतिक्रिया देत नाही. त्यातल्या त्यात मे 2021 च्या किमान 13 नक्षल मारले गेल्याची बातमीपण सगळेच "शिमग्याची बोंब दोन दिवस" म्हणून विसरून गेले असणार... या हल्यात मरणा-या सात नक्षल महिला होत्या व सहा पुरूष होते... नंदीनी मडावी, शेवंती हेडो, रिना मट्टामी, बकुळी हिचामी, रजनी ओडी, सगुना नरोटे, सोमारी नैताम अशी या सात मारल्या गेलेल्या जहाल नक्षली महिलांची नावे होती. सर्वांच्या नावावर रूपये 2 लाख ते 6 लाखांपर्यंत पोलीसांनी बक्षिस ठेवले होते...तर बंटी परसा, सतिश मोहंदा, किशोर गावडे, उमेश परसा, रोहित केरामी इ वर रूपये 16 लाख ते 2 लाखापर्यंत त्यांना पकडून देणा-यासाठी बक्षिसं ठेवण्यात आली होती. पोलीसांचे नक्षल चकमकीतील मृत्यूचे प्रमाण सप्टेबर 2020 पर्यंत 15 असून 27 लक्षल सप्टेबर 2020 पर्यंत मारले गेले असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटीलांनी दिली होती...मरणा-यांची नावं नक्षल म्हणून किंवा पोलीस म्हणून पाहिली तर या सर्व घटनांच्या केंद्रस्थानी आदिवासी आहेत..मरणारा आणि मारणाराही आदिवासीच आहे व त्याचे भांडवल डाव्या आणि उजव्यांकडून त्यांच्या सोईनुसार अनेक वर्षा पासून ते करत आले आहेतण् नर्मदा सरोवरासाठी आदिवासींचे पूनर्रवसन, सरदार पटेलांच्या पुतळयासाठी आदिवासी जमिनीचे अधिग्रहन आणि पुनर्रवसन, आदिवासींच्या मौक्याच्या जमिनींवर गैरआदिवासींचा डल्ला, आम्ही प्रामुख्याने भांडतो तो गैरआदिवासींनी खोटया जात प्रमाणपत्रावर बळकावलेल्या आदिवासींच्या सरकारी नोक-या आणि शैक्षणिक संस्थातील प्रवेश आणि याबरोबरच जेवणातल्या चटणी सारखे फक्त 'चाटले' जाणारे कुपोषण, बेरोजगारी, व्यसनाधिनता इत्यादी इत्यादी विषय हेही नक्षलवादाबरोबरच प्रसंगी बुध्दीजीवींकडून, राजकारण्यांकडून, आदिवासी नेत्यांकडून तर कधी कधी चघडले जातात.. आणि पोलीस प्रशासनाने "आत" टाकलेले सर्व 'अर्बन नक्षल 'लोकशाही विरोधी कारवाई करून पोलीसांनी आताशा टिकवून ठेवलेली देशाची वर्षानुवर्ष तशी कागदावर टिकून राहिलेली शांतता आणि सूव्यवस्था भंग करत असतात...! स्टॅन स्वामी, डाॅ.सोमा सेन, अॅड सूरेंद्र गडलींग, सुधा भारव्दाज, महेश राउत इत्यादी अर्बन नक्षल म्हणून पोलींसांकडून शिक्कामोर्तब झालेल्या कैदयांच्या आज ते आत असल्याने राज्यात आता नक्षली कारवायांवर अंकुश लावून पोलीसांनी राज्यात सूव्यवस्था प्रस्थापीत केली आहेए असा गोड गैरसमज मी तरी करून घेतला आहे.... पोलीसांच्या डायरीतले दुसरे 'अर्बन नक्षल' आनंद तेलतुंबळे यांच्या अटकेचे प्रयत्नही पोलीसांनी केले आहेत,  आनंद तेलतुंबळे यांनी जाती व्यवस्थेवर विपुल लेखन केले आहेए त्यांची पुस्तकही प्रतिष्ठित प्रकाशनांनी प्रकाशित केली आहेत आणि थेट पंतप्रधान मोदींच्या हत्येचा कट रचण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.. या सर्व बुध्दीजीवींच्या मांदीयाळीत तिकडे गडचिरोलीत, छत्तीसगड, बस्तरमध्ये आदिवासींची नावं झळकली जातात...ती त्यांना अटक झाल्यावर अथवा गोळी खाउन मेल्यानंतर....! या बुध्दीजीवींचे तथाकथित लढाऊ 'सैनिक' हे समाजातील शांतता आणि सूव्यवस्था भंग करणारे, आणि देशाची लोकशाही 'खिळखिळी' करणारे मे 2021 मध्ये मारले जाणारे गावडे, होळी, परसा, मडावी, पदा, नैताम, हिचामी वैगेरे आहेत यावर पोलीसांचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा पार विश्वास बसून गेला आहे....! या तथाकथित 'लढावू' सैनिकांच्या भितीने नक्षलग्रस्त भागात एकस्तर एन्जॉय करण्याची नामी संधीच त्या भागात काम करणा.या कर्मचा.यांना स्वतःहुन चालुन आली आहे...सरकार या एकस्तरच्या पगारावर आब्जोवधीचा निधी अनाठाई खर्च करीत आहेए सरकारची धारणा आहे की लोकं नक्षलग्रस्त भागात जास्त पगार दिल्या शिवाय सरकारी काम करण्यास धजत नाही ! म्हणून हे एकस्तर वेतन...हे सरकारी कर्मचारी 'एकस्तर' घेउन इतक्या वेगवान गतीने आणि मनापासून तल्लिन होउन काम करतात की, या भागातला आदिवासींचा सर्वांगीन विकास ओतप्रोत भरून ओसंडून वाहत आहे....आणि शासन त्यावर फार समाधानी आहे...! त्यामुळे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री किंवा एखादा अनुसूचित जमातीच्या राखीव मतदार संघातून निवडून येणारा आदिवासी आमदार ही आदिवासींची ओसंडून वाहणारी प्रगती पाहुन चकित झाला असल्यानेच त्याच्या तोंडातून त्याविशयीचा चकार शब्दही काढण्याची हिंम्मत तो दाखवू शकत नाही! त्यावर किमान आपली प्रतिक्रिया दयावीए असेही त्यांना वाटत नाही.... नक्षलग्रस्त आदिवासी क्षेत्र विकासाच्या नावाखाली मिळत असलेले हे आगावू वेतन तातडीने बंद करावे अशी माझी वैयक्तिक मागणी आहे.. जास्त वेतन देउन काम करवून घेण्यापेक्षा सरकारने त्याच एकस्तरवर खर्च होणा-या निधीत स्थानिक पातडीवर नागरिकांना सूविधा पोहचवल्यास आणि शास्वत विकास केल्यास सामान्य स्थानिक लोकांचा फायदा होईल...     स्टाॅन स्वामींच्या निमित्ताने हे सर्व लिहिण्याचा योग आला आहे....त्यांनी आपल्या आयुश्याची तीन दशकं झारखंड मधील आदिवासींचे प्रश्न हाताळण्यात घालवलीण् आदिवासींना जमीनीचे अधिकार मिळावेतए जंगलाचे अधिकार मिळावेत, नक्षल म्हणून कित्तेक वर्ष कैदेत असलेल्या आदिवासींच्या अधिकारासाठी व त्यांच्या सूटकेसाठी, मानवाधिकारासाठी स्टॅन बोलत होतेए लढत होते...! भिमा कोरेगावच्या निमित्ताने ते आत गेले आणि संपले...! प्रत्येक लढयाची किंमत मोजावीच लागते.... आॅर्गनायझेशन फाॅर राईटस् आॅफ ट्रायबल च्या माध्यमातून राज्यातील बोगस जातचोर आदिवासींच्या विरोधात आम्ही लढा उभा केला पहिल्यांदाच हा वर्षानुवर्शे राजकीय खिचडीत अडकलेला हा जातचोरीचा विषय आम्ही फार मेहनतीने न्यायिक लढयाच्या माध्यमातून ऐरणीवर आणला ..राज्यात कोष्टी, कोळी, राजपुतए गैरआदिवासी ठाकुर, मन्नेरवार इ. सह इतरही गैरआदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवंर्गातून शासकीय निमशासकीय नोक-या लाटल्या आहेत, त्याचा हिशोब विचारणारा एखादा नेता शिवसेना, भारतीय जनता पक्षात किंवा काॅग्रेस. राष्ट्रवादी काॅग्रेस इण् पक्षात आदिवासींनी जाणीवपूर्वक निर्माण केला पाहिजे,  मेळघाटात एका आदिवासी संघटनेचे लकी जाधव नावाचे युवा नेते तेथील आमदार राजकुमार पटेल यांना आपले निवेदन देण्यासाठी गेले होते...त्याचा व्हिडीओ अलिकडे सोशल मिडीयावर पाहून वाईट वाटले...आमदार साहेब खूर्चीतून 'तावा" ने उठताना सत्तेचा अंमल चढल्याने अक्षरश: 'डगमगत'होते....!  असं  नेतृत्व तेथील आदिवासी समाजाने रमेश मावसकर सारखा स्वच्छ प्रतिमा आणि राजकीय वारसा असलेला,  त्यासाठी डेप्यूटी कमीशनर सारखं पद मध्येच सोडून समाजकारणासाठी राजकारण स्विकारणारा माणूस अव्हेरत स्विकारला ! हेही नसे थोडके... असो...     एकुणच रस्ते, विज, पाणी, रोजगार, मानवाधिकार, कुपोषण पुनर्रवसन इ.  च्या केंद्रस्थानी असणारा आदिवासी पकडून त्याचं आपल्या चवीसाठी 'लोणचं' टाकणारे आणि ते ष्चाटूनष् मिटक्या मारणा-यांची संख्या आताषा समाजात वाढतच आहेण्ण्ण्ण्मग आदिवासीबहुल गडचिरोलीत "सर्च" सारख्या संस्थेला शासन कोटयावधीची खिरापत गडचिरोली जिहयातलया तंबाखूमुक्ती साठी देउ करतेए तर मेळघाटातल्या कुपोशणासाठी आणि विकासासाठी सदैव तत्पर असलेल्या शेकडो पोर्णीमा उपाध्याय.बंडया साने सारख्यांच्या संस्था पुढाकार घेताता पण कुणाची तंबाखू मुक्ती झाली..आणि कुढे मेळघाटातले कुपोषण संपले असा सवाल करण्यासाठीची हिंमत खूप कमी लोकं करतात.... आदिवासींचा आवाज बनुन काम करणारे स्वामींसारखे अनेक जन खपले.... भविष्यातही खपतील.....फाॅदर स्वामींच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आदिवासी बहुल राज्यातील प्रश्न चर्चेला यावेत व एकुणच आदिवासी हा विशय निवडणूकांसाठी आणि राजकीय फायदयासाठी फक्त चाटून बाजूला करण्यापुरता मर्यादित राहता कामा नये....

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हिंदी मे....


 * स्टेन स्वामी...आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे 'अन्याय' से लेकर शहरी नक्सलियों तक...*

स्टेन स्वामी, जो अक्टूबर 2020 से भीमा कोरेगांव के साथ अपने संबंधों के लिए और नक्सली अभियानों के लिए प्रतिबंधित सीपीआई (एम) के लिए जेल में बंद है, का निधन 5 जुलाई, 2021 को पवित्र परिवार अस्पताल, बांद्रा में शाम 5.30 बजे हुआ। ओल्ड मैन ऑफ द ईयर दोपहर से 'हिरासत में मौत' शीर्षक से घूम रहा है..... सीताराम येचुरी ने अपने ट्वीट में अस्पताल में स्वामी की मौत को 'हिरासत में मौत' बताया है...भारतीय न्यायपालिका में," तारीख वेतन तिथि" और "न्याय में देरी", "लंबित", आदि फिर से स्वामी की मृत्यु के अवसर पर। एक बार देश के बुद्धिजीवियों, न्यायविदों को इसे पहले चर्चा के लिए अपने एजेंडे में रखना होगा ...   झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में, मेरी पीढ़ी आदिवासी अधिकारों के हनन और पूरे देश में आदिवासियों के 'कयामत और निराशा' को देखने के लिए अभिशप्त है, आज सत्ता में भाजपा और कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों द्वारा। कल सत्ता में। आपको क्यों लगता है कि तीन दशक लगने चाहिए, तो इसका कारण आदिवासियों के प्रति पूर्वाग्रह है ... आपको क्या लगता है कि इस प्रणाली को क्यों बदला जाना चाहिए, क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण है और कुछ लोग इसे वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे यह है .... हम गढ़चिरौली में पले-बढ़े... और 80 मोआबीनपेठा के दशक में..,.. महाराष्ट्र और आंध्र की सीमा के पास नक्सली झटकों का थोड़ा अनुभव आया ... गढ़चिरौली में नक्सली हमले की खबर अब आई है एक नियमित विषय बन गया है, जिस पर हाल ही में किसी 'मानवाधिकार आयोग' ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मई 2021 में कम से कम 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर को "दो दिनों के लिए शिमगा बम" के रूप में भुला दिया गया होगा ... इस हमले में सात नक्सली महिलाएं और छह पुरुष मारे गए थे ... नंदिनी मडावी, शेवंती हेडो, रीना मत्तमी, मारे गए सात नक्सलियों के नाम थे बकुली हिचामी, रजनी ओडी, सगुना नरोटे, सोमारी नैतम। पुलिस ने इन सभी के नाम दो लाख से छह लाख रुपये का इनाम रखा था... जबकि बंटी परसा, सतीश मोहनदा, किशोर गावड़े, उमेश परसा, रोहित केरामी आदि को 16 लाख रुपये से 2 रुपये का इनाम दिया गया था. उन्हें पकड़ने के लिए लाख गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा था कि सितंबर 2020 तक पुलिस नक्सली मुठभेड़ों में मरने वालों की संख्या 15 थी और सितंबर 2020 तक 27 लाख मारे गए थे। अगर हम मृतकों के नाम नक्सलियों या पुलिस के रूप में देखें तो केंद्र में आदिवासी हैं। इन सभी घटनाओं में से वह एक आदिवासी है और कई वर्षों से अपनी पूंजी का उपयोग बाएं और दाएं से कर रहा है नर्मदा सरोवर के लिए आदिवासियों का पुनर्वास, सरदार पटेल की मूर्ति के लिए आदिवासी भूमि का अधिग्रहण और पुनर्वास, गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासी भूमि पर कब्जा, नक्सलवाद के साथ-साथ बेरोजगारी, लत आदि की कभी-कभी बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, आदिवासी नेताओं द्वारा आलोचना की जाती है। और पुलिस प्रशासन द्वारा फेंके गए सभी 'अर्बन नक्सल' अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों को पुलिस द्वारा बनाए रखा गया है। वे आदेश को भंग कर रहे हैं ...! स्टेन स्वामी, डॉ. सोमा सेन, अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग, सुधा भारदाज, महेश राउत आदि उन कैदियों में शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने अर्बन नक्सली के रूप में सील कर दिया है। पुलिस ने एक अन्य 'अर्बन नक्सल' आनंद तेलतुम्बले को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की है। पुलिस डायरी से। आनंद तेलतुम्बले ने जाति व्यवस्था पर विस्तार से लिखा है। छत्तीसगढ़, बस्तर के गढ़ीरोली में आदिवासियों के नाम मंडियाली में हैं ... गिरफ्तार होने के बाद या गोली मारने के बाद ....! इन बुद्धिजीवियों के तथाकथित उग्रवादी 'सैनिक' गावड़े, होली, परसा, मडवी, पाड़ा, नैतम, हिचामी आदि हैं, जो मई 2021 में मारे जाएंगे, जिससे समाज की शांति और व्यवस्था को ठेस पहुंचेगी और लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा। देश चला गया....! इन तथाकथित 'लड़ाई' सैनिकों का डर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का आनंद लेने का एक बड़ा अवसर है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास अपने आप पैसे खत्म हो गए हैं ... इसके अलावा, सरकार की हिम्मत नहीं है काम! तो यह है एकमुश्त वेतन...ये सरकारी कर्मचारी इतनी तेजी से और पूरे दिल से काम करते हैं कि इस क्षेत्र में आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है.... और सरकार इससे बहुत संतुष्ट है...! इसलिए राज्य के आदिवासी विकास मंत्री या अनुसूचित जनजाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए आदिवासी विधायक आदिवासियों की प्रगति देखकर हैरान हैं और इसके बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते! वे कम से कम अपनी प्रतिक्रिया देना भी नहीं चाहते....मेरी निजी मांग है कि नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र के विकास के नाम पर मिल रहे इस अग्रिम वेतन को तत्काल रोका जाए. सुविधाएं मुहैया करायी जाये और सतत विकास किया जाये तो आम स्थानीय लोगों को फायदा होगा. पूरा हो गया है ... यह सब स्टेन स्वामी के अवसर पर लिखने का समय आ गया है .... उन्होंने अपने जीवन के तीन दशक झारखंड में आदिवासी मुद्दों से निपटने में बिताए। आदिवासियों को भूमि अधिकार, वन अधिकार मिले, स्टेन आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने कई सालों से कैद हैं नक्सली...! भीमा कोरेगांव के मौके पर अंदर जाकर खत्म हुए...! हर लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ती है....आदिवासी अधिकारों के संगठन के माध्यम से हमने राज्य में फर्जी जाति-चोरी करने वाले आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, गैर-आदिवासी ठाकुर, मनेरवार आदि। अन्य गैर-आदिवासियों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कैडर, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता से सरकारी और अर्ध-सरकारी नुक्कड़ और सारस लूट लिए गए हैं। राकांपा में आदिवासी जागरूक बनें पार्टी में लकी जाधव नाम के आदिवासी संगठन का एक युवा नेता विधायक राजकुमार पटेल को अपना बयान देने मेलघाट गया था... हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखकर मुझे दुख हुआ... जब उन्होंने सत्ता में आए, वे सचमुच 'हिल गए' ....!ऐसे नेतृत्व को स्थानीय आदिवासी समुदाय रमेश मावस्कर, एक स्वच्छ छवि और राजनीतिक विरासत वाले व्यक्ति ने स्वीकार किया, जिसके लिए उन्होंने उपायुक्त की तरह अपना पद छोड़ दिया और स्वीकार कर लिया समाजीकरण के लिए राजनीति। वैसे भी ...    कुल सड़कें, बिजली, पानी, रोजगार, मानवाधिकार, कुपोषण पुनर्वास आदि। देश के केंद्र में आदिवासियों की संख्या बढ़ रही है।उपाध्याय और बंद्या साने जैसे संगठनों की पहल से, लेकिन तंबाकू से छुटकारा किसने पाया..और कुधे मेलघाट में कुपोषण खत्म हुआ है या नहीं, यह सवाल करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं.... आदिवासियों की आवाज का काम करने वाले स्वामी जैसे बहुत से लोग भस्म हो जाते हैं.... पिता स्वामी के अवसर पर एक बार फिर आदिवासी बहुल राज्य के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और कुल मिलाकर आदिवासियों का मुद्दा नहीं होना चाहिए। चुनाव और राजनीतिक लाभ के लिए एक तरफ चाटने तक सीमित .... ........................................................................... 🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚

Read in English.......


 * Stan Swamy ... a man fighting for the rights of tribals, from 'injustice' to urban naxals ... *

Stan Swamy, who has been in jail since October 2020 for his links with Bhima Koregaon and the banned CPI (M) for Naxal operations, passed away at 5.30 pm on July 5, 2021 at Holy Family Hospital, Bandra. The photo of the tired old man of the year has been circulating since noon under the heading of 'Custodial Death' ..... and there on Twitter after the death of Rahul Gandhi, Sitaram Yechury, Hemant Soren, Kavita Krishnan, Jairam Ramesh, Shashi Tharoor, Pinarayi Vijayan, Mahbuba Mufti etc. In his tweet, Sitaram Yechury has referred to Swami's death in hospital as 'custodial death' ... in the Indian judiciary, "date pay date" and "justice delay", "pendency", etc. again on the occasion of Swami's death. Once the country's intellectuals, jurists need to put it on their agenda for discussion first ...   In a tribal-dominated state like Jharkhand, my generation is doomed to witness years-long abuses of tribal rights and the 'doom and gloom' of tribals in the country as a whole by the ruling BJP today and the Congress and other allied parties in power yesterday. Why do you think it should take three decades, the reason is the prejudice against the tribals ... why do you think the system should be changed, because it is flawed and some people want to keep it as it is .... we grew up in Gadchiroli ... and 80 Moabinpetha in the decade of .., .. Naxal tremors near the border of Maharashtra and Andhra came to experience a bit ... News of the Naxal attack in Gadchiroli has now become a regular topic, to which no 'Human Rights Commission' has recently reacted. The news that at least 13 Naxals were killed in May 2021 must have been forgotten as "Shimga bomb for two days" ... There were seven Naxal women and six men who died in this attack ... Nandini Madavi, Shevanti Hedo, Rina Mattami, The names of the seven slain Naxalites were Bakuli Hichami, Rajni Odi, Saguna Narote, Somari Naitam. The police had placed rewards of Rs 2 lakh to Rs 6 lakh in the names of all of them ... while Bunty Parsa, Satish Mohanda, Kishore Gawde, Umesh Parsa, Rohit Kerami etc. were given rewards of Rs 16 lakh to Rs 2 lakh for apprehending them. Home Minister Dilip Walse Patil had said that the number of deaths in police Naxal encounters was 15 by September 2020 and 27 lakh had been killed by September 2020. If we look at the names of the dead as Naxals or police, tribals are at the center of all these incidents. He is a tribal and has been using his capital from left and right for many years Rehabilitation of tribals for Narmada Sarovar, acquisition and rehabilitation of tribal lands for Sardar Patel's statue, occupation of tribal lands by non-tribals Unemployment, addiction, etc., along with Naxalism, are sometimes slammed by intellectuals, politicians, tribal leaders on occasion, and all the 'urban naxal' anti-democratic actions thrown in by the police administration have been maintained by the police. They are disturbing the order ...! Stan Swamy, Dr. Soma Sen, Adv. Surendra Gadling, Sudha Bharavdaj, Mahesh Raut, etc. are among the prisoners who have been sealed by the police as urban Naxals. Now that they are inside, I have a sweet misconception that the police have established law and order in the state by curbing Naxal activities. Police have also tried to arrest Anand Teltumble, another 'urban naxal' from the police diary. Anand Teltumble has written extensively on the caste system, his book has been published by reputed publications and he is directly accused of plotting to assassinate Prime Minister Modi. In Gadhiroli, Chhattisgarh, Bastar, the names of tribals are mentioned in Mandiali ... after they are arrested or after being shot dead ....! The so-called militant 'soldiers' of these intellectuals are the Gawde, Holi, Parsa, Madavi, Pada, Naitam, Hichami etc. to be killed in May 2021 who are disturbing the peace and order of the society and undermining the democracy of the country. Is gone ....! Fear of these so-called 'fighting' soldiers is a great opportunity to enjoy the Naxal-affected areas. The employees working in the Naxal-affected areas have run out of money on their own ... The government is spending billions of rupees on this one-time salary. Besides, the government does not dare to work! So, this is a one-time salary ... These government employees work so fast and wholeheartedly that the overall development of the tribals in this area is in full swing ... and the government is very satisfied with that ...! Therefore, the tribal development minister of the state or a tribal MLA elected from a reserved constituency of a Scheduled Tribe is shocked to see the progress of the tribals and cannot even dare to utter a word about it! They don't even want to give their reaction at least .... My personal demand is to immediately stop this advance salary being received in the name of Naxal-affected tribal area development .. Instead of getting them to work for higher wages, the government spends the same amount on local level citizens. Ordinary locals will benefit if facilities are provided and sustainable development is done ... It is time to write all this on the occasion of Stan Swami .... He spent three decades of his life dealing with tribal issues in Jharkhand. Tribals should get land rights, forest rights, Stan was fighting for the rights of tribals who have been imprisoned for many years as Naxals. ...! On the occasion of Bhima Koregaon, he went inside and finished ...! Every fight has to pay the price .... Through the Organization for the Rights of Tribal, we started the fight against the bogus caste-stealing tribals in the state. Non-Adivasi Thakur, Mannerwar etc. Along with other non-tribals, government and semi-government nooks and crannies have been looted from the reserved cadre of the Scheduled Tribes. Tribals should consciously form in NCP In party, a young leader of a tribal organization named Lucky Jadhav had gone to Melghat to give his statement to MLA Rajkumar Patel ... I was saddened to see his video on social media recently ... MLA Saheb 'Tawa' from the chair When he rose to power, he was literally 'shaken' ....! Such a leadership was accepted by the local tribal community like Ramesh Mavaskar, a man with a clean image and political legacy, for which he left his post like Deputy Commissioner and accepted politics for socialization. Anyway ...    Total roads, electricity, water, employment, human rights, malnutrition rehabilitation etc. The number of tribals in the center of the country is increasing and the number of people who are picking them up and killing them for their own taste is increasing in the society. With the initiative of organizations like Upadhyay and Bandya Sane, but who got rid of tobacco..and very few people dare to question whether malnutrition in Kudhe Melghat is over .... Many people like Swami who work as the voice of tribals are consumed .... ..On the occasion of Father Swami, once again the issues of tribal-dominated state should come up for discussion and the issue of tribals as a whole should not be limited to mere licking aside for elections and political gain ....

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