User talk:Nikhil Kumar Chaudhary

यह अटल सत्य इस देश के कुर्सी के भूखे वोट की पॉलिटिक्स करने वाले को नहीं दिख रहा है, जब आदमी अपने खुद के काम के लिये निकलता है तो सर्वश्रेष्ठ ढूंढता है तब वह आरक्षण क्यों भूल जाता है? है कोई आरक्षण का पक्षधर जिसने कभी स्वयम् का आपरेशन अच्छे डॉक्टर को छोड़कर आरक्षण के अधार पर कराया हो? बहुत से पैमाने ऐसे हैं जिससे आदमी की प्रगती रुकती है और ऐसे में उसे आरक्षण की नहीं सरक्षण की जरूरत होती है। इस देश के प्रधानमंत्री / राष्ट्रपति के लिये पायिलेट योग्यता,पात्रता,उपयोगिता एवं अनुभव के बजाय आरक्षण के अधार पर क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाता हैं? किसी जंगल में जंगल की सुरक्षा शेर के बजाय कुत्ते को सौंपने में न कुत्ते का हित होता है और न ही जंगल का । अविवेकी एवं अर्द्धज्ञानी लोगों ने आरक्षण के बल बुते पर कुर्सी हथियाई और मौज काट रहे हैं और योग्यता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं,हमारे देश के राजनीति के ठेकेदारों के कारण। आरक्षण दुनिया के संगीन अपराधों में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ विभेद पैदा करता है।

आरक्षण, आखिर कहां तक?

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। पिछले बीस वर्षों से दी जा रही एक-एक छूट तथा ढील और आरक्षण की सूची में शामिल की जा रही एक-एक जाति-सबकुछ एक ही बात को ध्यान में रखकर किया जा रहा है - वोट बैंक, जिसके लिए अच्छा संकेत देने की आवश्यकता है।

हमारा राजनीतिक वर्ग किसी समूह या समुदाय विशेष को छूट देता है, किसी समस्या या क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराता है - और बस, वह गरीबों, दलितों, वंचितों का समर्थक होने का दावा करने लगता है। पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों के मामले में केंद्र सरकार पैसा बहाकर इस भ्रम में रह जाती है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। यह पैसा विद्रोही गुटों के पास पहुंच जाता है। और यदि आप इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें तो आरोप लगा दिया जाएगा कि आप तो कश्मीर-विरोधी हैं या पूर्वोत्तर-विरोधी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में राजनीतिक वर्ग यह मानकर बैठ गया है कि गरीबों के प्रति उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, क्योंकि अनाज राशन की दुकानों तक पहुंच गया है। जबकि योजना आयोग स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि "30 से 100 प्रतिशत राशन खुले बाजार में पहुंच जाता है।" यह सबकुछ सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि गरीबी-निवारण कार्यक्रमों पर खर्च की जानेवाली कुल धनराशि-अन्य क्षेत्रों, जैसे ढांचागत विकास और सामाजिक कल्याण आदि पर की जानेवाली धनराशि को छोडक़र उस समय 40,000 करोड़ प्रति वर्ष थी, देश भर में गरीब परिवारों की संख्या लगभग 5 करोड़ थी। फिर भी एक गरीब परिवार के पीछे प्रतिवर्ष मात्र 8,000 रुपये आ रहे थे। उसने आगे लिखा था - "यदि यह भी मान लिया जाए कि इन 5 करोड़ गरीब परिवारों में प्रत्येक परिवार पूरी तरह से निर्धन था और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था, तो भी इस पैसे से वह न रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से 3 कि.ग्रा अनाज प्रतिदिन बाजार से खरीद सकता था और इस प्रकार न वह गरीबी रेखा से ऊपर आ सकता था।"

लेकिन जैसे ही आप इन योजनाओं पर सवाल उठाएंगे या आधिकारिक रिपोर्टों का उध्दरण देकर यह कहेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी दूर करने में मूल्य सापेक्षता की दृष्टि से बहुत कम सफल है, तुरंत आपके ऊपर यह आरोप मढ़ दिया जाएगा कि आप गरीब-विरोधी हैं।

आरक्षण के मामले में भी बिल्कुल यही स्थिति है। ए. परियाकरुप्पन मामले में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि आरक्षण किसी के निहित स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। शोषित कर्मचारी संघ मामले में भी न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण नीति की सफलता की कसौटी यही होगी कि कितनी जल्दी आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। "सेवायोजन, शिक्षा, विधायी संस्थाओं में लागू आरक्षण नीति की हर पांच वर्ष में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए।" वसंत कुमार मामले में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड ने सुझाव दिया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि यदि आप केवल इतना ही पूछ लें कि आरक्षण कब खत्म होगा, तो तुरंत आपको दलित-विरोधी की उपाधि से लाद दिया जाएगा।

क्या केवल कुछ उपजातियां ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटोंपदों पर कब्जा जमा रही हैं? क्या जातियों को पिछडे वर्ग की सूची में इसलिए शामिल किया जा रहा है कि वे सचमुच पिछड़ी और वंचित हैं? या इसलिए कि उनकी शक्ति और प्रभावशीलता को देखते हुए राजनेताओं को ऐसा करना पड़ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका को निर्देश दिया था कि वह बराबर नजर रखें कि आरक्षण का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है। यह पैंतीस वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज भी यदि आप पूछें कि "सामान्य श्रेणी की कितने प्रतिशत सीटें उन जातियों को मिल रही हैं, जिनके लिए पहले ही आरक्षण की व्यवस्था की गई?" तो उत्तर नहीं मिलेगा। बल्कि एक आरोप और मढ़ दिया जाएगा, "यह सबकुछ पूरी आरक्षण नीति को संदेह के घेरे में डालने और इस प्रकार पिछड़े वर्गों द्वारा अंतहीन संघर्ष के बाद प्राप्त किए थोड़े-बहुत लाभों को भी हथिया लेने के एक षडयंत्र का हिस्सा है।"

इस प्रकार हम लगातार निम् से निम्तर स्तर पर उतरते जा रहे हैं। सरकारी कार्य-प्रणाली का कुशलता स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसका अन्य वर्ग के लोगों के साथ-साथ इन पिछड़े एवं वंचित वर्ग के लोगों पर भी पड़ रहा है। सार्वजनिक बहस का स्तर और पैमाना भी गिरता चला जा रहा है और ये स्थितियां जिस प्रकार अपरिहार्य बन गई हैं, उसी प्रकार इनका परिणाम भी परिहार्य है, जो निम्लिखित रूपों में हमारे सामने है -


 * विधायिकाओं को सुविधा और आवश्यकता के अनुसार संचालित करनेवाले व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृत्ति के रूप में।


 * शिक्षण संस्थानों और सिविल सेवाओं में गिरते कुशलता-गुणवत्ता स्तर के रूप में।


 * मतदान प्रणाली और विधायिकाओं के साथ-साथ सेवाओं का भी जाति के आधार पर विभाजन के रूप में।


 * कुशलता-उत्कृष्टता पर एक संगठित हमले के रूप में।

ऑर्टेगा गैसेट की बात सच साबित होती है;

पैमाने हटा दिए गए हैं; औसत दर्जा ही मानक पैमाना बन गया है। अभद्रता ही प्रमाणिकता बन गई है; अभित्रास (धमकी) ही दलील बन गई है; हमला प्रमाण....। इस रास्ते में- जैसा पं. नेहरू ने दशकों पहले ही कह दिया था - बेवकूफी ही नहीं, आपदा भी है।आरक्षण, आखिर कहां तक?

Empower through education, not reservation: Nehru

The following is the text of a letter Pandit Nehru wrote to chief ministers on June 27, 1961, emphasising on the need for empowering backward groups by giving them access to good and technical education, and not by reserving jobs based on caste and creed:

"I have referred above to efficiency and to our getting out of our traditional ruts. This necessitates our getting out of the old habit of reservations and particular privileges being given to this caste or that group. The recent meeting we held here, at which the chief ministers were present, to consider national integration, laid down that help should be given on economic considerations and not on caste. It is true that we are tied up with certain rules and conventions about helping Scheduled Castes and Tribes. They deserve help but, even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be a first class country in everything. The moment we encourage the second-rate, we are lost.

The only real way to help a backward group is to give opportunities for good education. This includes technical education, which is becoming more and more important. Everything else is provision of some kind of crutches which do not add to the strength or health of the body.

We have made recently two decisions which are very important: One is, universal free elementary education, that is the base; and the second is scholarships on a very wide scale at every grade of education to bright boys and girls, and this applies not merely to literary education, but, much more so, to technical, scientific and medical training. I lay stress on bright and able boys and girls. I have no doubt that there is a vast reservoir of potential talent in this country if only we can give it opportunity.

But if we go in for reservations on communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate. I am grieved to learn of how far this business of reservation has gone based on communal consideration.

It has amazed me to learn that even promotions are based sometimes on communal and caste considerations. This way lies not only folly, but disaster. Let's help the backward groups by all means, but never at the cost of efficiency. How are we going to build our public sector or indeed any sector with second-rate people?

(Jawaharlal Nehru, Letters to chief ministers 1947-1964, Volume 5, Oxford University Press, 1989, PP 456-7) We want equal opportunities for every Indian. In prevalence of acute shortage of seats, seats to meritorious shouldn't be denied under whatever circumstances,because they are an asset to the nation.

आरक्षण विरोध एक यज्ञ है जो जाति सापेक्ष राजनीति करने वालों एवं समाज के सद्भाव एवं एकता को खंडित करनेवालों के दूषित मानसिकता के खिलाफ है । योग्यता को उचित सम्मान और जातिगत सद्भाव एवं देश के समुचित विकास के लिए इस यज्ञ में हम सबका सहयोग और भागीदारी नितांत आवश्यक है।

आरक्षण और जातिवाद एक दूसरे के पूरक:

यह कहना की आरक्षण और जातिवाद एक दूसरे के पूरक बन गए है तो कोई गलत बात नहीं होगी। जैसे ही आप आरक्षण शब्द कहते हो तो अपनी जाति की घोषणा भी उसी समय करने को मजबूर होते हो, क्या जाति पूछ पूछ कर जातिभेद को कम या समाप्त किया सकता है? भारत को आज़ाद हुए 66 साल हो गए लेकिन आज भी बहुत से काम अधूरे है जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। देश में बनने वाली हर सरकार को आदेश दिया गया था कि यह काम प्राथमिकता के आधार पर किये जाये। इन प्राथमिकताओं मे से एक महत्वपूर्ण है - 'आरक्षण' । आरक्षण को निश्चित समय सीमा में समाप्त करना। लेकिन आज तक देश में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी है जिसने संविधान में वर्णित इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया हो। संविधान में प्रावधान किया गया था कि देश में जातिवाद को 30 सालों में पूरी तरह से खत्म करके, आरक्षण खत्म कर देना है। अर्थात यह काम 1980 तक हो जाना चाहिए था। लेकिंन ऐसा पिछले 66 सालों में नहीं हो सका है और ना ही देश में आज तक बनी किसी भी सरकार ने इन कार्य को करने के लिए कोई योजना बनाई और ना ही कोई ठोस कदम उठाये है । यहाँ तक की किसी भी सत्तारूढ़ सरकार / पार्टी ने आरक्षण को समाप्त करने को सोचना भी उचित नहीं समझा और अगर सोचा और किया तो आरक्षण का क्षेत्र व्यापक कर दिया ओर वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास किया। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि 30 साल में पूरी होने वाली योजना 66 सालों में पूरी नहीं हो पाई? हमें जाति के आधार पर बाँटने वालों के राजनीतिक षड्यंत्र का मुंहतोड़ जबाव एकता के साथ देना होगा।यह एक सोचने योग्य बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस पर सभी लोगों को सोचना चाहिए। संविधान की धारा 14 कहती है कि कानून की दृष्टि में सब बराबर है और जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। धारा 16 में देश के सभी वाशिंदों को समान अवसर दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन धारा 16 में ही इस नियम का अपवाद भी लिखा दिया गया है और कहा गया है कि यदि नागरिकों का कोई पिछड़ा वर्ग सही प्रतिनिधित्व नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए समानता के अवसर सिध्दांत को नकारात्मक उनके लिये विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संविधान की 16वीं धारा में अपवाद स्वरूप किए गए एक प्रावधान के तहत ही आरक्षण मिल रहा है। संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट है। आरक्षण की सुविधा नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग को ही दी जा सकती है और यह तभी दी जा सकती है, जब उस पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में समुचित नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के पहले यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, उनका वर्ग पिछड़ा है और उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ यह भी देखने को कहा गया है कि उसके कारण प्रशासन की कुशलता प्रभावित नहीं होती है।

क्या संविधान के अनुरूप ही सब हो रहा है? सभी राजनीतिक दलों को आरक्षण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा करते हुए ऎसा तंत्र को समाप्त करना चाहिए, जिससे इस व्यवस्था के कारण आ रही खामियों को दूर किया जा सके। समीक्षा में इस बात पर विशेष जोर देना चाहिए कि आरक्षण लागू करके हम जो हासिल करना चाहते थे, वह कर पाए या नहीं? आरक्षण के नाम पर जातीय विद्वेष आखिर क्यों पनपे? इसका ध्यान भी सरकारों के साथ-साथ राजनीतिक दलों और जातीय संगठनों को रखना ही होगा। हमारी सामाजिक समरसता का ढांचा आरक्षण जैसे सवाल को लेकर कमजोर न होने पाए, पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए।आरक्षण नीति न्यायसंगत नजर आनी चाहिए और बलपूर्वक आरक्षण को थोपने की प्रवृत्ति रोकनी होगी। सरकारों को आरक्षण के मामले में संवैधानिक पहलुओं को बदलना चाहिए। आरक्षण के आढ़ में योग्यता के अपमान को रोकें।