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Shyamu Kumar उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगतिशील किसान मित्र योजना अपनी शुरुआत के दोवर्ष बाद ही समाप्त कर दिये जाने से इस योजना के पचास हजार से अधिक लाभार्थी किसान बेरोजगार होगये हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007-08 में कृषि विभाग द्वारा किसानों को तकनीकीजानकारी व प्रशिक्षण देने के लिये सभी जिलों में प्रगतिशील किसान मित्रयोजना लागू की थी जिसमें राज्य के बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार दिया गया था। यह योजना पांच वर्ष के लिए बनायी गयी थी। पांच वर्ष बाद कृषि उत्पादन बढने पर इसे पुनः बढानेका प्रस्ताव था। इस योजना में आरक्षणका भी प्रावधान किया गया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रगतिशील किसान मित्र इस योजना के तहत रखे गये थे। एक साथ पूरे प्रदेश में पचास हजार बावन बेरोजगारों को रोजगार देने की पहली शुरआत हुई थी लेकिन दो वर्ष के बाद अचानक इस योजनाको समाप्त कर दिया गया। शासन नेइस योजना को समाप्त कर दिया है। इस योजना से जुडे प्रगतिशील किसान मित्रप्रदेश के विभिन्न जिलो में किसान मित्र संघ बनाकर मानदेय वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रगति किसानमित्रों से कार्य भी कराया गया तथा कहा गया कि सरकारी स्तर से पुनः नवीनीकरण का कोई आदेश नहीं आया है आदेश आते ही मानदेयों का भुगतान कर दिया जायेगा